आर्यघाटमा पनि भ्रष्टाचार

पशुपतिमा विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिद गर्दा १० करोड ३४ लाख भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका बहालवाला सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापासहित १४ विरुद्ध आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले परामर्शदाता तथा ठेकेदारलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो । 

पशुपति घाटमा शव व्यवस्थापनमा चाप परेपछि कोषले दुई शवदाह मेसिन खरिद गरेको थियो । दुई वर्षअघि मेसिन खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर, ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर परामर्श सेवा र ठेक्कामा गरी कुल १० करोड ३३ लाख ९१ हजार हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

मुद्दाका प्रतिवादीहरूमा सदस्यसचिव थापासहित निमित्त सदस्यसचिव राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशकद्वय रेवतीरमण अधिकारी र सीताराम रिसेल, इन्जिनियरत्रय पशुपति ठाकुर, डेनिस उप्रेती र रमेश पुरी, लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद खनाल र कानुनी सल्लाहकार तथा मूल्यांकन समिति सदस्य लैनबहादुर थापा छन् ।

त्यस्तै, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसका इलेक्ट्रिकल विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक युवराज अधिकारी पनि मुद्दाका प्रतिवादी छन् । उनीहरू सबैलाई जनही १० करोड ३३ लाख ९१ हजार बिगो कायम गरिएको छ । ठेकेदार कम्पनी म्याप इन्टरनेसनल प्रालि तथा त्यसका सञ्चालकहरू मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराईलाई पनि प्रमुख प्रतिवादीसरह बिगो कायम भएको छ । परामर्शदाता एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल र त्यसका सञ्चालक सुरज चापागाईंविरुद्ध पनि हिनामिना भएकै रकमबराबर बिगो दाबी गरेर मुद्दा दायर भएको छ । 

प्रमुख प्रतिवादी सदस्यसचिव डा. थापाविरुद्ध भ्रष्टाचारकै अर्को मुद्दा पनि अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा सुनको नयाँ जलहरी फेर्दा एक करोड १७ लाख हिनामिना भएको आरोपमा अख्तियारले उनीसहित तीनविरुद्ध १४ असोज ०८० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेषले १८ वैशाख ०८१ मा सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । विशेषको फैसलाउपर गत ९ फागुनमा अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो । 

परामर्श सेवा खरिदमा गडबडी 
नयाँ शवदाह मेसिनका लागि अवधारणापत्र, आर्किटेक्चरल डिजाइन, ड्रइङ, अनुमान र स्पेसिफिकेसनसहितको प्रतिवेदन दिने कार्य गराउने प्रक्रिया कोषले अघि बढाएको थियो । यस क्रममा कोषले विगतमा गरेको खरिदको पूर्वअनुभव र कागजातसमेतको प्रयोग गरेन । 

परामर्शदाताका लागि सोझै खरिदसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत रही तीन कम्पनीबाट दररेट माग गरिएको थियो । यसमा मिलेमतो गरेर एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई छनोट गरियो । यसैलाई कार्यादेश दिएर परामर्श सेवा खरिद गरिएको थियो । जबकि यससम्बन्धी कार्यमा उक्त कम्पनी अनुभवी थिएन ।   

कोषले मिलेमतोमा सम्बन्धित कार्यमा अनुभव नै नभएको परामर्शदाताबाट फर्जी कोटेसन तयार गरेकोसमेत अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । यिनै फर्जी कागजात संलग्न र प्रयोग गरेर बढी लागत अनुमान तयार गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । प्राविधिक स्पेसिफिकेसनसमेत आफूअनुकूलको कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी तयार गरेको भेटिएको छ । 

कार्यसूचीअनुसारका प्राविधिक तथा विज्ञलाई समेत अध्ययनमा संलग्न नगरिएको भेटिएको छ । नक्कली विज्ञ खडा गरी तथ्य तथ्यांकसमेत विश्लेषण नगरी परामर्शदाताले पेस गरेको अपूर्ण र गलत प्रतिवेदन कोषले स्वीकार गरेको अख्तियारको दाबी छ । कतिसम्म भने परामर्शदाताबाट बिलबिजक जारी हुनुपूर्व नै भुक्तानीसमेत स्वीकृत गरिएको थियो । यसबाट हानी पुगेको अख्तियारको दाबी छ । 

