रिजाल क्यानिङ कम्पनीको जग्गा जफत गर्नुपर्ने प्रतिवेदन भूमि मन्त्रालयमै अलपत्र 

इटहरीस्थित रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा तोकिएको उद्देश्यअनुसार प्रयोग नगरेपछि सरकारको एक समितिले १० वर्षअघि नै जफत गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सो कम्पनीका नाममा ५० बिघा ११ कट्ठा जग्गा छ । यो कम्पनी पूर्वप्रधानमन्त्री नरेन्द्रप्रसाद रिजालको परिवारका सदस्यको हो ।

फलफूल प्रशोधन उद्योगका नाममा छुट पाएको जग्गा सोही प्रयोजनमा प्रयोग नभएको भन्ने सूचनाका आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ०७२ मा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । भू–सूचना तथा अभिलेख विभागका तत्कालीन निर्देशक गुरुप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले कम्पनीले हदबन्दीको मापदण्डअनुसार उद्योग सञ्चालन नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै सो जग्गा जफत गर्नुपर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

समितिमा सुनसरीका प्रमुख मालपोत अधिकृत विनोदकुमार पोखरेल, मोरङका भूमिसुधार अधिकारी नरेन्द्र पौडेल, सुनसरीका प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका शाखा अधिकृत पवनराज कोइराला सदस्यसचिव थिए । यो समितिको प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमै अलपत्र छ ।

सो प्रतिवेदनको सारांशमा भनिएको छ, ‘... सर्वाेच्च अदालतको उपरोक्त आधार, भावना, मर्म, भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको उल्लेखित विवेचना गरिएको व्यवस्था एवं स्थलगत अवलोकनलगायत भूमिसुधार कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयहरूमा भेटिएसम्मका कागज प्रमाणहरूका आधारमा रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिले मिति २०३२/०२/१९ को निर्णयबमोजिम हदबन्दीमा छुट पाएको जग्गा सर्तबमोजिमको काममा प्रयोग नगरेको हुँदा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ङ) बमोजिम नै छुट कायम रहिरहन सक्ने अवस्था नभएकाले कम्पनीका नामका जग्गाहरू दफा (७) ले तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी देखिई सोही ऐनको दफा १० (१) को तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी देखिई सोही ऐनको दफा १० (१) को अवस्था सिर्जना भएको देखियो । दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हदमा बढ्ने गरी जग्गा प्राप्त भएको खण्डमा ऐनको दफा ११ (२) बमोजिम तोकिएको भूमिसुधार अधिकारीले रु. एक हजारसम्म जरिवाना गरी प्राप्त गरेको जग्गमध्ये दफा ७ बमाजिम निजले राख्न पाउने हदभन्दा बढी जति जग्गा जफतको कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ 

कम्पनीको जग्गामध्ये केही स्थानीयले अतिक्रमण गरेका छन् । धेरै जग्गा अलपत्र अवस्थामा छ । थोरै जग्गामा मात्रै उद्योग छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशदत्त भट्टले पुरानो विषय आफ्नो जानकारीमा नभएको बताए ।

०४८ मै सरकारले गरेको थियो जफतको निर्णय 
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रावधानअनुसार रिजाल क्यानिङ कम्पनीले फलफूल खेतीका लागि भनेर १५ जेठ ०३२ मा सुनसरी र मोरङमा ५९ बिघा नौ कट्ठा १२ धुर जग्गा हदबन्दी छुट लिएको देखिन्छ । सो जग्गा उद्देश्यअनुसार कम्पनीले भोगचलन नगरेको सूचनाका आधारमा २२ असार ०४८ मा सरकारले एक उच्चस्तरीय हदबन्दी छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले स्थलगत छानबिन गरी जग्गा उद्देश्यअनुसार प्रयोग नगरेको प्रतिवेदनका आधारमा १८ कात्तिक ०४८ मा मन्त्रिपरिषद्ले जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को जफतसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले उत्प्रेरण आदेशबाट बदर गरेको थियो । भूमिसुधार अधिकारीमार्फत जफतको निर्णय हुनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको तथा जग्गाधनीलाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिई निर्णय गरिएको भन्दै सर्वाेच्चले बदर गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार त्यसमध्ये हदबन्दी छल्न पञ्चायतकालमै १० बिघा १७ कट्ठा जग्गा रिजाल टासी इन्डस्ट्रिजको नाममा नामसारी भइसकेको छ । ४ साउन ०४१ मा सो जग्गा बिक्री भएको थियो । त्यस्तै, एक बिघा तीन कट्ठा साढे दुई धुर मोही लक्ष्मीप्रसाद घिमिरेलाई दिएको देखिन्छ । जसअनुसार अहिले सो कम्पनीका नाममा ३८ बिघा १० कट्ठा जग्गा छ । हदबन्दी छुट लिइएकोमध्ये तीन बिघा ६ कट्ठा जग्गा कहाँ पुग्यो भन्ने त मन्त्रालयले समेत पत्ता लगाउन सकेको छैन ।

हदबन्दी छुटको साढे चार बिघा जग्गा बिक्रीमा मन्त्रिपरिषद्कै दुरुपयोग 
मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका आधारमा विराटनगरस्थित रिजाल क्यानिङ एन्ड क्म्पनी प्रालिको चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर जग्गा सट्टापट्टाका नाममा बिक्री भएको देखिन्छ । 

१६ मंसिर ०६६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक र १७ पुस ०६६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको बैठकको निर्णयका आधारमा सो जग्गा सट्टापट्टा भएको थियो । पतञ्जली योगपीठको जग्गामा जस्तै यसमा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गलत निर्णय भएको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । 

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएकै समयमा त्यसरी जग्गा बिक्री गरिएको थियो । पछि मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट त्यसलाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयनका लागि ६ पुस ०६६ मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पत्राचार भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव रामचन्द्रमान सिंहले यस्तो पत्राचार गरेका थिए । सिंह मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका सचिव थिए । 

स्रोतका अनुसार यसरी बिक्री गर्न दिइएको जग्गाको तत्कालीन मूल्य करिब ५० करोड रुपैयाँ छ । सोही कारण त्यसमा ठुलो चलखेल भएको थियो । विराटनगरको बजार क्षेत्रको जग्गा बिक्री गरी ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने तत्कालीन बनिगामा गाविस वडा नम्बर ३ मा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरिएको थियो । पछिल्ला वर्ष गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा पनि यसैगरी सट्टापट्टा गर्न दिने चलखेल अघि बढेकोमा सर्वाेच्च अदालतले रोकिदिएको थियो ।