- वि.सं २o८२ असार ६ शुक्रबार
माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले न्यायालयलाई सुधार गर्न न्यायाधीशहरू जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने बताएका छन् । कानुन मन्त्रालयको विनियोजन बजेट शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका शर्माले भने, ‘न्यायाधीशहरूलाई प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित गर्ने व्यवस्थातिर हामीले छलफल गरौँ । त्यताबाट हामीले न्यायालयलाई सुधार गर्ने ठाउँहरू आउन सक्छन् ।’
शर्माले देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू हेर्न स्थानीय तहको न्यायिक समिति स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताए । ‘त्यहाँ अलि विज्ञहरूको दरबन्दीको व्यवस्था गरौँ । त्यसलाई नै ती खालका सम्पूर्ण मुद्दा हेर्ने, मेलमिलाप गर्ने र फैसला गर्ने वातावरण बनाइयो भने सायद माथिसम्म आएर दुःख पाउने प्रतिशत घट्थ्यो होला र ठुलो भ्रष्टाचार पनि कम हुन्थ्यो होला,’ उनले भने ।
