सहमति भए पनि किन चलेनन् गाडी ?

यातायात व्यवसायीले गएराति सरकारसँग ६बुँदे सहमति गरेर आन्दोलन नरोक्दा मंगलबार पनि यात्रु सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन्।

मंगलबार पनि बिहानैदेखि देशभर सार्वजनिक यातायातका साधन नचल्दा गन्तव्यमा जान निस्किएका यात्रु मारमा परेका छन्। सोमबारदेखि नै अलपत्र परेका यात्रु पनि सवारीसाधनको प्रतीक्षामा रहेका छन्। कतिपय पैदलै हिँडेर गन्तव्यमा गइरहेको देखिएका छन् भने काठमाडौं उपत्यकामा न्यून मात्रामा साझा यातायातले सेवा दिए पनि कोचाकोच यात्रु राख्न बाध्य भएको देखिएको छ। 

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेश थापाले मंगलबार पनि सार्वजनिक सवारीसाधन प्रभावित भएको र फाट्टफुट्ट मात्र चलेको बताए। चालकका मागका आधारमा ‘स्कर्टिङ’ गरेर यातायातका साधनलाई गन्तव्यतर्फ पठाउन ७७ वटै जिल्लामा प्रहरी टोलीलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए।

सार्वजनिक यातायात नचलेपछि यात्रुहरू राइड सेयरिङ प्रयोग गर्न बाध्य भए। उनीहरूले यसमा चर्को भाडा असुलिएको गुनासो आइरहेको छ। २५० रुपैयाँ लाग्ने ठाउँमा चार सय रुपैयाँसम्म लिइएको यात्रुहरूको गुनासो छ।

एकाएक सोमबार र मंगलबार सार्वजनिक यातायात ठप्प हुँदा त्यसअघि विभिन्न क्षेत्रमा पुगेका सर्वसाधारणलाई फर्कन समस्या भयो। उनीहरू लामो दूरीका सवारीसाधनको प्रतीक्षामा रहेका छन्।

गएराति सरकार र यातायात व्यवसायीबिच ६ बुँदे सहमति भएको थियो। यस सहमतिको मुख्य बुँदा गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधन (रातो नम्बर प्लेटका) लाई यात्रु बोक्न दिने गरी ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली, संघीय कानुन नबनेसम्म कार्यान्वयनमा नल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने रहेको छ।

यसका साथै, सहमतिपत्रमा यातायातसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन, सार्वजनिक यातायात सुधार सुझाव सिफारिस कार्यदल गठन, ऐन, कानुन, नियम र निर्देशिकाहरूमा यातायात व्यवसायी तथा यातायात मजदुरका माग सम्बोधन, स्वदेशी तथा विदेशी सवारीसाधनको भारवहन क्षमतासम्बन्धी नियम कानुन कार्यान्वयन, विदेशी सवारीसाधनलाई भन्सार नाकामै पाइरहेको ७२ घण्टे सुविधा सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधनको आयु सम्बन्धमा सर्वोच्चको परमादेशको यथाशीघ्र कार्यान्वयनलगायतका विषयहरू थिए।

यातायात व्यवसायीहरूले सबै विषयमा सहमति जनाए पनि बुँदा नम्बर १ को विषय पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन स्थगित नगर्ने अडान राखेका छन्। सोही कारण मंगलबार पनि देशभर यातायातका साधन सञ्चालन भएनन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा वार्ता टोली सदस्य सरोज सिटौलाले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट निजी सवारीसाधनलाई यात्रु बोक्न दिने नियमावलीको उक्त बुँदा हटाएको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको र सो निर्णय आउनेबित्तिकै आन्दोलन स्थगित हुने बताए।

गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्न पाउने गरी नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागेको भन्दै यातायात व्यवसायीले त्यसको विरोधमा आन्दोलन थालेका थिए।

सोमबार सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थको नेतृत्वमा गठन गरेको आठ सदस्यीय सरकारी वार्ता टोली र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय टोलीबिच राति ११ बजेसम्म छलफल गरी उक्त सहमति भएको थियो।

यता, सरकारले भने सहमतिअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको र मंगलबार समस्या समाधान हुने जानकारी गराएको छ। सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक पन्थले मंगलबार अपराह्नसम्ममा निकास निस्किने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।