आन्तरिक लोकतन्त्र हराएका दलको गणतन्त्रको गर्जन 

समयअनुसार व्यवस्था परिवर्तन गर्न दलहरू सफल देखिए पनि आन्तरिक लोकतन्त्र कायम राख्न भने असफल देखिएका छन्

राजनीतिक दल लोकतन्त्रका संवाहक मानिन्छन् । जनताको प्रतिनिधित्वद्वारा शासनलाई सबल र सुदृढ गराउने अवस्थालाई युगसंगत र व्यवस्थालाई लोककल्याणकारी बनाउने हेतुले राजनीतिक दलको परिकल्पना गरिन्छ । यस्ता दलले आफ्नै विधान, सिद्धान्त र कार्यक्रमद्वारा जनतालाई जागृत बनाउँछन् र सोहीअनुरूप कार्य गर्दै जान्छन् । के साँच्चै हाम्रा दलले विचार, सिद्धान्त, विधिविधान र उल्लिखित कार्यक्रमअनुसार आफूलाई लोकतन्त्रको कसीमा सफल तुल्याएका छन् त ?

राजनीतिक दलले स्थापनाकालको आन्तरिक लोकतन्त्र अहिले बर्करार राख्न सकेका छैनन् । अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दल बिचौलिया सिन्डिकेटद्वारा सञ्चालित छन् । आफन्तवाद, नातावाद, कृपावाद, लम्पसारवाद आदिका माध्यमबाट सत्ताको रस लिन रस्साकस्सी गरेको जनताले देखिरहेकै छन् । बंगलादेश बनाइदिन्छु । सिंगापुर बनाइदिन्छु । पानीजहाज ल्याइदिन्छु । भन्दै जवाफदेहिता गुमाइरहेका दलका नेताले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कत्लेआम गरेका छन् ।

कांग्रेस अहिले देशको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक दल हो । राणाशासनविरोधी आन्दोलन, पञ्चायतविरोधी आन्दोलन हुँदै ०६२/६३ को आन्दोलन हुँदै वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा व्यवस्था परिवर्तनका सिलसिलामा यसले अहं भूमिका खेलेको छ । तर विडम्बना, अहिले आएर देशको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक शक्ति हुँदाहुँदै पनि यसको आन्तरिक लोकतन्त्र भने छियाछिया भएको छ । अपारदर्शी नेतृत्व, असंवैधानिक कार्यमा संलग्नता, वाक्–स्वतन्त्रता कुण्ठित गराउने कार्यमा समर्थन, प्रतिप्रश्नको बेवास्ता आदि विषय छरपस्टै छन् । क्रियाशील सदस्यता वितरण, आर्थिक सहयोग आदि विषय अपारदर्शी छन् । आर्थिक विषय प्रकाशन गरिए पनि ती पत्यारिला छैनन् । लोकतान्त्रिक भनिने कांग्रेस अहिले प्रतिप्रश्न गर्नेहरूमाथि वक्रदृष्टि राखेर चुनावमा टिकट वर्जित गर्नेदेखि मन्त्रिपरिषद्मा निस्तेज गर्नेसमेतको कार्यमा अग्रसर छ । दलसम्बन्धी ऐनले नै बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हुनाले मात्र हो, नत्र कांग्रेसकै महाधिवेशन अनिश्चित हुने थियो । भ्रातृ संस्थाको चुनाव नभएको त वर्षौं बितिसक्यो । नेतानिकट टिके प्रवृत्ति हाबी छ । आज यो दलले समानुपातिकको धज्जी उडाउँदै आरजु राणा देउवादेखि विमलेन्द्र निधिसम्मलाई समावेश गर्छ । किसानको मुद्दा लिएर जन्मिएको पार्टी आज भुइँमान्छेको पहुँचमै छैन । हुँदाहुँदा जिउँदै इँट्टाभट्टामा हालेर मान्छेलाई जलाएको अभियोग लागेका अभियुक्तलाई पार्टीकै सभापतिले ‘जसरी पनि छुटाउँछु’ भनेको सुन्नुपर्‍यो । सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक २०८१ जस्तो प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने कानुनमा समेत कांग्रेस लालछाप लगाउन तयार हुन्छ । 

अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा आन्तरिक लोकतन्त्र हराएको दल एमाले नै हो । प्रतिप्रश्नको जवाफमा कारबाहीको बन्दुक तेस्र्याउनु उसको चिनारी हो । उदाहरणका लागि माधवकुमार नेपाल, विन्दा पाण्डे, उषाकिरण, भीम रावल, घनश्याम भुसाल आदिमाथिको कारबाही हेर्दा पुग्छ । चुनावमा राजावादीसँग गठबन्धनको कुरा गरिरहनैपरेन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भन्नुहुन्छ– १५ वर्ष मेरो विकल्प छैन । कार्यकर्तादेखि नेतासम्म तँछाडमछाड छ– मात्र हामी झोले हौँ भन्नका निमित्त । माक्र्सवादी सिद्धान्त, मनमोहन र पुष्पलालका विचार, जनताका बहुदलीय जनवाद सबै देखाउने मुकुन्डो मात्र रहे । विवादित व्यापारीसँग लिएको जग्गाको विषय त राष्ट्रियकरण नै भइसक्यो । तैपनि, एमालेगण भन्छन्–  हामी गणतन्त्रका नायक हौँ, मुलुकले हाम्रो गुण तिरेरै सक्दैन । माओवादी केन्द्र १० वर्षको जनयुद्धको नेतृत्व गरेको सर्वहारा नेपालीको पृष्ठपोषक, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायलाई सबैभन्दा बढी समावेश गरेको दल आज कुन बाटो कताको यात्रामा छ ? भनिरहनु नपर्ला । सत्तामा हुँदा सबै ठिक र प्रतिपक्षमा हुँदा सबै बेठिक हुँदै भन्ने चरित्रले गर्दा उसले पनि आन्तरिक जवाफदेहिता गुमाउँदै छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई अदालतले भनिसक्यो– तिम्रा सभापति कसुरदार रहेनछन् भन्ने आधार देखिएन । तैपनि, लोकतन्त्रवादी रास्वपा नेतृत्वले उल्टै कारागारभित्रैबाट अदालतप्रति प्रश्न गरिरहेका छन् । यस्तोमा उनीहरूमाथि चाहिँ जनताले कसरी विश्वास गरून् ? ‘जान्नेलाई छान्ने’ मधेशवादी दलहरू पनि आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्र निमोठ्ने कार्यमा अछुतो छैनन् ।  

यति हुँदाहुँदै पनि दलहरू नै गणतन्त्रका संवाहक हुन् । नागरिकलाई संगठित गरी देशलाई सुव्यवस्थित बनाउन यिनै दलले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा व्यवस्था परिवर्तन होइन, परिवर्तन भएको व्यवस्थासँगै सिक्नुपर्ने संस्कार हो । समयअनुसार व्यवस्था परिवर्तन गर्न दलहरू सफल देखिए पनि आन्तरिक लोकतन्त्र कायम राख्न असफल देखिएका छन् । दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सफल र सुदृढ बनाई विगतका तानाशाह बिर्साउन सक्नुपर्छ । दलभित्रका फरक मत राख्नेलाई सम्मान बहुमतको निर्णय र अल्पमतको कदर हुनुपर्छ । समानुपातिक प्रतिनिधिको ठाउँमा अल्पसंख्यकको व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता र क्षमतालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । विचार, सिद्धान्त र विधानद्वारा दलको कार्य निर्दिष्ट हुनुपर्छ । पार्टीका अग्रपंक्तिमा रहेका नेतृत्वको वक्तव्य एवं पार्टीका निर्णय पारदर्शिता र जवाफदेहितामा आधारित हुनुपर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्र गुमाएर गणतन्त्रको ढाडस दिँदै हिँड्नु पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नु हो, अब जनताले पत्याउनेछैनन् । अन्यथा, फेरि कसैले अब समय आयो, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्दै देशलाई फेरि अर्को दुर्घटनातिर लैजान सक्छन् ।

अन्त्यमा, गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो । यसलाई डोर्‍याउने संवाहक राजनीतिक दल नै हुन् । यसकारण दलहरूले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाई नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिई, सुशासन, डेलिभरी, जवाफदेहिता, पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पार्टीलाई विचार र सिद्धान्तद्वारा निर्दिष्ट गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र यसको सार्थकता पुष्टि हुन्छ । वंशाणुगत राजाको विकल्पमा छोटे राजाको भाष्य अन्त्य गर्दै जनताको प्रतिनिधिका रूपमा चिनिनु आवश्यक छ ।

(कानुन अध्ययनरत सुवेदी गण्डकी विश्वविद्यालयका नेविसंघ सभापति हुन्)