मेसिनको खरिदमा पनि झेलैझेल 
शवदाह मेसिन खरिदका क्रममा पनि कैयौँ बदमासी अख्तियारले औँल्याएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को व्यवस्थाविपरीत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (स्ट्यान्डर्ड विडिङ डकुमेन्ट) मा सारभूत रूपमा फरक पर्ने गरी तोकिएको अनुभवसम्बन्धी मापदण्डविपरीत आवश्यकताभन्दा बढी अनुभवको मापदण्ड राखिएको थियो । यसबाट प्रतिस्पर्धालाई सीमित गराएर खरिद प्रक्रियामा अन्य बोलपत्रदाताले पनि सहभागी हुन पाउने अवसरलाई वञ्चित गराइएको अख्तियारको दाबी छ । 

‘म्याप इन्टरप्रेनर्स प्रालिलाई मात्र ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउने दुराशय राखी योग्यता निर्धारणसम्बन्धी प्रावधान/मापदण्ड राखी बोलपत्र आह्वान गरे÷गराएको’ देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । म्यापले माग गरेअनुसारको अनुभव पेस नगरेको अवस्थामा उसैलाई सारभूत रूपमा प्रभावग्राही देखाई ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।

 सार्वजनिक खरिद नियमावलीको लागत अनुमान तयार गर्दा अपनाउनुपर्ने व्यवस्था पालना नगरेको पनि अख्तियारको दाबी छ । ३२ लाख ५० हजार भारु अर्थात् ५२ लाख नेरु पर्ने शवदाह मेसिनलाई एक करोड ५२ लाख नेरु पर्ने देखाइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ‘प्रचलित कानुनले दिएको छुटसमेत लागत अनुमानमा जोडेर अस्वाभाविक रूपले बढी लागत अनुमान तयार गरे/गराइएको’ अख्तियारको आरोप छ । 

जडान गर्ने स्थानसमेत यकिन र व्यवस्थापन नगरी शवदाह मेसिनको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । सारभूत रूपमा फरक पर्ने गरी उल्लेख्य मात्रामा बोलपत्रमा प्राविधिक विवरण संशोधन गरिएको छ । विनाकारण उक्त संशोधनसमेत रद्द गरी जालझेल गरेर शवदाह मेसिनसम्बन्धी अनुभव नै नभएको म्याप इन्टरप्रेनर्सलाई भित्र्याइएको थियो । म्यापले बोलपत्रमा माग भएको समान प्रकृतिको कार्य गरेको अनुभवसम्बन्धी कागजातसमेत पेस गरेको थिएन ।

म्यापले पेस गरेको अन्य कार्यलाई कोषले समान प्रकृतिको कार्यानुभवमा मूल्यांकन गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनको बोलपत्र परीक्षणसम्बन्धी आधारहरूलाई पालना नगरी सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नरहेको म्यापको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको थियो । बोलपत्र स्वीकृत गरेर एक करोड ८२ लाख पेस्की भुक्तानीसमेत म्यापलाई दिइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

खरिद गर्न लागिएको मेसिनको ‘फ्याक्ट्री अवलोकन’ का लागि सम्झौताभन्दा बढी र असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई भारत भ्रमणसमेत गराएर रकम दुरुपयोग गरिएको अख्तियारको दाबी छ । सातजनाले गरेको यो भ्रमणमा करिब पाँच लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर, यसरी विदेश भ्रमण जानेले विस्तृत रूपमा मेसिनको चेकजाँच नगरी कैफियत देखिँदासमेत जडान भएको मेसिन सम्झौताबमोजिमको नै रहेको भनी प्रतिवेदन दिएको देखिएको छ । कम गुणस्तरको मेसिनसमेत स्वीकार गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख  छ । 

२४ चैत ०८० मा ठेक्का सम्झौताको म्याद समाप्त भइसक्दासमेत सम्झौताबमोजिम कार्यसम्पन्नसमेत भएको थिएन । न त ठेकेदारले म्याद थपको निवेदन दिएको थियो । यस्तो अवस्थामा सामान्य निरीक्षण गरेर भोलिपल्टै पाँच करोड ६५ लाख ५४ हजार ७९० रुपैयाँको प्रथम रनिङ बिल रकम भुक्तानीसमेत कोषले स्वीकृत गरिदियो । त्यस्तै, ठेक्काबमोजिमको कार्यसम्पन्न नगरी ठेक्का अलपत्र पारेर ठेक्का सम्झौता तथा पेस्की जमानतको म्यादसमेत समाप्त भइसकेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरी त्यसबारे कुनै कानुनी कारबाही नगरेकोलगायतका कैफियत अख्तियारले औँल्याएको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐनको खरिद सम्झौता अन्त्यको व्यवस्था, पेस्कीसम्बन्धी प्रावधान र समयावधिभित्र कार्यसम्पादन नगरेकाले नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम पेस्कीसमेत फस्र्योट नगरेको तथा पेस्की जमानत जफतको प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरेको अख्तियारको आरोप छ । दुई करोड ६ लाख ७९ हजार पेस्की बैंक ग्यारेन्टीमार्फत असुलउपर हुन नसक्ने अवस्थासमेत सिर्जना गरिएको थियो । खरिद गरिएको मेसिन हाल सञ्चालनमा समेत छैन । 

