कारागारबाट रविका दर्जनौँ प्रश्न र चेतावनी

- मान्छेहरू भन्छन्– तैँले गृहमन्त्रीका रूपमा बालकोटतिर किन आँखा लगाइस् ? किन तर्साइस् बुढानीलकण्ठका दाजु–भाउजूलाई ? मैले अतिरिक्त केही गरेको होइन, विधिको शासन प्रमाणित गर्न खोजेको मात्रै हुँ । मैले चोरको खुट्टा च्वाट्ट काट्नु भनेको हुँ, स्वाट्ट खुट्टा क–कसले र किन ताने, तिनै जानून् । गृहमन्त्रीका रूपमा मैले व्यक्ति चिनिनँ, केवल विधि चिनेँ । भोलि पनि मैले चिन्ने त्यही हो । जहाँसम्म डरको कुरा छ, रवि लामिछाने यिनीहरूसँग नडराएकै हो, नडराउने नै हो । यिनले अहिले बन्द गर्लान् बेचन झाहरूको फाइल । जनताको मत र साथ लिएर ती फाइल फेरि खोल्ने नै हो । यिनीहरूलाई अपराधको दण्ड दिने नै हो। 

- यिनीहरूले मलाई लगाएको हतकडी त बिउ हतकडी हो । यो फल्न, फुल्न र हुर्कन धेरै दिन लाग्नेछैन । स्वर्गजस्तो देशलाई नर्क बनाएका अपराधीहरू षड्यन्त्रकै बलमा अब धेरै दिन जोगिन सक्नेछैनन् । म मारिएछु भने पनि जनताले यिनीहरूका हातबाट तस्करले दिएका घडी खोस्नेछन् र हतकडी लगाउनेछन् । त्यो दिन धेरै टाढा छैन । यत्ति भनिसकेपछि अब मैले झन् यसबापत कत्रो मूल्य चुकाउनुपर्ने होला, त्यसको हिसाब पनि छैन र मलाई परवाह पनि छैन ।

- यी अपराधीहरू रवि लामिछानेसँग होइन, आफ्नै अपराधसँग डराएका हुन् । रवि लामिछानेप्रति तपाईंहरूको प्रेमसँग डराएका हुन् । यिनीहरूले बुझेका छन्, यो देशमा अब कि रवि लामिछाने जेलमा हुनेछ कि यिनीहरू जेलमा हुनेछन् । कि षड्यन्त्रले जित्नेछ, म जेलमा सड्नेछु । कि तपाईंहरूको प्रेमले जित्नेछ, यिनीहरूले यो देशमा छत्तीस वर्षका अपराधको मूल्य तिर्नेछन् । रवि लामिछाने परीक्षाका लागि तयार छ । बा हुन् कि दाइ, भाउजू हुन् कि देवर, ती सबैले सुन्ने गरी फेरि दोहोर्‍याउँछु, रवि लामिछाने जस्तोसुकै परीक्षाका लागि पनि तयार छ । मलाई दृढ विश्वास छ, कालकोठरीमै मारिएछु भने पनि यो देशले यिनीहरूसँग छत्तीस वर्षका अपराधहरूको हिसाब नमागी छाड्ने छैन ।

- ममाथि चलेका सबै मुद्दाका जाहेरीहरू यो सरकार बनेपछि, रमेश लेखक गृहमन्त्री भएपछि मात्र दर्ता भएका हुन् । प्रहरीले तयार पारेर राखेको जाहेरीमा डर, लोभ, प्रलोभन र झुटो आश्वासन दिलाएर ल्याप्चे लगाउन लगाइएका निवेदनमा मुद्दा चलाइएको छ । मेरा लागि मुद्दा चलाउन मान्छे हात समातेर ल्याउनुपरेको छ । तर, यिनका लागि मुद्दा चलाउनुपरे, यिनलाई ‘को बन्छ करोडपति’मा जस्तै अप्सन दिन सकिन्छ– ‘भन, कुन मुद्दामा अनुसन्धान होस् भन्ने चाहन्छौं ?’ यिनले गरेका कर्तुतमध्ये यिनैले रोजेको एउटाबाट मुद्दा चलाउँदा पनि यिनको बाँकी जीवन जेलमा बित्छ, जायजेथा राज्य कोषमा दाखिला हुन्छ ।

