- वि.सं Invalid date format
अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई अनुशासनमा बाँध्न आचारसंहिता ल्याउने सरकारको तयारी कस्तो छ ?
आचारसंहिता ल्याउने सरकारको तयारी ठिक या बेठिक भन्नु भन्दा पनि अहिले यो किन आवश्यक पर्यो ? त्यसको जवाफ खोज्नु उचित होला । सरकारको यो तयारी त्रसित मानसिकताको उपज हो । कुनै पनि कर्मचारीले अवकाशपछि सामान्य नागरिकका रूपमा उसलाई संविधानले दिएको अधिकार उपभोग गर्न किन नपाउने ? सरकारले जेसुकै गरे पनि या भने पनि के नागरिकले त्यसलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नुपर्ने हो र ? सरकारले निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशपछि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न खोज्दा त्यसको विरोधमा बहालवाला मुख्यसचिवदेखि सचिवहरू हुल बाँधेर जाँदाचाहिँ सरकारलाई केही भएन । हामी पूर्वकर्मचारीले चाहिँ संविधानले दिएको नागरिकको हक उपभोग गरी देशमा विद्यमान विकृति, विसंगतिबारे बोल्न नपाउने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ ? संविधान ठुलो हो कि आचारसंहिता ?
यस्तो आचारसंहिताले अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई अनुशासनमा बाँध्नचाहिँ कति सघाउला ?
आचारसंहिता बनाएर अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई बाँध्नुभन्दा पहिले सरकारले बहालवालालाई अनुशासनमा राखोस् न ! पदमा बहाल रहेका मुख्यसचिव र सचिवहरूले सार्वभौम संसद्ले गरेको निर्णयमाथि विरोध गर्न हुल बाँधेर जान पाइन्छ भनेर कहाँ लेखेको छ ? आचारसंहिता अवकाशप्राप्तलाई मात्र लाग्ने हो र ?
यो सब अवकाशप्राप्त कर्मचारीमाथि अंकुश लगाउने सरकारको तयारी त होइन ?
सरकारले राम्रो काम गरे, सुशासन दिए, देशको इज्जत बढाइदिए हामी पूर्वकर्मचारीले मात्र होइन, आमजनताले नै वाहवाही गर्छन् । त्रसित मानसिकता बोकेर पूर्वकर्मचारीलाई आचारसंहिताले बाँध्नुभन्दा राष्ट्रहितका मुद्दामा सरसल्लाह लिने, दीर्घकालीन नीति तयार गर्दा उनीहरूको अनुभवको पनि उपयोग गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने हो । आचारसंहितामा नबाँधी नहुने भए अबदेखि अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई काठमाडौंमा भए सिंहदरबार र जिल्लामा भए प्रशासन कार्यालयको चौरमा हरेक दिन भेला गरी दिनभरि घाम ताप्न लगाएर पठाइदिए भइहाल्यो नि !
