- वि.सं २o८२ जेठ २२ बिहीबार
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यालय तोडफोडमा संलग्नलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको छ । त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालय तोडफोड गर्नेमाथि कारबाहीको माग गर्दै गत आइतबार प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरमा निवेदन दर्ता भएको थियो । तर, प्रहरीले अहिलेसम्म अनुसन्धान नै सुरु नगरेको त्रिवि प्रशासनले जनाएको छ ।
सत्ताको दबाबपछि प्रहरीले गम्भीर घटनामा संलग्नलाई कारबाही अघि नबढाएको र उल्टै दबाउने कार्य हुन थालेको त्रिवि उपकुलपति कार्यालयले जनाएको छ । त्रिविका निमित्त उपकुलपति खड्ग केसीले त्रिविले निवेदन दिँदा पनि प्रहरीले कारबाही अघि नबढाएको बताए । ‘प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरमा निवेदन दिएका हौँ, बाँकी काम प्रहरीले गर्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म केही भएजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।
खड्ग केसी, निमित्त उपकुलपति, त्रिवि
तोडफोडबारे प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरमा निवेदन दिएका हौँ, बाँकी काम प्रहरीले गर्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म केही भएजस्तो लाग्दैन ।
केसीका अनुसार गत आइतबार त्रिविले प्रहरीमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । घटनाबारे रजिस्ट्रारको कार्यालय सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाले तोडफोडमा संलग्नमाथि कारबाहीका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सबै प्रक्रिया पुर्याएर प्रहरीमा निवेदन दर्ता गरिए पनि एक साता बितिसक्दा पनि कुनै कारबाही अघि बढेको छैन ।
१४ जेठमा २०–२५ जनाको समूहले तोडफोड गरेको थियो । सो समूहमा नेविसंघमा आबद्ध विद्यार्थी थिए । उनीहरूले स्नातक तहमा भर्नाको समय थप गर्नुपर्ने भन्दै तोडफोड गरेका थिए । यसबारेमा त्रिविले विज्ञप्तिसमेत निकालेर घटना सार्वजनिक गरेको थियो । केन्द्रीय पदाधिकारीलाई भौतिक रूपमा आक्रमण गर्ने घटना भएको, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी पदाधिकारीको चरित्र हत्या गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।
प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरका डिएसपी राजबाबु महर्जनले त्रिवि प्रशासनले कारबाही तथा अनुसन्धान गर्ने भनेर निर्णय भएको कपी पठाए पनि जाहेरी नदिएको बताए । तर, सिसिटिभीमा भने संलग्नहरू को–को थिए भन्ने प्रस्ट हुँदा पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन । ‘त्रिविबाट निर्णय भयो भनेर निर्णय कपी आएको थियो, तर त्यतिले मात्रै कारबाही अघि बढाउन मिलेन । त्रिवि प्रशासनले अहिलेसम्म जाहेरी दिएको छैन,’ उनले भने, ‘सिसिटिभीमा एक–दुईजना व्यक्तिले फुटाइरहेको देखिएको छ, केही छिनमा हामीले लाठीचार्ज गरेर बाहिर पठायौँ, उहाँहरूले पठाएको निर्णय कपीमा नेविसंघले सो घटना गराएको भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ, तर घटनाको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने गरी जाहेरी दिनुभएको छैन ।’ महर्जनले तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिको नाम र विवरण भने यकिन नभएको दाबी गरे ।
१४ जेठमा विद्यार्थीले ढुंगामुडा र बुट बजार्दै कार्यालयको आल्मुनिएमको बार, ढोका र झ्याल फुटाएका थिए भने कुर्सी पनि उचाल्दै भुइँमा बजारेका थिए । त्यतिवेलै प्रहरीले तोडफोडमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न सक्ने अवस्था भए पनि त्यत्तिकै छाडेको थियो । नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले नेविसंघलाई आरोप लागे पनि पुष्टि नभएको बताए । ‘यसमा छानबिन समिति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ, त्यहाँ घुसपैठ पनि भएको छ, नेविसंघलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन,’ उनले भने, ‘संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’ स्रोतका अनुसार प्रहरीले माथिल्लो दबाब आएपछि घटनामा संलग्नको पहिचान हुँदाहुँदै पनि कारबाही गरेको छैन । सिसिटिभी फुटेजमा अनुहार देखिए पनि कुनै अनुसन्धान र कारबाही थालेको छैन ।
यसकारण भएको थियो तोडफोड
त्रिविले स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा फारम बन्द गरेको र भर्ना समयसमेत नथपेको विषयमा विद्यार्थी संघसंगठनले आपत्ति जनाएका थिए । त्रिविका प्रवक्ता यमनसिंह बोहराका अनुसार परीक्षा फारम खुलेपछि पनि विद्यार्थीले भर्ना गर्न पाउनुपर्नेलगायत माग राखेका थिए । त्रिविले पछिल्लो समय फारम खुलेपछि बन्द गर्ने प्रचलन बन्द गरिसकेको छ । तर, यसअघि स्ववियु निर्वाचनका कारण कतिपयको भर्नासमेत छुटेको भन्दै विद्यार्थीले भर्ना समय थप्न दबाब दिएका थिए । गत माघमै त्रिविले भर्ना कार्यक्रम सकाइसकेको थियो । त्रिवि प्रशासनले नमानेपछि विद्यार्थीहरू तोडफोडमा उत्रिएका हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले भन्यो– त्रिवि घटनाको सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको छ
त्रिविमा भएको तोडफोडका घटनाबारे शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले यस्ता घटना हुन नदिन आग्रह गरेका छन् । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको कार्यालयमा एक समूहबाट तोडफोड भएको तथा अन्य पदाधिकारीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको घटनाप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालय जस्तो विशुद्ध प्राज्ञिक संस्था र लाखौं विद्यार्थीको भविष्य निर्माणका लागि दैनिक पठनपाठन प्रणाली सञ्चालनमा क्रियाशील रहनुपर्ने निकायमा कुनै पनि बहानामा यस्ता हिंसात्मक, गैरकानुनी र शैक्षिक क्यालेन्डरलाई बाधा पुर्याउने कुनै पनि कार्य सदैव निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य हुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १७ (३) अनुसार सहकुलपतिका हैसियतबाट माननीय मन्त्रीज्यूले उक्त पटनाका सम्बन्धमा सुक्ष्म अध्ययन गरिरहनुभएको छ ।’
