- वि.सं २o८२ जेठ २० मंगलबार
संघीय संसद्का प्रतिपक्षी दलले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा आयोग गठनको माग यथावत् राख्ने भएका छन् ।
श्रम ऐन, २०६४ आएदेखि हालका गृहमन्त्रीको कार्यकालसम्मको भिजिट भिसा प्रकरणमा सम्बन्धित रहेर छानबिन समिति वा आयोग गठन गर्न प्रतिपक्षी दलले माग गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको प्रतिपक्षी दलको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
भिजिट भिसा प्रकरणलाई सधैँका लागि निराकरण गर्न सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता जनाउने निर्णय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिए ।
छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न वर्तमान गृहमन्त्रीले छानबिनको परिणाम नआएसम्म, अनुसन्धान प्रभावित नगर्नका लागि राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि प्रतिपक्षी दलको बैठकले निकालेको छ । प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर यस विषयको जिम्मेवारी लिई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने माग प्रतिपक्षी दलको छ ।
तीन बुँदाको निष्कर्ष लिएर प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक सभामुखको कार्यकक्षमा भइरहेको बैठकमा सहभागी हुने उनले बताए । बैठकमा माओवादी, रास्वपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताको सहभागिता थियो ।
