- वि.सं २o८२ असार ५ बिहीबार
आगामी आव ०८२/८३ को बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि बिहीबारदेखि छलफल हुँदै छ । मन्त्रालयगत छलफलका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार सांसदहरूबाट १८ वटा मन्त्रालय तथा निकायका लागि विनियोजित खर्च कटौती गर्न २८ वटा प्रस्ताव दर्ता भएको छ । केही निकायको वार्षिक विकास कार्यक्रम किताब आउन बाँकी रहेकाले थपिन सक्ने प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए ।
संसद् सचिवालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभाको १५ असारसम्मको संशोधित पाक्षिक क्यालेन्डरअनुसार विनियोजन विधेयकका विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि बिहीबारदेखि छलफल प्रारम्भ हुनेछ । विहीबार वन, संघीय मामिला, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, कानुन मन्त्रालयका शीर्षकमाथि हुनेछ । छलफलका क्रममा खर्च कटौतीका प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ । बिहीबारै नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन पेस गरिनेछ ।
६ असारमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । त्यसपछि बजेटको मन्त्रालयगत छलफल जारी रहनेछ । शुक्रबार पर्यटन, खेलकुद, भौतिक, महिला, उद्योग, भूमि मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ । छलफलका क्रममा खर्च कटौतीका प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ ।
७ असारमा खानेपानी, शिक्षा, परराष्ट्र, श्रम, गृह, सञ्चार मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल जारी रहनेछ भने खर्च कटौतीका प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ ।
८ असारमा अर्थ र सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल जारी रहनेछ भने खर्च कटौतीका प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ ।
९ र १० असारमा मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ र स्पष्टीकरण दिनेछन् । १० गते सबै मन्त्रालयगत खर्च कटौतीका प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । त्यसपछि विनियोजन विधेयकलाई पारित गरिनेछ । सोही दिन आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ ।
१४ असारमा आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि संशोधनसहित सदनमा दफावार छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची छ । सोही दिन राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहित नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि छलफल गरेर पारित गर्ने कार्यसूची छ ।
संघीय निजामती विधेयक परेन
१५ असारसम्मको संशोधित क्यालेन्डरमा संघीय निजामती विधेयक भने परेको छैन । उच्चपदस्थ कर्मचारीको स्वार्थमा परेर सरकार नै कुलिङ पिरियड र सेवा अवधि हेरफेर गर्न तयार भएपछि सत्तापक्षको चाहनाअनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले क्यालेन्डरमा निजामती विधेयक नराखेका हुन् । जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले आपत्ति जनाएको छ । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विधेयक सत्तापक्षको चाहनाअनुसार रोकिनु, त्यसमा सभामुख सहयोगी हुनु दुःखद भएको र आपत्तिजनक रहेको बताए ।
