- वि.सं Invalid date format
रोजगारीका लागि जपान जान भाषा प्रशिक्षणसहित अध्यागमनबाट योग्य ठहरिएका श्रमिकबाट मनपरी रकम असुलेको भन्दै तीन सरकारी निकायसहित एक कन्सल्टेन्सीविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको मुद्दाउपर अदालतले सोमबार नै कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ ।
श्रमका लागि प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम (टिआइटिपी)अन्तर्गत रोजगारीका लागि योग्य भइसकेका नेपालीलाई अनेक बहानामा झुलाएर मोटो रकम असुलेको भन्दै दायर भएको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ताहरू खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं, हसिना प्रधान, विशाल थापा र उमा पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र जाइका एलुम्नाई एसोसिएसनलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सिओई जापानको अध्यागमन कार्यालयबाट जारी गरिने आधिकारिक कागजात हो । यसले जापानमा भिसा प्राप्त गर्न कानुनी योग्यता प्राप्त भएको पुष्टि गर्छ । सिओई पाउनु भनेको श्रमिकले जापानमा रोजगारीका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्नु हो । सिओई पाइसकेका र भिसासमेत लिइसकेका श्रमिकलाई जाइका अलुम्नाई एसोसिएसनबाट अनिवार्य भाषा प्रशिक्षण पास नगरी श्रम स्वीकृति नदिने भनेर झुलाइएको मात्र छैन, यसका नाममा मोटो रकमसमेत असुलिएको छ ।
जापानी सरकार र रोजगारदाता कम्पनीले भने उक्त परीक्षा अनिवार्य पास गनुपर्छ भनेको छैन । यसरी रोजगारीका लागि जापान जान लागेका नागरिकलाई अनावश्यक तनाव दिएको र यसमा सरकारी निकायको समेत मिलेमतो देखिएकाले आफूहरू अदालत जान बाध्य भएको अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाल चापागाईंले बताए । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन नामक संस्थालाई नेपालको कानुनले नचिन्ने बताए । आफू भर्खरै मात्र सरुवा भएर आएकाले यसबारे पूर्ण जानकारी नभए पनि छानबिन गर्ने भट्टराईले बताए ।
सिओई प्रमाणपत्रलाई अवज्ञा गरेर अन्तिम श्रम स्वीकृतिका नाममा विगत १५ वर्षदेखि अनधिकृत रूपमा अलुम्नाई एसोसिएसन नामक गैरसरकारी संस्था खडा गरेर भाषा परीक्षाका नाममा रकम असुल्ने र भिसा पाइसकेका नागरिकलाई अनुत्तीर्ण बनाई भिसासकेत रद्द गरेर जापान जानबाट वञ्चित गराएको विषय अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुअघि असार १६ मा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कार्यवाहक महासचिव कुन्छ दोर्जे डिम्दोङले पटक पटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयमा अलुम्नाई एसोसिएसनको सिन्डिकेट तथा अनधिकृत भाषा परीक्षाविरुद्ध आवाज उठाए पनि मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको बताए ।
