मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि पहिलोपटक मुद्दा

• समकक्षी नेताहरूको तुलनामा ‘निष्कलंक’ मानिएका माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जली योगपीठलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनबेचको अनुमति दिएको अभियोग, उनीसहित तत्कालीन मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवलगायत ९३ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

पतञ्जली योगपीठका लागि काभ्रेमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद, बिक्री र सट्टाभर्ना गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको नीतिगत निर्णयमा प्रधानमन्त्रीसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको यो पहिलोपटक हो ।

हदबन्दी छुट दिन नमिल्ने जग्गा खरिद गर्ने अनुमति, खरिदपछि हदबन्दीभन्दा बढीलाई वैधानिकता र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्नसमेत अनुमति दिएको ठहर गर्दै अख्तियारले यो प्रक्रियामा संलग्नविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका अन्य उच्चपदस्थमा तत्कालीन कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालका संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंहलगायत छन् । 

पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले ०६४ र ०६५ मा काभ्रेको साँगा नासिकास्थान, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेशस्थान क्षेत्रमा हदबन्दी छुटमा ५५४ रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । गैरकानुनी रूपमा हदबन्दी छुट लिएर खरिद गरेको जग्गा फेरि कानुनविपरीत बढी मूल्यमा बेचेको थियो । प्रतिवादीहरूविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको कसुर छ । 

पतञ्जलीले पहिल्यै जग्गा खरिद सुरु गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट गैरकानुनी रूपमा वैधानिकता लिन खोजेको अख्तियारको ठहर छ । उद्योगका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, पतञ्जली हदबन्दी छुट पाउने प्रकृतिको उद्योग थिएन । यद्यपि, उसले २४ मंसिर ०६४ देखि नै जग्गा खरिद सुरु गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि मात्रै काभ्रे मालपोत कार्यालयमा झुटा विवरण तयार गरेर हदबन्दी छुट दिन भूमि व्यवस्थापन विभाग (तत्कालीन भूमिसुधार विभाग) मा पठाइएको थियो । ३० मंसिर ०६६ मा विभागले जग्गा खरिद गर्ने तालिका पेस गर्न लगाउने र विधानविपरीत काम हुन गएमा कारबाही गर्ने गरी अनुगमनको संयन्त्र विकास गर्ने व्यवस्था मिलाई कानुनबमोजिम हदबन्दी छुट दिने राय भूमिसुधार मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । २४ पुस ०६६ मा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा हदबन्दी छुटको प्रस्ताव लग्यो । जबकि त्यसको दुई दिनअघि मात्रै २२ पुसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ निलम्बन (स्थगन) गरेको थियो । मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव २९ पुस ०६६ को मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक समितिमा पठायो । जबकि हदबन्दी छुटसम्बन्धी कार्यक्षेत्र सामाजिक विकास समिति (मन्त्रिपरिषद्कै)मा पर्थ्यो । 

विधेयक समितिको संयोजक थिए तत्कालीन कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह । समितिको १८ माघ ०६६ को बैठकले बदनियत राखी पतञ्जलीले साबिकमा गैरकानुनी तवरले खरिद गरिसकेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई वैधानिकता दिने गरी निर्णय गरेको अख्तियारको ठहर छ । ‘जुन प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गरिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र खरिद गरिएको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरी पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय समितिले गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै विधेयक समितिबाट भएको निर्णयबमोजिम हुने गरी निर्णय गरिसकेको अवस्थामा समितिबाट टुंगिएपछि कार्यान्वयनमा लगिएको थियो । अख्तियारका अनुसार विधेयक समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि २४ चैत ०६६ मा काभ्रे मालपोत कार्यालयमा पठाइएको थियो ।

