- वि.सं २o८२ जेठ ३१ शनिबार
पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको घटनाप्रति सम्पादकहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। फरक उद्देश्यका लागि बनेको विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कानुनका दफा दुरुपयोग गरी संविधानद्वारा संरक्षित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता मौलिक हकहरू सत्ताको बलमा खुम्च्याउने प्रयास गरिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
शनिबार ३५ सम्पादकहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पत्रकार पाठकविरुद्धको पक्राउ पुर्जी खारेजीको माग गरेका छन्। ‘कसैले पनि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभ्यास गर्दा अप्रमाणित, अस्पष्ट सामग्री प्रस्तुत गरेमा त्यसविरुद्ध प्रेस काउन्सिल र न्यायालयमा मुद्दा दिन सकिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र अभ्यास छ। तर, फरक उद्देश्यका लागि बनेको कानुनका दफा दुरुपयोग गरी सत्ताको बलमा प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकार पक्राउ गर्न खोज्नु खेदजनक हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसअघि पनि कानुनको यस्तो दुरुपयोग हुँदै आएको छ। यस्तो भइरहँदा एउटै विषयमा आमनागरिक न्यायालयमा उपचार खोज्न जानुपर्ने र शक्तिशालीहरूका लागि भने प्रहरीले धरपकड गरिदिने विभेदपूर्ण अवस्था निर्माण हुन पुगेको छ। यसर्थ विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जोडिएका विषयमा तत्सम्बन्धी कानुनले गरेको व्यवस्था पालना गर्न राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै हामी दिलभूषण पाठकविरुद्धको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न माग गर्दछौँ।’
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्तो मौलिक हकलाई खुम्च्याउने गरी विद्युतीय कारोबार ऐनमा राखिएका गलत प्रावधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा लैजान पनि सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
त्यसैगरी, बिजमाण्डू डटकम, नेपालखबर डटकमसहितका अनलाइन न्युज पोर्टलमा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर काठमाडौं जिल्ला अदालतका पछिल्ला आदेशहरूप्रति पनि गम्भीर असहमति प्रकट गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनलाइनमा प्रकाशित सामग्रीमाथि सम्बन्धित सञ्चार संस्थालाई आफ्ना भनाइ र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने मौकासमेत नदिई त्यस्ता सामग्री हटाउन जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको आदेशले स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारमाथिसमेत प्रश्न उठाएको छ। विनासुनुवाइ समाचार सामग्री हटाउन मात्र होइन, ‘समाचार प्रकाशन नगर्न, नगराउन’ भनी आएको आदेशले प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने संवैधानिक हकसमेत उल्लंघन हुन पुगेको छ। हामी यसतर्फ न्यायिक नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ।’