- म सोध्न सक्छु– परिवर्तनका लागि जनताले दिएको मत पार्टी सभापतिका रूपमा रवि लामिछानेले व्यापारी र माफियालाई बेच्यो त ? समानुपातिक मत भनेको नेतालाई बेचेको मतजस्तो बुझिन्थ्यो । नेताले या परिवार, नातागोता र दासहरूलाई सांसद बनाउँथे या व्यपारीलाई बेच्थे । त्यसै गर्‍यो त रास्वपाले ? प्रत्यक्षमा जस्तै रास्वपाले आफूले पाएको समानुपातिक मतमा पनि जनतामा सबैभन्दा प्रतिबद्ध प्रतिनिधि छान्यो । म गर्वका साथ सोध्न सक्छु, एसिड आक्रमणमा परेकी विन्ध्यवासिनी कंसाकारलाई कहिल्यै संसद्मा लैजान्थे यिनीहरूले ? परदेश छोडेर फर्किएकी सुमना श्रेष्ठ यिनीहरूको पार्टीमा कहिल्यै अटाउने थिइन् ? स्थापित भनिएकाहरूले कहिले दिन्थे मनीष झा र सन्तोष परियारहरूलाई पालो ? देशको अर्थतन्त्र जर्जर हुँदासमेत डा. स्वर्णिम वाग्लेजस्तो विश्वले मानेको अर्थविद्लाई लत्याएकाले कहिले चिन्थे डा. चन्दा कार्कीहरू ? यिनीहरूले कहिल्यै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उतार्थे त तोसिमा र सोबिताजस्ता भर्भराउँदा युवालाई ? माफियालाई टिकट बेच्नेहरूले कहिल्यै मौका दिन्थे त हरि ढकालहरूलाई ? मन्त्री बनाउँथे त विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनालजस्ता क्षमतावान् युवालाई ?

- वर्तमान व्यवस्था र संविधान मानेरै पुराना राजनीतिक दलभित्र रहेको विकृति–विसंगति सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ पार्टी बनायौँ । आज रास्वपाविनाको प्रतिनिधिसभा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । जनताका होनहार छोराछोरीको संसद्मा उपस्थिति, तिनको मिहिनेत र निष्ठाको राजनीतिलाई स्वीकार गर्न पनि यो देशका विद्वान्–विश्लेषकहरूलाई किन गाह्रो परेको हो, मैले बुझ्न सकेको छैन । देशको परिस्थितिलाई मूल्यांकन गर्दै लम्बेतान आर्टिकल लेख्न र विश्लेषण गर्न रवि लामिछानेलाई पनि नआउने होइन । तर, रवि लामिछानेले यस्ता विश्लेषणको प्रभाव देखिसकेको छ । मलाई यो देशको बेथितिको थप व्याख्या गर्नु छैन, बेथिति भत्काउनु छ । बेथितिका वाहकहरूलाई निवेदन दिएर वा अनुरोध गरेर यो देशमा थितिको शासन सुरु हुँदैन । यिनीहरूलाई लल्कारेर र धावा बोलेर मात्र थिति बसाल्न सकिन्छ । यिनीहरूलाई चुनौती दिएको मूल्य अहिले मैले तिरिरहेको छु ।

- ०५४ सालयता विभिन्न विषयमा छानबिन गर्न १५ संसदीय विशेष समिति बनेका रहेछन् । अरू १४ समितिका सिफारिस सरकारले बुझ्यो, सकियो । समितिका प्रतिवेदनहरू ‘संसदीय अभिलेख’मा सीमित हुन्थे । मेराविरुद्धको सिफारिसलाई चाहिँ इतिहासमै पहिलोपटक क्याबिनेटबाटै अनुमोदन गरियो । ०८१ भदौ ३१ गते सभामुखलाई पेस गरिएको प्रतिवेदन सोही दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुग्यो । र, असोज २ गते मन्त्रिपरिषद्ले ‘संसद्मा प्रस्तुत भएको सहकारी बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय पठाउने’ निर्णय गर्‍यो । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने मूल उद्देश्यले खडा भएको छानबिन विशेष समितिको १२ सय पृष्ठको प्रतिवेदन मात्र मेराविरुद्ध कार्यान्वयन भयो । त्यो पनि एकदमै छलपूर्वक र बलपूर्वक ।

