अनुदान कटौतीविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने स्थानीय तहको चेतावनी

संघीय सरकारले तल्ला तहलाई विनियोजन गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने गाउँपालिका र नगरपालिकाले चेतावनी दिएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै समानीकरण अनुदान कटौती रोक्न र यसलाई अनिवार्य दायित्व बनाउन माग गर्दै अन्यथा अन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन् ।

संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षका पछिल्ला दुई त्रैमासमा तल्ला तहमा जाने समानीकरण अनुदान कटौती गरेको छ । अघिल्लो आवमा समेत यस्तो अनुदान कटौती गरिएको थियो । संघीय सरकारले आगामी आवका लागि ल्याएको बजेटले समेत अनुदान कटौती गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । संघीय सरकारको यस्तो अभ्यास संघीयताविरोधी भएको पालिकाहरूको दाबी छ । 

‘चालू आव ०८१/८२ मा नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गरिएको विषयमा २३ वैशाख ०८२ मा दुवै संघ/महासंघले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसहित विनियोजन भइसकेको रकम कटौती नगर्न हार्दिक अनुरोध गरिएको व्यहोरा यसै विज्ञप्तिमार्फत पुनः स्मरण गराउँदछौँ,’ सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तर, समग्र स्थानीय सरकारको तर्फबाट गरिएको अनुरोधलाई हालसम्म पनि कार्यान्वयन नगरिएको, हालै संसद्मा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यस विषयमा कुनै सम्बोधन नभएको तथा सम्बन्धित निकायबाट कुनै प्रतिक्रियासमेत प्राप्त नभएकोले हामीलाई गम्भीर आशंका र चिन्ता बढाएकोले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै कार्यान्वयनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’

पालिकाहरूले वित्तीय संघीयताको मर्म बोकेको वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत यही समानीकरण अनुदान रहेकाले यसैमा कैँची चलाएर स्थानीय सरकारको स्वायत्तता हनन नगर्न भन्दै संघीय सरकारलाई अनुरोधसमेत गरेका छन् । स्थानीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा योजना तर्जुमा गर्न सक्ने स्रोत भनेकै समानीकरण अनुदान भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘यो शीर्षकबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ । यो स्रोत कटौती हुनेबित्तिकै आन्तरिक स्रोत सीमित भएका सबै स्थानीय सरकारलाई ठुलो आर्थिक संकट हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘एकातिर आगामी दुई–तीन आवसम्मका लागि भुक्तानी दायित्व रहिरहनेछ भने अर्कोतिर आगामी आवका लागि स्थानीय सरकारमा कुनै योजना तर्जुमा गरिरहनुपर्दैन ।’ 

नेपाल सरकारले गत आवमा पनि स्वीकृत समानीकरण अनुदान कटौती गरेको थियो । संघ/महासंघको निरन्तरको आवाज र आन्दोलनको चुनौतीपश्चात् कटौती गरिएको रकम पठाउने निर्णय भएको भन्दै महासंघ र संघले स्मरण गराएका छन् । ‘समानीकरण अनुदानलाई संघीयता कार्यान्वयनको अनिवार्य सर्तका रूपमा अंगीकार गरी यसलाई कटौती नगर्न विशेष अनुरोध गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘साथै, आगामी आव ०८२/८३ को लागि संसद्मा विचाराधीन विनियोजन ऐन, २०८२ को दफा ६ को उपदफा (४) संशोधन गर्न र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण अनुदानलाई अनिवार्य दायित्वको रूपमा रहने गरी पूरै रकम निकासा हुने सुनिश्चितता विनियोजन ऐनमा नै गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’ संघीयताको जगका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारहरूको अनुरोधलाई बेवास्ता गरिएमा स्थानीय सरकारहरू कडाभन्दा कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।