अख्तियारको अर्को ठहर छ– हदबन्दी छुटको निर्णय कार्यान्वयनमा जानुअघि नै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा जग्गा बिक्रीको ठाडो प्रस्ताव र निर्णय भएको थियो । १७ फागुन ०६६ मा पतञ्जलीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न पाऊँ भनी निवेदन दिएपछि भूमि मन्त्रालयले १ चैतमा सोही प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । प्रस्तावको निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरामा पतञ्जलीको नाममा काभ्रेको नासिकास्थान, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेशस्थान गाविसमा दर्ता भएका जग्गा बिक्री गरी सोही क्षेत्रफलबराबरको जग्गा अन्य उपयुक्त स्थानमा खरिद गर्न स्वीकृति दिने उल्लेख थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालकै ठाडो निर्देशनमा भूमिव्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको र ६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पतञ्जलीले खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई र मन्त्रालयले विभागमा जानकारी पठाएको थियो । जबकि यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले हदबन्दीमा छुट लिएको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा ८ ले तोकिदिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पतञ्जली नेपालको नाममा लिखत पारित गर्ने–गराउने कार्य उक्त ऐनको दफा १० विपरीतको कार्य भएको अख्तियारको ठहर छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ऐनको दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने देखिएको दाबीसमेत गरेको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदमा काभ्रेमा रहेका मालपोत कार्यालय, गुठी संस्थानको शाखा कार्यालयका कर्मचारी, सनराइज बैंकका कर्मचारी तथा पदाधिकारीदेखि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका कर्मचारी, भूमिसुधार मन्त्रालयका कर्मचारीसम्म संलग्न रहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । 

‘मिलेमतो र योजनामा राष्ट्रसेवकहरूले आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गरी–गराई आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा निर्णय निकासा गर्दा–गराउँदा आफू तथा अन्य प्रतिवादीहरूलाई लाभ हुने गरी बदनियत राखी सुरु तहको कार्यालयदेखि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) सम्मबाट विभिन्न गैरकानुनी निर्णय गरे–गराएको देखिन्छ,’ अख्तियारको आरोप–पत्रमा उल्लेख छ । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा खरिद–बिक्रीसमेतको कार्यमा तहगत संरचना निर्माण गरेर पतञ्जली योगपीठका संस्थापक सिंह र सरकारी सार्वजनिक पदाधिकारीले पद तथा ओहोदाको दुरुपयोग गरी–गराई आफूहरूलाई लाभ र सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्‍याउने बदनियत राखी भ्रष्टाचारजन्य कसुर अपराध गरेको तथ्य पुष्टि भएको उक्त आरोप–पत्रमा छ । 

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न गलत लिखत तयार 
भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ७ ले जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने र दफा ८ ले मोहीको हैसियतले कमाउन पाउने जग्गाको अधिकतम हद तोकेको छ । यो हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा लिखत पारित गर्ने–गराउने कार्य ऐनको दफा १० विपरीत हुन्छ । यही पारित लिखतबमोजिम जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा तयार गर्ने–गराउने कार्य कानुनसम्मत नदेखिएको अख्तियारको दाबी छ ।

‘आपसी मिलेमतो तथा योजनामा आफूसमेतलाई लाभ र नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्‍याउने बदनियतले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा रजिस्ट्रेसन पारित गर्ने–गराउने गरी गलत लिखत तयार गरे–गराएको तथ्य वारदात स्थापित भएको हुँदा उक्त भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुन अभियोग मागदाबी लिई आरोप–पत्र दायर गरिएको छ,’ अख्तियारले भनेको छ ।

गैरकानुनी रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको लिखत पास गर्ने कार्यमा मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन मालपोत अधिकृतसहितलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यस्तै, गुठी संस्थानको काभ्रेपलाञ्चोक शाखा कार्यालयका प्रमुख वैकुण्ठप्रसाद रेग्मीसहितलाई पनि गलत लिखतको कसुरमा प्रतिवादी कायम गरिएका छन् । 

हदबन्दी छुट हुनु एक वर्षअघि नै जग्गा धितो राखेर बैंकबाट १० करोड ऋण
मन्त्रिपरिषद्को हदबन्दी छुटको निर्णयभन्दा एक वर्षअघि नै १५ फागुन ०६५ मा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा धितो राखेर पतञ्जलीले तत्कालीन सनराइज बैंकबाट १० करोड ऋणसमेत निकालेको थियो । जबकि विधेयक समितिले १८ माघ ०६६ र मन्त्रिपरिषद्ले ६ चैत ०६६ मा मात्रै हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरेको थियो । दुई करोड कर्जा सुविधाको सुरक्षणबापत कम्पनीका नाममा रहेको चलाल गणेशस्थानको २०६ रोपनी जग्गा सनराइज बैंकको नाममा लिखत पारित गराइएको थियो । त्यस्तै, मालपोत कार्यालयको फागुन १६ को लिखतबाट पतञ्जलीका नाममा सनराइजबाट स्वीकृत आठ करोडको ओभरड्राफ्ट कर्जा सुविधाको सुरक्षणबापत थप जग्गा राखिएको थियो । जग्गावाला गुठी संस्थान हिटिचोक सदावर्त गुठीको नाममा दर्ता भई पतञ्जलीको नाममा मोही कायम भएको साँगा र महेन्द्रज्योतिको २५२ रोपनी तीन आना र अर्को ६२ रोपनी १२ आना जग्गा सनराइजका नाममा धितो लिखत पारित गरिएको थियो । पतञ्जलीका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सुरक्षणबापत धितोमा राख्ने गरी तत्कालीन सनराइज बैंकबाट १५ फागुनमा निर्णय भएको थियो । यो प्रकरणमा मुछिएका काभ्रे मालपोतका तत्कालीन कर्मचारीहरू, तत्कालीन सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोरकुमार महर्जनसहितलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