- रवि लामिछानेले अर्बौँ ठगेका प्रमाण हामीसँग छन्, आफैँ निवेदन दिएर सहकारीबाट पैसा निकालेको प्रमाण छन् भनेर संसद्मा सादा कागज देखाउँदै गर्जेका नकचराहरूले अहिलेसम्म के–के दिए त प्रमाण ? यिनले महिनौँ लगाएर खोजे । तर, कुनै एउटै सहकारीमा रै’छ त रवि लामिछानेको ऋण पाऊँ भन्ने एउटै निवेदन ? कुनै सहकारीमा भेटियो त रवि लामिछानेको एउटै हस्ताक्षर ? कुनै सरकारीमा रै’छ त रवि लामिछाने पदाधिकारी, सदस्य, कर्मचारी ? पदाधिकारी, सदस्य, कर्मचारी नै नभई कसैले ठग्न सक्छ त सहकारी ? अनि, पदाधिकारी नै रहेकाहरूलाई अदालतले दुई–चार लाख धरौटीमा छोडेको देशमा म सहकारीमै नजोडिएको मान्छेलाई यतिसम्म प्रताडित गरेपछि देशमा जिउँदो देखिन्छ त कानुन, विधिको शासन र न्याय ?

- अरू संवैधानिक निकाय छोड्दिनुस्, न्यायपालिकाकै अवस्था के छ, पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीको पुस्तक ‘न्याय’ पढे मात्रै पनि छर्लंग हुन्छ । न्यायाधीश बन्ने ढोका यिनैले खोल्छन्, यिनैले बन्द गर्छन् । नेताहरूले नचाहे संसदीय सुनुवाइ नै नगरेर न्यायाधीश र प्रधानन्याधीश बन्न दिँदैनन् । त्यसैले पार्टीकै कार्यकर्ता पनि हुन परेन, रोलक्रममा भएको न्यायमूर्तिले करिअरकै बलि चढाएर म बबुरो रवि लामिछानेलाई किन र कसरी दिन्छ न्याय ? जति माथि गयो, न्यायपालिका त्यति बढी दबाबमा किन छ भने न्यायपरिषद् र संसदीय सुनुवाइका दुई तरबार हमेसा न्यायमूर्तिमाथि छन् । यो कालकोठरीबाट म घरिघरि सोच्छु, आफैँ यति अन्याय, दबाब र प्रभावमा बाँचेको न्यायपालिकासँग मैले अलि धेरै अपेक्षा राखेर अन्याय पो गरेँ कि !

- ममाथि अत्याचार गर्ने लोकतन्त्र होइन, ओली–थापाहरूको कुटिल षड्यन्त्र र लेखक–वडालहरूको कानुनी प्रपञ्च हो । विधिको शासन त यिनीहरूले उहिल्यै समाप्त पारिसकेका हुन् । हरेक संवैधानिक निकायमा यिनले धारिला हतियार लुकाएका छन् । यो सिन्डिकेटमा केही सीमित नेताबाहेक कोही सुरक्षित छैन ।

- अब म रहुँला–नरहुँला, तर मेरा केही संकल्प छन् । भ्रष्टहरूको आर्थिक र राजनीतिक अपराधको टेको बनेको वर्तमान संविधान अब संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्छ । सबै उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । ०४६ सालयताका सबै क्याबिनेटका निर्णयको पनि छानबिन हुनुपर्छ । संसदीय अस्थिरताबाट देशलाई मुक्त गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्छ । प्रदेश सभा खारेज हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभालाई चुनाव हारेका नेता र आफन्त होइन, विद्वान्हरूको सभा बनाउनुपर्छ । नेताहरूले खेलौना र भर्तीकेन्द्र बनाएका सबै संवैधानिक अंगहरूको एकसाथ पुनर्संरचना गर्नुपर्छ ।

- सबैले मेरै बलि चढाउने भाकल गरेका छन् । कसैको राजनीति जोगाउन, कसैको सरकार बनाउन वा जोगाउन र कसैलाई उच्च वा सर्वोच्च पुग्न पनि मेरै बलि चढ्नुपर्ने । म एउटा मान्छे कतिजनाको भाकलका लागि कति पटक रेटिने, कति टुक्रामा काटिने ? सबको भाकल पूरा गर्न रेटिँदा–रेटिँदा मसँग हाडछाला र एकमुठी प्राण मात्र बाँकी छ । यतिवेला मसँग सत्यबाहेक केही पनि बाँकी छैन । म थुनिँदा मात्रै न्यायालयप्रतिको विश्वास कायम रहन्छ रे । आज सबै क्षेत्र जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा छ । मिडिया होस् या न्यायालय, जनताको अदालतमा ढिलोछिटो सबैले जवाफ दिनुपर्नेछ । एक न एकदिन सबैको श्वतेपत्र निस्कने नै छ ।