१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Wednesday, 04 June, 2025
मोहन विष्ट कञ्चनपुर
Invalid date format o९:४६:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

कृष्णपुर सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियानविरुद्ध फेरि अदालतमा मुद्दा

सरकारी विद्यालयका शिक्षककै श्रीमतीले दिए रिट

Read Time : > 1 मिनेट
मोहन विष्ट, कञ्चनपुर
नयाँ पत्रिका
Invalid date format o९:४६:oo

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका स्थानीय सरकारले चालू शैक्षिक सत्र ०८२ मा अघि सारेको सामुदायिक  विद्यालय सुधार गर्ने अभियानविरुद्ध सरकारी विद्यालयका शिक्षक नै देखिएका छन् । सरकारी विद्यालयमा कार्यरत एक शिक्षककी श्रीमतीले चालू शैक्षिक सत्रको विद्यार्थी भर्ना अभियानबारे नगरपालिकाले  गरेको निर्णयविरुद्धमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी छिन् । 

कृष्णपुर  नगरपालिका– २, वाणि स्थित जनउत्थान आधारभूत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक दिनेशकुमार विष्टकी श्रीमती वसन्ती विष्टले नगरपालिकाकाे निर्णयविरुद्ध ८ जेठ ०८२ मा उच्च अदालत  दिपालय महेन्द्रनगर इजलासमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । नगर अनुदान कोटामै कार्यरत शिक्षक विष्टका छोरा सनलाइट बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा पाँचमा अध्ययनरत छन् । विष्टले नगरपालिकाले बालबालिकाकोे विद्यालय छान्न पाउने अधिकार हनन गरेको भन्दै मुद्दा दायर  गरेकी थिइन् । कृष्णपुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकालाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको उक्त रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । बुधबार उक्त रिटउपर उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दिनेशकुमार यादव र फुर्पा तामाङको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएको अदालतले जनाएको छ । 

उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासका शाखा अधिकृत गणेशप्रसाद भट्टले वसन्तीदेवी विष्टले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएको बताए । उनका अनुसार संविधानअनुरूप स्थानीय सरकारले गरेका निर्णयले निवेदकलाई क्षति नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश नदिएको बताए । ३१ चैत ०८१ मा सम्पन्न ३८औँ नगर कार्यपालिका बैठकले विद्यार्थी भर्ना अभियानसम्बन्धी दुई निर्णय गरेको थियो।

बैठकले नगरपालिकाअन्तर्गतका जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति एवं शिक्षक–अभिभावक संघका पदाधिकारी, सदस्य, शिक्षक, कर्मचारीका सन्तान (छोराछोरी, नातिनातिनी) एवं एकाघरका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन  गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने  र दोस्रो निजी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी, अभिभावक एवं अन्य संलग्न व्यक्तिले सामुदायिक विद्यालयको कुनै पनि प्रशासनिक निकाय एवं व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा नरहने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्धमा यसअघि पनि बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालकहरूले दायर गरेकोे रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि बोर्डिङ सञ्चालकहरूले ती निमुखा सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक अघि सारेर श्रीमतीमार्फत मुद्दा दिन लगाएको नगरपालिकाले जनाएको छ । 

कृष्णपुर नगरका मेयर हेमराज ओझाले आफूले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि गरेका प्रयासमा कम्युनिस्ट भन्ने एमालेका अधिकांश बोर्डिङ सञ्चालकहरूलाई मन नपरेकाले कहिले सञ्चालक, कहिले अभिभावकबाट मुद्दा दायर  गराउन उद्यत् रहेको बताए । सनलाइट बोर्डिङका सञ्चालकसमेत रहेका एमाले कृष्णपुरका सचिव नरेश कार्की, एमाले नगर अध्यक्ष एवं ज्योति इंग्लिस बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालक कुबेर खड्कासहितका एमाले नेता–कार्यकर्ता सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियानविरुद्ध गएको बताएका छन् । एमालेसहितका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सामुदायिक विद्यालय बनाउने भनेर चर्काचर्का भाषणबाजी गर्ने, तर स्थानीय सरकारले सामुदायिक सुधार गर्ने  निर्णय  गरेपछि त्यसविरुद्ध संगठित रूपमै विरोधमा लागेपछि आफू अचम्मित भएको बताए । 

एमाले कृष्णपुर नगरका अध्यक्ष कुबेर खड्काले सत्ताधारी कांग्रेस नेतृत्वको कृष्णपुर स्थानीय सरकारले अघि सारेको सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा पार्टीको साथ समर्थन रहने बताउँदै उनले नीतिअनुरूप हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् । ‘हामी सत्तासाझेदार दल हौँ, मेरो भूमिका फरक–फरक छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रक्रियाको मात्रै ध्यानाकर्षण गराएका छौँ, एमालेविरुद्ध नगरपालिकाले  अफवाह फैलायो ।’ नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालय सुधारका  लागि अघि सारेको अभियानमा नगरवासीले साथ–समर्थन दिइरहेका वेला सत्तासाझेदार  दल एमालेले कृष्णपुरमा विरोध गर्न थालेपछि जनतासमेत हैरान भएका छन् । 

छुटाउनुभयो की ?