- वि.सं २o८२ जेठ २२ बिहीबार
मन्त्रिपरिषद्काे निर्णयउपर पहिलोपटक भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयउपर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा अख्तियारको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४ मा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयउपर ऐनअन्तर्गत अख्तियारले अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने व्यवस्था छ ।
नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानबिन र कारबाही गर्न नपाउने यही आडमा हालसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णयउपर अख्तियारले छानबिन गर्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषबाटट प्रशासनिक र गैरनीतिगत निर्णयसमेत हुने गरे पनि त्यसलाई समेत नीतिगतको जामा लगाएर मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारलाई रोकिएको छ ।
अख्तियारले पहिलोपटक नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाएको हो । यसअघि अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा छिर्ने हिम्मत गरेको थिएन । नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अन्यको हकमा भने बिगो रकम फरक–फरक छ । बैंकको कर्जा चुक्ता नै नभएको अवस्थामा कर्जा चुक्ता भएको गलत विवरण बनाएर जग्गा फुकुवा गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद–बिक्री गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ ।
