कांग्रेसले अघि सारेको ‘उधारो’ प्रस्ताव विपक्षीले मानेनन्

संसद् अवरोधको अप्रत्यक्ष फाइदा एमालेले लिइरहेको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ

भिजिट भिसामार्फत भइरहेको मानव तस्करी र ठगी प्रकरणले १३ जेठदेखि अवरुद्ध संसद् खुलाउन प्रमुख सत्तारूढ कांग्रेसले अग्रसरता लिएको छ । कांग्रेस पदाधिकारीहरूले निरन्तर विपक्षी दलका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेका छन् । बिहीबार पनि कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र कार्कीलगायतले विपक्षी माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग छलफल गरी सदन खुलाउन प्रस्ताव गरेका छन् । विपक्षीले ‘उधारो सहमति’ नगर्ने भन्दै प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।

सत्ता र प्रतिपक्षीबिच सहमति नजुट्दा बिहीबार पनि प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुन पुगेको छ । जसकारण बजेटको छलफल प्रभावित भएको छ । विपक्षीको आन्दोलनका बिच सभामुख देवराज घिमिरेले साँझ करिब साढे ५ बजेतिर सुरु गरेको बैठक अवरोधका बिच कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भयो । अर्काे बैठक शुक्रबार १ बजेका लागि तय गरिएको छ ।

सन्तोष परियार प्रमुख सचेतक, रास्वपा
अख्तियारले हेरेको छ, हेर्न दिऊँ, गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिऊँ, त्यसपछि एउटा सहमति गरेर अख्तियारको अनुसन्धानपछाडि समग्र अध्यागमनको रिफर्मको समिति बनाउने छलफल गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूले राख्नुभयो, हामीले उधारो कुरा हुँदैन भन्यौँ । कुरा मिलेन ।

भिजिट भिसा ठगी प्रकरणमा विपक्षी दलहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन, गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र प्रधानमन्त्रीको सदनमा जवाफको माग गर्दै आएका छन् । कांग्रेस नेताहरूले सर्तसहित छानबिन समिति बनाउन सकिने विकल्प विपक्षीसामु प्रस्तुत गरेका छन् । भिजिट भिसामा संसद्को गतिरोधले कांग्रेस र विपक्षी दललाई घाटा भइरहेको र एमालेले अप्रत्यक्ष लाभ लिइरहेको बुझाइमा कांग्रेस पदाधिकारीहरूले विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार बिहीबार माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीसँगको छुट्टाछुट्टै छलफलमा तीनवटा प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो, भिजिट भिसा ठगीलाई अख्तियारको छानबिनलाई पूर्ण हुन दिनुपर्ने । दोस्रो, अख्तियारको छानबिन सकिएपछि अध्यागमनको विषयमा आवश्यक सुधारका लागि छानबिन समिति बनाउने । तेस्रो, यसको प्रतिबद्धता गृहमन्त्री वा सरकारले सदनमा गर्ने । 

‘भिजिट भिसा प्रकरण अख्तियारलाई छानबिन गर्न दिऊँ, उसले हात हालेको विषय हो । यो संसद्बाट उठेको विषय होइन, अख्तियारले उठाएको विषय संसद्मा आएको हो । त्यसैले अहिले अख्तियारले नै छानबिन गरोस् । अख्तियारले गरिसकेपछि जे–जे कुरामा चित्त बुझ्दैन, कुन–कुन कुराहरू थपेर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो संसदीय समिति बनाउने कुराको प्रतिबद्धता अहिले गरौँला । सरकारका तर्फबाट मन्त्रीले संसद्मै भन्नुहोला । अख्तियारको यो अभियोजन गर्ने वेलासम्म कुरौँ भन्ने हाम्रो भनाइ रह्यो,’ कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने, ‘तर, उहाँहरू मान्नुभएन ।’ 

प्रमुख सचेतक घिमिरेले पनि अख्तियारको छानबिन सकिसकेपछि अध्यागमनको विषयमा आवश्यक सुधारका लागि राय–सल्लाह दिने हिसाबले समिति बनाउन सकिने कुरा राखिएको बताए । ‘उहाँहरूले सल्लाह गर्छाैँ भन्नुभएको थियो । तर, उहाँहरूको केही कुरा आएको छैन,’ उनले भने, ‘तैपनि हामी आशावादी छौँ, उहाँहरू सहमतिमा आउनुहुन्छ ।’ 

कांग्रेस पदाधिकारीहरूले माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतलगायत नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । बस्नेतले छानबिनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा छलफल भएको बताए । प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि कांग्रेससँग अनौपचारिक छलफल भए पनि गम्भीर मुद्दामा उधारो सहमति मान्य नभएको बताए । 

कांग्रेस पदाधिकारीले रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसँग पनि छलफल गरेका थिए । प्रमुख सचेतक घिमिरेका अनुसार पार्टीमा छलफल गर्ने भन्दै वाग्ले र परियार निस्किएका थिए । तर, पछि कुनै प्रतिक्रिया आएन । रास्वपा प्रमुख सचेतक परियारले अख्तियारको छानबिनपछि समिति बनाउँला भनेर कांग्रेसबाट प्रस्ताव आएको र यो न्यायोचित नरहेको तथा आफूहरूले उधारो सहमति नमान्ने भन्दै अस्वीकार गरेको बताए ।