हार्वर्डसहितका अमेरिकी शैक्षिक संस्थाविरुद्ध राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको युद्ध

• अमेरिकी विश्वविद्यालयहरू आवश्यकताभन्दा धेरै स्वतन्त्र र अमेरिकी करदाताको हितबाट टाढिएका छन् भन्ने ट्रम्पको बुझाइ 

अमेरिकामा पछिल्ला घटनाक्रमले ट्रम्प प्रशासन र अमेरिकी विश्वविद्यालय विशेष गरी हार्वर्ड र कोलम्बियाजस्ता उच्च श्रेणीका शैक्षिक संस्थाबिचको टकराव तीव्र हुँदै गएको संकेत गर्दछ । केही सातायता देखिएको यस टकरावले उच्च शैक्षिक संस्थाप्रति संघीय सरकारको दृष्टिकोणमा देखिएको व्यापक परिवर्तनलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, विशेष गरी ती यी संस्था जसले महत्वपूर्ण सार्वजनिक कोष प्राप्त गर्छन्, तर प्रशासनले वैचारिक पूर्वाग्रह वा अपर्याप्त जवाफदेहिताका साथ सञ्चालन गरेको ठान्छन् ।

यस युद्धको केन्द्रमा देशको सबैभन्दा पुरानो र प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थामध्ये एक हार्वर्ड विश्वविद्यालय छ । ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी क्याम्पसमा बढ्दो यहुदीविरोधी भावनाबिच हार्वर्डमा यहुदी विद्यार्थीलाई पर्याप्त रूपमा सुरक्षा दिन असफल भएको आरोप लगाएको छ । त्यसको प्रतिक्रियामा प्रशासनले आक्रामक कदमको एक शृंखला चालेको छ : हार्वर्डलाई संघीय कोषमा २.२६ अर्ब डलर कटौती, यसको ५३.८ अर्ब डलरको दानपत्रमा कर लगाउने धम्की, र लगभग ४९ अर्ब डलर मूल्यको संघीय सम्झौताको समीक्षा गर्न आदेश । यस्तै, चिन्ताका कारण मार्च २०२५ मा कोलम्बिया विश्वविद्यालयसँग ४०० मिलियन डलर अनुदान र सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय पहिला यस्ता कदममध्ये एक थियो ।

सबैभन्दा ठुलो परिणाम त्यतिवेला आयो जतिवेला होमल्यान्ड सेक्युरिटीमन्त्री क्रिस्टी नोएमले हार्वर्डमा विदेशी विद्यार्थीको भर्ना रोक्न आदेश दिए । ट्रम्प प्रशासनले विश्वविद्यालय केही संघीय निर्देशनको पालना गर्न असफल भएको दाबी गर्‍यो । यद्यपि, पछि एक संघीय न्यायाधीशले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने हार्वर्डको क्षमतालाई सीमित गर्ने ट्रम्प प्रशासनको प्रयासलाई रोक लगाए । तर, टकरावले अमेरिकी शैक्षिक संस्थाको स्वायत्ततालाई चुनौती दिने एक मोड लियो । लामो कानुनी लडाइँको तयारी गर्दै हार्वर्डले त्यसवेलादेखि सरकारविरुद्ध दुई मुद्दा दायर गरेको छ । यद्यपि, राजनीतिक वातावरण र प्रशासनको कठोर दृढ संकल्पलाई मनन गर्दा हार्वर्डलाई अगाडि बढ्न सहज नहुने कानुनी विश्लेषकले चेतावनी दिएका छन् ।

प्रशासनले यी कदमलाई यहुदीविरोधीको सामना गर्न र उच्च शिक्षामा जवाफदेहिता पुनस्र्थापित गर्न आवश्यक ठहर गरे पनि धेरैजसो डेमोक््रयाटसहित राजनीतिज्ञहरूले यसलाई अमेरिकाका उदारवादी शैक्षिक संस्थाविरुद्धको ठुलो वैचारिक आक्रमणको अंशको रूपमा हेर्छन् ।

विशेष गरी, गाजामा भएको युद्ध र सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणलाई मनन गर्दा यो द्वन्द्वको मूल कारण अमेरिकी राजनीतिक भावनामा आएको व्यापक परिवर्तन हो । इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वले अमेरिकाभर विशेष गरी कोलम्बिया, हार्वर्ड र पेन्सिलभेनिया विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको विरोध प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाएको छ । धेरै युवा अमेरिकीले प्यालेस्टिनीप्रति सहानुभूति र इजरायलका लागि अमेरिकी सैन्य र आर्थिक सहयोगप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूको यो असन्तुष्टि लामो समयदेखि अमेरिकी विदेश नीतिमा प्रभुत्व जमाउँदै आएको इजरायल समर्थक सहमतिसँग तीव्र रूपमा बाझिने खालको छ । राजनीतिक रूपमा विभाजितजस्तो देखिने देश अमेरिकाका युवाहरूले आज गाजामा इजरायलको प्रतिक्रियालाई अनुकूल रूपमा हेर्ने सम्भावना कम छ । अर्कोतर्फ, अक्टोबर २०२३ देखि यहुदीविरोधीको उदय अभूतपूर्व छ ।