पतञ्जली नेपाल दर्ता नै प्रक्रियाविपरीत 
पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल दर्ता गर्दा नै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरिएको अख्तियारको दाबी छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४ बमोजिमको आवश्यक कागजात पेस नगरी कम्पनी दर्ता भएको देखिएको छ । विदेशी व्यक्तिहरूसमेत सञ्चालक रहेको मुनाफा वितरण नगर्ने प्रकृतिको कम्पनीको रूपमा सोही ऐनको दफा १६६ अन्तर्गत दर्ता गरेको अख्तियारको आरोप–पत्रमा उल्लेख छ । कम्पनी तथा कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य सिंहले सरकारी सार्वजनिक पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा १८ माघ ०६६ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुअघि नै जग्गा खरिद गरेका थिए ।

जग्गा किनबेच कार्यान्वयनमा कर्मचारीले गरेका थिए आनाकानी 
पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न दिने र त्यसैलाई पछि किनबेच गर्ने दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदिएपछि यसको कार्यान्वयनमा जटिलता निम्तिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा कर्मचारीले आनाकानी गरेका थिए । विभागले १७ चैतमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट निर्देशनसमेत माग गरेको देखिएको छ । विवादित विषय भएका कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेपछि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँसँग मन्त्रालयले २४ घण्टे स्पष्टीकरण नै सोधेको थियो । यसपछि विभागले पतञ्जलीको जग्गासम्बन्धी अघिल्लोसहित मन्त्रिपरिषद्को दुवै निर्णयको जानकारी काभ्रेपलाञ्चोक मालपोतलाई पठाएको थियो ।

यसपछि १३ वैशाख ०६७ मा पतञ्जलीले जग्गा किनबेचसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि काभ्रे मालपोतमा निवेदन दिएको थियो । २७ जेठमा कार्यालयले विभागलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा द्विविधा उत्पन्न भएको भन्दै आवश्यक निर्देशन माग गरी पत्राचार गरेको थियो । ९ असारमा सर्तनामाको कागज गराई लिखत पारित गर्न–गराउन विभागमा लेखी पठाउने निर्णय मन्त्रालयले नै गरिदियो । यसैका आधारमा २१ असारमा कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरी त्यसै दिन पतञ्जलीको नाममा रहेको साँगा महेन्द्रज्योति गाविसको ३१४ रोपनी १५ आना जग्गा मनु घिमिरेसहित आठजनाका नाममा पारित गरिदिएको थियो । 

३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा व्यक्तिहरूलाई बिक्री 
जग्गा बिक्री नहुँदै ०६७ मा बैंकले नै पतञ्जलीसँग सम्बन्धित मनु घिमिरेलगायतका व्यक्तिहरू जग्गाधनी भनी काभ्रेपलाञ्चोक मालपोत कार्यालयलाई पतञ्जलीको साबिककै कर्जाबापत ‘रिमोर्टगेज’का लागि पत्राचार गरेको थियो । अनेकौँ प्रपञ्चबाट जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरिएको अख्तियारको आरोप–पत्रमा उल्लेख छ । ‘सनराइज बैंक लिमिटेडको पत्र तथा मन्त्रिपरिषद्को ६ चैत ०६६ को निर्णयअनुसार जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा मनु घिमिरेसमेत आठजना विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरी–गराई निजी प्रयोग प्रचलनमा हुने गरी हस्तान्तरण गरे–गराएको तथ्य स्थापित भएको हुँदा उक्त भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरूलाई सजायको मागदाबी लिई आरोप–पत्र दायर गरिएको छ,’ अख्तियारले भनेको छ । 

