स्पाइकर हत्याकाण्डको छानबिनमाथि प्रश्न

अहिलेकै गतिमा काम हुने हो भने स्पाइकर हत्याकाण्डमा बेपत्ता भएका र मृतकको छानबिन गर्न अझै आठ सय वर्ष लाग्न सक्छ 

२०७६ जेठ ३० बिहीबार १४:२६:००

क्याम्प स्पाइकर हत्याकाण्डको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । इस्लामिक स्टेट (आइएस) ले झन्डै १७ सय निहत्था क्याडेटको हत्या गरेको केही समयपछि इराकको सरकारी सेनाले छानबिनका क्रममा सयौँलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरू अझै बेपत्ता छन् । १२ जुन २०१४ मा इराकको सलाह अल दिन प्रान्तस्थित क्याम्प स्पाइकरमा हजारौँ निहत्था जवानले तालिम लिइरहेका थिए । उनीहरू भर्खरै सेनामा भर्ना भएका थिए । टिकरिट आइएसको कब्जामा गएको समाचार फैलिएपछि ३ हजारजनालाई उच्च अधिकारीले सर्वसाधारणको भेषमा क्याम्प स्पिचर छाड्न निर्देशन दिए । उनीहरूलाई १५ दिनको छुट्टी दिएर घर पठाइएको थियो । जो, बाटामै आइएस लडाकुको कब्जामा परे । आइएसले सुन्नी समुदायलाई सिया र गैरमुस्लिम समुदायबाट अलग गरेको थियो । त्यसपछि सिया र गैरमुस्लिमलाई टिकरिटका विभिन्न क्षेत्रमा लगियो र एक–एक गरी हत्या गरियो । उनीहरूमध्ये केहीको शव सामूहिक रूपमा जलाइयो । केहीलाई टिगरिसमा नदीमा फालियो । 

इराकी सेनाले यसपछि सुरु गरेको छानबिनका क्रममा टिकरिटका विभिन्न क्षेत्रबाट झन्डै ४ सय जवानलाई पक्राउ ग¥यो । पक्राउ परेकाहरूका परिवारका सदस्यले उनीहरू इराकी सरकारको जेलमा रहेको फोटो प्रमाणसमेत देखाएका थिए । तर, इराकी सरकारले तिनलाई हिरासतमा राखिएको अस्वीकार ग¥यो । अहिले पीडित परिवारका अधिकांशलाई द्विविधा छ, आफ्ना आफन्तको आइएसद्वारा हत्या भयो वा उनीहरू अझै सेनाको हिरासतमा जीवित छन् । 

नयाँ विधेयकले क्याडेटलाई हिरासतमा राखेर यातना दिने तथा हत्या गर्ने इराकी सेना र सरकार समर्थक सैन्य दस्तालाई क्षमा दिन खोजेको छ 
 

सरकारले क्याम्प स्पाइकर घटनाका पीडितको शव आइएसले अन्त्येष्टि गरेका सामूहिक चिहानबाट निकाल्न थालेको छ । तर, यो काममा ढिलाइ भइरहेको छ । यसले पीडित परिवारलाई निराशामा राखेको छ । सरकारले पर्याप्त जनशक्ति तथा पूर्वाधार अभावले सत्य–तथ्य छानबिन गर्न ढिलाइ भइरहेको जनाएको छ । शवका अवशेष राख्ने क्षेत्रको कमी, मास्क र पन्जाजस्ता आधारभूत सामग्रीको कमी र २ सयवटा सामूहिक चिहानबारे खोजी गर्न खटाइएका जम्मा ४३ जना कर्मचारी, यी सबै अवस्था नियाल्दा अहिलेकै गतिमा काम हुने हो भने बेपत्ता र मृतकको छानबिन गर्न अझै ८ सय वर्ष लाग्न सक्छ । यसै वर्षको सुरुवातमा इराकी संसद्मा हत्याकाण्डमा संलग्नविरुद्ध कारबाही चलाउने गरी विधेयक प्रस्तुत भएको छ । तर, विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेको छैन । अहिलेसम्म यो विधेयक छलफलका लागि संसद्को कार्यसूचीमा पुगेको छैन । तर, कुनै पनि समय पुग्न भने सक्छ । यसैलाई पारित गरियो भने पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन थप कठिन हुनेछ । 

यसले सबै पीडितलाई ‘सहिद’ भनेको छ । इराकी सेनाको गोप्य हिरासतमा केही क्याडेट राखिएका पनि हुन सक्छ भन्ने स्विकार्न यो कानुन विफल भएको छ । यस कानुनअनुसार कथित आइएसआइएससँग संलग्न देखिएकामाथि मात्रै कारबाही हुनेछ । यो विधेयकमा इराकी आतंकवाद विरोधी कानुनमा झैँ कमजोरी छन्, जसले आतंकवादी हमलामा भाग लिने कुनै पनि व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिन्छ । यस्तो हुँदा छानबिन प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना हुन सक्छ । आतंकवादविरोधी कानुनअन्तर्गत नै क्याम्प स्पाइकर नरसंहारमा संलग्न भएको भन्दै दर्जनौँलाई अनुचित यातना दिइएको र हत्या गरिएको थियो । यसरी दोषपूर्ण रूपमा चलाइएको मुद्दाले क्याम्प स्पाइकर घटनाका पीडित वा उनीहरूको परिवारलाई न्याय दिन सक्दैन । अहिले आएको विधेयकले क्याडेटलाई हिरासतमा राखेर यातना दिने तथा हत्या गर्ने इराकी सरकारी सेना र सरकार समर्थक सैन्य दस्तालाई क्षमा दिन खोजेको छ । 

घटना भएको पाँच वर्ष बितिसकेको छ, इराकी अधिकारीले क्याम्प स्पाइकर घटनाका पीडित परिवारलाई घटनाको सत्य–तथ्य जानकारी दिन ढिलो भइसक्यो । अझै पनि केही क्याडेट इराकी सरकारको हिरासतमा छन् । उनीहरूको रिहाईका लागि आवश्यक कदम उठाउनुपर्ने समय आइसकेको छ । कानुनी जटिलता सिर्जना गर्नभन्दा सत्य–तथ्य उजागर गर्न सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । 

(लेखिका मिना राइट्स ग्रुपकी कानुनी अधिकृत हुन्)

अलजजिरा डटकमबाट