१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Monday, 23 June, 2025
Invalid date format १९:३६:oo
Read Time : > 2 मिनेट
प्रदेश डिजिटल संस्करण

गण्डकी प्रदेश : माओवादी सांसद जुग्जालीले रोस्ट्रमबाटै च्याते बजेटपुस्तिका

रकम विनियोजन र योजना छनौटलाई लिएर सत्तापक्षका सांसदको समेत चरम असन्तुष्टी

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १९:३६:oo

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका माओवादीका सांसद रेशम जुग्जालीले रोस्ट्रमबाटै प्रदेशको बजेटपुस्तिका च्यातेका छन्। पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रहेका जुग्जालीले सोही मन्त्रालयको बजेटलाई लिएर बजेटपुस्तिका च्यातेका हुन्।

मन्त्रालयले आफ्नो जिल्ला म्याग्दीलाई बजेटमा अन्याय गरेको भन्दै उनले रोस्ट्रमबाटै पुस्तक च्याते। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रममाथि प्रदेश सभामा सोमबार भएको छलफलका क्रममा जुग्जालीले बजेटमाथि असन्तुष्टि राखे। विपक्षी दलका संसद् जुग्जाली मात्र नभई सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले समेत बजेट विनियोजनलाई लिएर चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशको कुल बजेटमध्ये मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको जिल्ला गोरखामा एक अर्ब ६५ करोड, निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको जिल्ला कास्कीमा एक अर्ब ८० करोड, अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङको जिल्ला लमजुङमा ८९ करोड, अर्थसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको जिल्ला तनहुँमा ९१ करोडबराबर बजेट विनियोजन भएपछि बजेटको छलफलमा सत्तासँगै विपक्षी दलका सांसदहरूले असन्तुष्टि जाहेर गरेका हुन्।

जुग्जालीले रोष्ट्रमबाट पुस्तिका च्यात्ने क्रममा भनेका थिए, ‘अन्याय त गत वर्ष पनि गर्नु भयो म्याग्दीलाई, यो वर्ष पनि गर्नु भयो। यस वर्षको बजेटको तथ्यांकमा हेर्दा त १०/११ करोड देखिन्छ, तर नयाँ सडक क्षेत्र हेर्दा तीन करोड, त्यो पनि हरि माननीय र मेरो भागको अंश होला। मैले एउटा मात्र के कुरा गर्न चाहान्छु भने सत्ता पक्षका संसदहरुमा पनि उकुशमुकुश छ, उहाँहरुलाई धेरै गाह्रो पनि छ तर हामीलाई छैन्। सबै पीडित माननीयहरुको प्रतिनिधित्व गदै यो अर्थ मन्त्रालयको बजेट बहिस्कार गर्न चाहन्छु।’

अझै नपुगेको भए म्याग्दीलाई परेको साढे तीन करोडसहित आफूहरुकोमा परेको बजेट पनि लैजान उनले भौतिकमन्त्रीलाई कटाक्ष गरे। ‘भौतिकमन्त्रीजी तपाईलाई अझै पुगेको छैन भने म्याग्दीको त्यो साढे तीन करोड मात्र हैन की हरि माननीय र मेरो भागमा परेको साढे दुई करोड पनि फिर्ता लानुस्,’ उनले भनेका थिए।

अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले म्याग्दीको भुगोल नबुझेकाले दुवैलाई म्याग्दी आउन आग्रह गदै जुग्जालीले आफ्नै खर्चमा गुर्जादेखि नारच्याङ हुँदै दारमखोलासम्म घुमाइदिने बताए। बजेट विनियोजनका कारण आफ्नो जिल्लामा एमाले कांग्रेसका नेताहरु माक्स लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो।

यसैगरी, विपक्षी दल राप्रपा प्रदेश संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले बजेटमा योजनाहरु गगनचुम्वी देखिने, तर कार्यान्वयन नहुने गरेको बताउँदै बजेट सवारी खरिद र मर्मत संभारमा बढी खर्च गरेको, चालु खर्च बढाएको भन्दै गुनासो गरे। जनताको करबाट उठेको रकम सबै स्थानमा समान तरिकाले विनियोजन हुनुपर्ने माग गर्दै उनले बजेट केही नेताको नीजि कोषजस्तो देखिएको टिप्पणी गरे।

सत्ता पक्षका सांसदको पनि असन्तुष्टि
सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद महेश भट्टराईले बजेट निमार्णमा निलो कोट हावी भएको टिप्पणी गरे। आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा एकै स्थानमा धेरै बजेट राखेको भन्दै उनले बजेटको सम्बन्धमा हुने छलफलको औचित्यमाथि नै प्रश्न गरे। बजेट निमार्णको समय मन्त्रीहरु मोवाइल स्विच अफ गरेर सात–आठ दिन बसेको देख्दा राम्रो बजेट आउने अपेक्षा भए पनि मन्त्रीहरुले कुनै मेहनत गरेको नदेखिएको भट्टराइको आरोप थियो।

यसैगरी, सत्ता पक्षकै एमालेका सांसद गणेशमान गुरुङले ठूला नेताले समग्र प्रदेशको विकास छाडेर आफ्नै टोल छिमेकको विकास गर्न लागेको भन्दै व्यंग्य गरे। उनले प्रदेशको गौरवको योजना के देख्नु भयो भन्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र आफ्नै संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलगायतलाई प्रश्न गरे।

उनले एक करोडको बाटो पनि बहुबर्षमा राखेको भन्दै पाँच किलोमिटर बाटो बनाउन पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा ३८ करोडसम्म विनियोजन हुँदा कुनैमा १९ लाख मात्र विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे– ‘के यो समानता हो ?’ 

एमालेकै सांसद श्यामराज महतले सांसद विकास कोष खारेज भएपनि घुमाउरो पारामा कार्यान्वयनमा रहेको औंल्याए। सांसदकै सिफारिसमा रकम तेकेर वार्षिक विकास कार्यक्रममा योजनाहरु समेटिएकाले कोष घुमाउरो पारामा कायान्वयनको अवस्थामा रहेको उनको तर्क थियो। उनले आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचको भरमा योजनाहरु छनौट गरिएकाले यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।