एकीकृत समाजवादीले भन्यो– योजनाबद्ध षड्यन्त्र रचेर प्रतिशोध साधियो, कानुनी उपचारमा जान्छौँ
अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्दैगर्दा नेपाल पार्टी कामको सिलसिलामा रौतहटमा थिए । मुद्दा दर्ता भएको थाहा पाएपछि तत्कालै काठमाडौं फर्किएर पार्टीको अनौपचारिक बैठक राखे । पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा बसेको उपलब्ध नेताहरूको बैठकले राजनीतिक प्रतिशोधले मुद्दा दायर गरिएको ठहर गरेको छ । विगतदेखि नै पार्टी र नेताहरूविरुद्ध चलेको षड्यन्त्रको सिलसिलाअनुसार अध्यक्षमाथि पूर्वाग्रही ढंगले प्रतिशोध साधिएको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकपछि उपाध्यक्ष एवं प्रचार विभाग प्रमुख प्रकाश ज्वालाले भने, ‘पार्टीलाई कमजोर बनाउन प्रतिशोध साध्ने काम भयो । यो गलत, योजनाबद्ध र षड्यन्त्रपूर्वक हो । नबिराउनु, नडराउनु । अध्यक्षले भ्रष्टाचार गर्नुभएको हो कि अनियमितामा जोडिनु भएको हो कि भन्ने भ्रम पाल्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘मुद्दा दायर भएको अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढ्छौँ । अदालतबाट क्लिनचिट लिएर आउँछौँ ।’

अख्तियारले नै यसअघि तामेलीमा राखेको थियो उजुरी
पतञ्जलीले काभ्रेमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेर बेचबिखन गर्नुका साथै जग्गा बैंकमा धितो राखेको उजुरी अख्तियारमा उतिवेलै परेको थियो । तर, अख्तियारको २५ मंसिर ०६९ को बैठकले उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । 

‘पतञ्जली योगपीठको हदबन्दीसम्बन्धी विषयबाहेक अन्य विषयवस्तु आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयसमेत नभएको हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न र खरिद गर्न नेपाल सरकारले नै छुट दिएको अवस्था देखिएकोसमेत हुँदा यसमा थप केही गरिरहन पर्ने देखिँदैन,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘५ वर्षभित्र खरिद गरिसक्नुपर्ने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णय देखिँदा यसको रेकर्ड राख्न एवं अनुगमन गर्न जग्गा बिक्री भएको मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई लेखी पठाई उजुरी फाइल तामेलीमा राख्ने ।’ 

यो निर्णय गर्दा अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्की थिए । सर्वोच्च अदालतले उनी प्रमुख आयुक्त हुनै अयोग्य रहेको फैसला गरिदिएपछि उनको औपचारिक अभिलेख अख्तियारमा छैन ।

जग्गा खरिद हिनामिनामा त्यतिखेर अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको पनि देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा पतञ्जलीले काभ्रेको नासिका गाविसस्थित ३१३ रोपनी १३ आना जग्गा चार करोड २२ लाख ५० हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेको देखिएको तामेलीसम्बन्धी निर्णयमै उल्लेख छ । बिक्री गरेको जग्गाबाट एक करोड ७७ लाख रुपैयाँबराबरको जग्गा खरिद गरिसकेको र अरू जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रियामा रही बैनासमेत गरेको अवस्था देखिएको अख्तियारको निर्णयमा उल्लेख छ । बिक्री गरिएको जग्गा सनराइज बैंकमा धितो राखिएकोेलगायतका विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत छानबिन गरेको र केन्द्रले अन्यथा उल्लेख गरेकोसमेत नपाइएको तामेलीसम्बन्धी निर्णयमा भनिएको छ ।

पतञ्जलीमा मुख्य मालिक रामदेव र बालकृष्ण जोगिए
पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा २० असोज ०६४ मा नेपालमा दर्ता भएको थियो । यसको संस्थापक पाँचजना छन् । जसमा संरक्षक स्वामी रामदेव, अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण र सदस्यहरू राजेन्द्र दास, राजेन्द्र सिंह र शालिग्राम सिंह रहेका छन् । रामदेव, बालकृष्ण, दास र शालिग्रामको उपस्थितिमा २३ असोज र २३ कात्तिक ०६४ मा बसेको बैठकबाट कम्पनीको स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गर्नेदेखि नेपालमा कम्पनीका नाममा आश्रयस्थल निर्माण तथा अन्य कार्यका लागि चलअचल सम्पत्ति खरिद तथा बिक्री गर्न रजिस्ट्रेसन नामसारी, बैंकसम्बन्धी आर्थिक अधिकारलगायतका सम्पूर्ण कामकारबाही गर्न शालिग्रामलाई अख्तियार दिएको थियो । शालिग्रामले आफू वा अन्यलाई अख्तियार दिई कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि अख्तियारवाला नियुक्त गर्ने गरी निर्णय भएको देखिन्छ ।