जडान भएका दुई थान शवदाह मेसिनमा जडान भएलगत्तै पटक–पटक समस्या आई न्यून गुणस्तरको मेसिन जडान भएको स्पष्ट भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उद्देश्यबमोजिम सञ्चालनमा नआउँदासम्म पनि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाई ठेक्का प्रक्रियालाई अलपत्र पारिएको पनि अख्तियारको आरोप छ । ‘कम गुणस्तरको मेसिन जडान गरी समयमा नै मर्मतसमेत नगरी हाल सञ्चालनमा समेत नरहने अवस्थामा पु¥याएकोसमेत देखिएकाले प्रतिवादीहरूको कार्य कसुरबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जम्मा १० करोड ३३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ हिनामिना तथा हानीनोक्सानी गरे/गराएको पुष्टि भयो,’ अख्तियारले भनेको छ । 

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती जोगिए 
खरिदको प्रक्रियामा जोडिएका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती भने जोगिएका छन् । खरिदको सुरुवात नै उनी अध्यक्ष रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्को निर्णयदेखि भएको थियो । २४ वैशाख ०८० मा बसेको सञ्चालक परिषद्को बैठकले पुरानो २ को सट्टा नयाँ २ मेसिन र थप २ गरी जम्मा ४ नयाँ विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिद गरी पुरानै स्थानमा जडान गर्दा भैरहेको संरचनामा केही थप निर्माण कार्य गरी नियमानुसार बोलपत्र प्रक्रियाद्वारा खरिद गर्न कोष व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्री किराँतीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको थियो । यसपछि १३ भदौमा मन्त्री किराँतीले नै शवदाह मेसिन खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई प्राथमिकतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्न/गराउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर कोषलाई पत्र लेखेका थिए । तर, अख्तियारसँगको बयानका क्रममा उनले कोषमा कानुनबमोजिम नीतिगत निर्णय गर्नेबाहेक आफ्नो भूमिका नभएको बताएका छन् । थप मेसिन आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनका आधारमा खरिदको निर्णय गरिएको उनले दाबी गरेका छन् । सौहार्दपूर्ण तवरले छलफल गरी खरिदको निर्णय भएको पनि उनले बताएका छन् । ‘मेरो नीतिगत निर्णयमा मात्र सहभागिता हो । मसमेतको कमीकमजोरी देखिए कानुनी सजाय भोग्न तयार छु,’ अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष किराँतीले बयान दिएका थिए । अख्तियारले उनलाई मुद्दा चलाएको छैन ।
 

अख्तियारले खोतलेका बदमासीका तह
 – अनुभव नभएको कम्पनी एप्पल इन्जिनियरिङसँग परामर्श सेवा खरिद 
– परामर्शदाताबाट फर्जी कोटेसन तयार
– लागत अनुमान बढाएर अनुकूलको कम्पनीलाई मिल्ने क्राइटएरिया निर्माण
– नक्कली विज्ञ राखेर गलत प्रतिवेदत तयार 
– परामर्शदाताबाट बिलबिजक जारी हुनुअघि नै भुक्तानी
– म्याप इन्टरप्रेनर्सलाई ठेक्का दिने गरी मापदण्ड तयार गरेर आह्वान 
– ५२ लाख पर्ने मेसिनको लागत एक करोड ५२ लाख
– जडान गर्ने स्थानसमेत यकिन र व्यवस्थापन नगरी ठेक्का प्रक्रिया 
– बोलपत्र स्वीकृत गरेर एक करोड ८२ लाख पेस्की भुक्तानी
– न्यून गुणस्तरको मेसिन स्वीकार, जडान गरेपछि बारम्बार समस्या