- वि.सं २o८२ जेठ २२ बिहीबार
कर फर्स्योट आयोगमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले ५ असारमा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेयले जानकारी दिए ।
न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले लगाउमा रहेका सातवटा मुद्दामा फैसला गर्ने भएको हो । ०८१ साउनमा दर्ता भएका यी मुद्दा एक वर्ष नहुँदै टुंगिन लागेका हुन् । पाँच दिन हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ गरी छैटौँ दिन निसु तोकिएको हो ।
आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्य चूडामणि शर्माको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट क्रमशः २१ र २५ साउन ०८१ मा दर्ता भएका थिए । आयोगका अर्का सदस्य उमेशप्रसाद ढकालले भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ (२) बमोजिमको सुविधा पाउनुपर्ने निवेदन दिएका थिए । उक्त दफामा पुनरावेदन गर्दा कैदमा बस्नुपर्ने अवस्थाबारे उल्लेख छ । धरौट जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेको मुद्दा ६ महिनाभित्र किनारा लगाउनुपर्ने व्यवस्था उक्त दफामा छ ।
महत र ढकालले विशेष अदालतको फैसला बदरको माग गर्दै गत ४ असारमा कारागारभित्रैबाट पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए । पुनरावेदनका लागि धरौटी राख्न नसक्दा कैदबाटै उनीहरूले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका हुन् । यो मुद्दाका अर्का प्रतिवादी ढकाल गत २३ साउनमा सर्वोच्च पुगेका थिए ।
साथै, महतमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसमेत छ । यसमा सरकार पुनरावेदनमा गएको छ भने राजस्व चुहावटमा पनि सर्वोच्च पुगेको हो । कर निर्धारण गर्दा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तीनैजना दोषी पाइएपछि विशेष अदालतले सजाय सुनाएको थियो । शर्मा आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशकसमेत हुन् ।
विशेष अदालतले १८ जेठ ०८० मा यस मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो । जसमा शर्माका साथै आयोगका अध्यक्ष महत र अर्का सदस्य ढकाल दोषी पाइएका थिए । यद्यपि, शर्मालाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा भने विशेषले सफाइ दिएको थियो ।