बयानका क्रममा पनि सिंहले हदभन्दा बढी जग्गा खरिद–बिक्रीलगायतका सम्पूर्ण कार्य आफैँले गरेको स्वीकार गरेका छन् । आफूले गरेका कार्यको मौखिक/अनौपचारिक जानकारी संस्थापकहरूलाई गराएको उनको बयान छ । छानबिनका क्रममा अख्तियारले रामदेव र बालकृष्णलाई पनि बयानका लागि पत्र पठाएको थियो । पत्र उनीहरूका नाममा तामेलसमेत भएको थियो । पत्रको जवाफमा उनीहरूले यस प्रकरणमा आफूहरू संलग्न नभएको र नेपाल प्रतिनिधि नै जिम्मेवार भएको दाबी गरेका थिए । पछि थप प्रमाण देखिएको अवस्थामा अरू संस्थापकमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने निर्णय अख्तियारले गरेको छ ।

नेपालमा पतञ्जलीका २१ कम्पनी, प्रहरीले छुट्टै अनुसन्धान गर्ने 
पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल हाल पतञ्जली योगपीठका रूपमा सञ्चालनमा छ । कम्पनीका नाममा विभिन्न स्थानमा रहेका हदभन्दा बढी जग्गा तथा विभिन्न नाममा खोलिएका कम्पनीका हकमा अलग्गै अनुसन्धान गर्ने निर्णय अख्तियारले गरेको छ ।

अख्तियारका अनुसार पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले गैरकानुनी तवरले काठमाडौं उपत्यका, काभ्रे, स्याङ्जा, पाँचथरलगायत देशका विभिन्न स्थानमा हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको छ । ती जग्गा निजी प्रयोग र व्यक्ति तथा कम्पनीका नाममा हस्तान्तरण भएको देखिएका छन् ।

फरक–फरक जिल्लामा विभिन्न नाम गरेका २१ कम्पनी पतञ्जली योगपीठसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्न रहे–भएको व्यक्तिहरूका नाममा स्थापना गरिएको देखिएका छन् । ती कम्पनीका नाममा हदभन्दा बढी जग्गा खरिदसमेत गरे–गराएको देखिएको छ । हाल पतञ्जली योगपीठले ती कृत्रिम कम्पनी खरिद गरेको देखाई कम्पनीहरूसँग रहेको हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्तसमेत गरेको अख्तियारको दाबी छ । यसमा अक्कलबहादुर कुँवर, प्रदीप लामा र दामोदर भण्डारीसमेतको संलग्नता देखिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । यसतर्फ छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने गरी अख्तियारले निर्णय नै गरिसकेको छ ।

रेमिट्यान्सका रूपमा पतञ्जलीले ल्याएको अर्बौँ रकम गोलमाल
पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले एसबिआई र एभरेष्ट बैंकलगायतका नेपालमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गैरकानुनी तरिकाले रेमिट्यान्समार्फत अर्बौँ रकम प्राप्त गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । तर, ती रकम प्राप्त गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक, समाज कल्याण परिषद्लगायतका निकायबाट कानुनबमोजिम अनुमति लिएको नदेखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ‘उक्त रकम पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको बैंक खातामा आएको, उक्त रकमको खर्चको हरहिसाब स्पष्ट रूपमा देखिँदैन,’ अख्तियारले भनेको छ । यो विषय बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४, विदेशी विनिमय ऐन, २०१९, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लगायतको प्रचलित कानुनको समेत प्रतिकूल रहेको अभियोगमा उल्लेख छ । यसतर्फ अनुसन्धान गर्न उपयुक्त देखिएको भन्दै आवश्यक प्रक्रिया थाल्न सिआइबीलाई सुझाव पठाउने निर्णय अख्तियारले गरेको छ ।

