बागमती प्रदेश सभाबाट दुई विधेयक पारित, विवादास्पद चिट्ठा विधेयक समितिमा पठाइयो

बागमती प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकले दुई महत्त्वपूर्ण विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ भने एउटा विवादास्पद विधेयक समितिमा पठाएको छ।

बैठकले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा छलफलपछि प्रतिवेदनसहित प्राप्त ‘प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको हो।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले संसदमा पेस गरेको कृषि विकाससम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। छलफलका क्रममा प्रदेश सांसद रत्नप्रसाद ढकालले कृषकको समस्या, मल–बिउको सहज उपलब्धतालगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कार्यान्वयनको पक्षमा प्रश्न उठाएका थिए।

जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले विधेयकले कृषि क्षेत्रको समग्र विकास, कृषकको समस्या समाधान तथा उत्पादनमा वृद्धि गर्ने व्यवस्था समेटिएको बताएका थिए। रासायनिक र प्रांगारिक मलको व्यवस्था, बिउ पुँजीको वितरणलगायतका विषयलाई समेट्दै कार्यान्वयनमा जोड दिइएको बताए।

सभामुख भुवनकुमार पाठकले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो।

यसैगरी, स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले संसदमा ‘मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६’ संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव पेस गरेका थिए। छलफलका क्रममा सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईं र रत्नप्रसाद ढकालले नागरिकको स्वास्थ्य सेवा सुलभ र सुनिश्चित बनाउन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग राखे।

मन्त्री थापाले जवाफ दिँदै प्रदेशमै चिकित्सा शिक्षाको अवसर विस्तार गरी सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए। उनले विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेपछि बैठकले सो प्रस्ताव पनि सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्‍यो।

विवादास्पद चिठ्ठा विधेयक समितिमा
यसैबिच, प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले पेस गरेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको हो।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट फिर्ता गरिएको उक्त विधेयकले सत्तारूढ दलभित्र नै विभाजन सिर्जना गरेको थियो। मन्त्री लामिछानेले समितिमा छलफलमार्फत विधेयकका कमजोरी सुधार गरिने बताए।

पारित विधेयकहरू अब प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरिनेछ। प्रमाणीकरणपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा जानेछ।