सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसभापति हृदयेश त्रिपाठीलाई ३ प्रश्न

महत्वपूर्ण विषयमा छलफल चलिरहँदा संसद्का कुर्सीहरू किन खाली देखिन्छन् ?
हामीकहाँ बजेटमाथिको छलफल कर्मकाण्डी बन्दै गएको छ । जसले जसरी विरोध गरे पनि सत्तापक्षसित भएको बहुमतको बलमा त्यो जस्ताको तस्तै पारित हुन्छ, संशोधन हुँदैन । यसमा सत्तापक्ष या प्रतिपक्षका सांसदले विरोध गर्दैमा फरक पर्दैन । यस्तो अवस्थामा हामीले संसद्मा बोलेर के नै हुन्छ र भन्ने सोचका कारण सांसदहरू हाजिर गरेर बाहिरिने गरेका हुन सक्छन् । पछिल्लो समयमा समग्र संसद् र समितिहरू प्रभावहीन हुँदै गएका छन् । समितिमा सांसदहरूबीच व्यापक छलफलपछि पारित गरी ल्याएका विधेयकमा सरकार र शीर्ष नेताहरूको ‘इन्ट्रेस्ट’ र दबाबमा फेरबदल हुन थालेको छ । यसले गर्दा सांसदहरूको उत्साह मरेर उपस्थितिमा कमी आएको हुन सक्छ । साथै, सरकार या नेतृत्वको यस्तो हस्तक्षेप र गैरसंसदीय अलोकतान्त्रिक चरित्रले गर्दा आमजनतामा समेत असन्तुष्टि बढ्छ र त्यो सडक या सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिव्यक्त हुन थाल्छ । अहिले पनि अवस्था त्यस्तै देखिँदै छ ।

बजेटमाथिको छलफल चल्दा सम्बन्धित मन्त्रीहरू नै अनुपस्थित हुनुले के सन्देश दिन्छ ?
यो मन्त्रीहरूको गैरजिम्मेवारी र हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचको पराकाष्ठा हो । बजेटमा संशोधन नहुने र जस्ताको तस्तै पारित हुने भए पनि मन्त्रालयगत छलफल चल्दा मन्त्रीहरू अनिवार्य रूपमा संसद्मा उपस्थित भई छलफलमा उठेका विषयलाई ‘नोट’ गरी जवाफ दिनुपर्छ । मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिमा दुई तिहाईको दम्भ लुकेको हुन सक्छ । हामीले जे गरे पनि बजेट रोकिने होइन भन्ने मानसिकताले काम गरेको हुन सक्छ । 

संसद्मा मन्त्री र सांसदहरूको उपस्थिति प्रभावकारी बनाउने उपाय हुँदैन ? 
यसका लागि सभामुख, प्रमुख सचेतक र समिति सभापतिहरूको भूमिका सशक्त हुनुपर्छ । ०४६ को परिवर्तनपछिका सभामुख दमननाथ ढुंगानाले जस्तो निष्पक्ष र सशक्त भूमिका खेल्नुपर्नेमा वर्तमान सभामुखले सत्तापक्षको ‘फेबर’मा रुलिङहरू गर्नुभएको देखिन्छ ।