- वि.सं २o८२ असार ७ शनिबार
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विभिन्न १० मन्त्रालयका लागि विनियोजित विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल जारी छ। बैठकमा सांसदहरूले बजेटका पक्ष-विपक्षमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुका साथै समसामयिक विषयमा बोलिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट कुन मन्त्रालयमा कति पर्यो भन्नेभन्दा पनि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएको बताए। उनले मुलुकको स्रोतसाधनअनुसार बजेटको बाँडफाँट भएको उल्लेख गर्दै बजेटका उपशीर्षकमा हुने विनियोजन र प्राथमिकीकरण तथा त्यसको उपयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य सवाल भएकामा जोड दिए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का नेता एवं पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले बजेट बनाउँदा सहभागितामूलक नहुने हुँदा सधैँ समस्या देखिने गरेको बताउँदै सातै प्रदेशमा विकास परिषद् गठन गरी त्यहाँ छलफल गरी संघीय बजेटमा समावेश गर्न सके बजेट राम्रो हुने सुझाव दिए। उनले भिजिट भिसा प्रकरण सम्बन्धमा छानबिन र अध्ययन गरेर दुई बुँदे कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरे । उनले मन्त्रीहरूलाई विनियोजनमाथिको छलफललाई प्राथमिकतमा राखी संसद् बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने उनको माग छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भूकम्प प्रभावितको पुनर्स्थापनाका लागि विनियोजन गरिएको बजेट न्यून भएको उल्लेख गर्दै यसले प्रभावितलाई तत्काल पुनर्स्थापना गर्न कठिन हुने बताए । साथै, उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नि:शुल्क गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का नेता एवं पूर्वमन्त्री किसानकुमार श्रेष्ठले प्रभावशाली नेता र मन्त्रीले नै आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट वृद्धि गर्ने परिपाटीले बजेटमाथिको विश्वसनीयता घटेको बताए। उनले कनिका छरेझैँ सबैतिर बजेट छर्नुभन्दा रूपान्तणकारी परियोजनामा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सकेमा तीव्र विकास हासिल गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे।
जनमत पार्टीका नेता एवं सांसद अब्दुल खाँनले मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट वृद्धि गर्ने गरेको बताउँदै मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्र विकास भएर देश विकास हुन नसक्ने बताए। उनले संसदविहीन मन्त्रिमण्डल बनाउन सके यस्ता समस्याको समाधान हुने धारणा व्यक्त गरे।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता एवं सांसद रामप्रकाश चौधरीले बजेटमा मधेश प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको टिप्पणी गरे। उनले विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव शीघ्र स्वदेशमा ल्याउन पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ को विभिन्न शीर्षकमाथिको जारी छलफलअन्तर्गत आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, रक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि समूहगत छलफल भइरहेको छ। सांसदहरूले उपरोक्त सबै मन्त्रालयका शीर्षकमाथि आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए।