‘निष्कलंक छवि’माथि उत्तरार्धमा धब्बा

६ दशक लामो राजनीतिक यात्रामा समकालीन नेताहरूमा निष्कलंक छविका मानिन्छन् पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल । तर, राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा उनको छविमाथि भ्रष्टाचारको ‘धब्बा’ लागेको छ । धब्बा मेटिएला या रहला अब अदालतको फैसलासम्म कुर्नैपर्छ ।

२३ फागुन ००९ मा रौतहटको गौरमा मध्यमवर्गीय पण्डित परिवारमा जन्मिएका नेपालले ०२२ तिरैबाट माक्र्सवादी आन्दोलनमा झुकाव राखेका थिए । वीरगन्जस्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा आइकम अध्ययन गर्ने क्रममा विद्यार्थी राजनीतिमा संगठित भएर वामपन्थी आन्दोलनमा होमिएका थिए । ०२८ मा नेकपा क्रान्तिकारी संगठन मोरङको सदस्य, ०३२ मा कोअर्डिनेसन केन्द्रको संस्थापक सदस्य हुँदै ०३५ मा मालेको संस्थापक पोलिटब्युरो सदस्य बनेका उनले ०३२ मा दुई वर्ष राजकाज मुद्दामा कारावास बस्नुपरेको थियो । कोअर्डिनेसन केन्द्र र मालेको संस्थापक नेता नेपाल तत्कालीन महासचिव सिपी मैनाली हुँदै तीनसदस्यीय पोलिटब्युरोमा दोस्रो वरीयतामा थिए । ०३९ मा सिपीलाई कारबाही गरिएपछि झलनाथ खनाल महासचिव बनेपछिको तीनसदस्यीय पोलिटब्युरोमा पनि नेपाल दोस्रो वरीयतामै रहे । खनाल हटेपछि चौथो महाधिवेशनबाट मदन भण्डारी महासचिव बने । पाँचौँसम्म तत्कालीन निवर्तमान महासचिव खनाल दोस्रो वरीयतामा भएका कारण उनी तेस्रो वरीयतामा थिए ।

प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि ०४७ मा भएको जनआन्दोलनमा कांग्रेस–कम्युनिस्ट सँगसँगै आन्दोलनमा होमिए । आन्दोलनमा तत्कालीन माले समेत रहेको वाममोर्चाको तर्फबाट नेपालले अगुवाइ गरेका थिए । त्यसपछि उनी संविधान सुझाव आयोगको सदस्य भए । ०४८ मा राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता भए । तत्कालीन महासचिव भण्डारीको दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि नेपाल एमाले महासचिव बने । ०५४ को छैटौँ र ०५९ को सातौँ महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित भए । निरन्तर १५ वर्ष एमालेको नेतृत्व गरे । ०५१ मा उनी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बनेका थिए । 

१८ असोज ०५९ को शाही कदम र त्यसपछि १९ माघको निरंकुश कदमको विरोधमा अग्रमोर्चामा खटिएका नेपाल नजरबन्दमा समेत परेका थिए । ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका दुवै ठाउँबाट पराजित भए, पार्टीले पनि अनपेक्षित नतिजा ल्याएपछि उनले नैतिकता देखाउँदै महासचिव पदबाटै राजीनामा दिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आग्रह र एमालेको निर्णयपछि नेपाललाई संविधानसभामा ल्याइएको थियो । र, संवैधानिक समितिको सभापति बनाइयो । 

०६६ मा प्रधानमन्त्री भएर नेता नेपालले ८ महिना कामचलाउसहित २० महिना सरकार चलाए । त्यही वेला पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न र पछि कित्ताकाट गरेर बेच्न दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयलाई लिएर अख्तियारले नेपालविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । ९ भदौ ०७८ मा एमालेबाट विद्रोह गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थापना गरेका नेपाल हाल अध्यक्ष छन् ।

अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्दैगर्दा नेपाल पार्टी कामको सिलसिलामा रौतहटमा थिए । मुद्दा दर्ता भएको थाहा पाएपछि तत्कालै काठमाडौं फर्किएर पार्टीको अनौपचारिक बैठक राखे । पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा बसेको उपलब्ध नेताहरूको बैठकले राजनीतिक प्रतिशोधले मुद्दा दायर गरिएको ठहर गरेको छ । विगतदेखि नै पार्टी र नेताहरूविरुद्ध चलेको षड्यन्त्रको सिलसिलाअनुसार अध्यक्षमाथि पूर्वाग्रही ढंगले प्रतिशोध साधिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।