राजनीतिक द्वन्द्व
यो पुस्तागत विभाजन २०२४ को राष्ट्रपति चुनावसहित अमेरिकी राजनीतिमा पनि फैलिएको छ । इजरायलको उदारवादी शिविरको मुखर आलोचनाले मतदानको ढाँचालाई प्रभावित गर्‍यो । पेन्सिल्भेनियाका डेमोक््रयाटतर्फका गभर्नर तथा मध्यमार्गी जोस सापिरो पार्टीभित्रका केही मानिसले बलियो उम्मेदवार मानेको भए तापनि राष्ट्रपतिको दाबीबाट अलग्गिए । वैचारिक गुटबिच फसेको बाइडेन प्रशासनलाई इजरायलका लागि आफ्नो निसर्त समर्थन घटाउन बाध्य पारियो ।

जनवरी २०२५ मा ट्रम्पको पदभार ग्रहणसँगै उच्च शिक्षाभित्र वैचारिक कट्टरपन्थी र संस्थागत बहावलाई दबाउने नयाँ दृढ संकल्प आयो । त्यस उद्देश्यका लागि ट्रम्प प्रशासनले घृणायुक्त भाषण र विद्यार्थी सुरक्षामा संघीय मापदण्डसँग विश्वविद्यालयको अनुपालनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको यहुदीविरोधी कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले हार्वर्डसहित धेरै विश्वविद्यालयले यहुदीविरोधी घटना रोक्न असफल भएको विषयलाई जोड दिएको छ ।

उदार ठाउँमा कारबाही
ट्रम्प प्रशासनको दृष्टिकोण केवल राजनीतिक मात्र होइन; यो संस्थागत पनि छ । ट्रम्पको भित्री वृत्तमा विश्वविद्यालय धेरै स्वतन्त्र, धेरै वैचारिक र अमेरिकी करदाताको हितबाट धेरै अलग्गिएका छन् भन्ने विश्वास छ । प्रशासनको अभियानको एक मुख्य लक्ष्य भनेको शैक्षिक संस्था (विशेष गरी ठुलो संघीय कोष प्राप्त गर्नेहरू)मा संघीय नियन्त्रण पुनस्र्थापित गर्नु हो ।

अमेरिकाका अग्रणी विश्वविद्यालयसँग ट्रम्प प्रशासनको लडाइँको औचित्य दुई गुणा छ । राजनीतिक रूपमा यसले क्याम्पसमा प्यालेस्टिनी समर्थक सक्रियता र कथित यहुदीविरुद्धको रूढस्वादी धक्कालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । संस्थागत रूपमा यसले लामो समयदेखि उदारवादी विचारको गढको रूपमा सञ्चालन गरिएका अभिजात वर्गका शैक्षिक संस्थामा संघीय निरीक्षण र वैचारिक पुनर्गठन लागू गर्ने गहिरो प्रयासलाई संकेत गर्दछ ।

हार्वर्ड र अन्य विश्वविद्यालय लामो कानुनी र राजनीतिक लडाइँका लागि तयार हुँदै गर्दा स्पष्ट कुरा के छ भने शैक्षिक स्वतन्त्रता र सरकारी निरीक्षणबिचको पुरानो सन्तुलन कायम राख्न पुनः वार्ता भइरहेको छ ।

ट्रम्प प्रशासनका माग
गत वर्ष गाजामा भएको युद्धको विरुद्धमा विद्यार्थी नेतृत्वको क्याम्पसमा भएको विरोध प्रदर्शनपछि विभिन्न विश्वविद्यालयमा यहुदीविरोधी गतिविधि गरिएका आरोपबिच सरकारी समीक्षाको एक अंशको रूपमा ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई एउटा पत्र पठाएको थियो, जसमा ‘संघीय सरकारसँग हार्वर्डको वित्तीय सम्बन्ध कायम राख्न’ पूरा गर्नुपर्ने मागको सूची उल्लेख छ । तर, विश्वविद्यालय ट्रम्प प्रशासनको कडा मागको शृंखलाविरुद्ध उभियो ।

सूचीमा हार्वर्डलाई सबै विविधता, समानता र समावेशीकरण कार्यक्रम बन्द गर्न; विभिन्न भर्ना विवरणहरू सरकारसँग सेयर गर्न; आचरण उल्लंघन गर्ने विदेशी विद्यार्थीका सवालमा संघीय अधिकारीहरूलाई रिपोर्ट गर्न; विद्यार्थी निकाय, संकाय, कर्मचारी र नेतृत्व दृष्टिकोणमा विविधता छ भनी सुनिश्चित गर्न प्रत्येक शैक्षिक विभागको लेखापरीक्षण गर्न बाह्य पक्षलाई आयोग बनाउनुपर्नेलगायतका माग छन् । क्याम्पसमा हुने विरोध प्रदर्शनमा मास्क प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने, योग्यतामा आधारित भर्ना र भर्ना सुधार कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने, प्रशासकहरूको शक्ति घटाउनुपर्नेलगायतका टम्प प्रशासनले गरेको माग हार्वर्डले अस्वीकार गरेपछि विश्वविद्यालय र टम्प प्रशासनबिच टकरावको स्थिति छ । हार्वर्डले ती माग ठाडै अस्वीकार गर्दै ह्वाइट हाउसले आफूमाथि अंकुश लगाउन खोजेको गुनासो गरेको छ ।

(पन्त भारतको अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन ओआरएफका उपाध्यक्ष हुन् भने मिश्रा संगठनमा अमेरिकाका फेलो हुन्)

एनडिटिभीबाट