जनता कांग्रेससित होइन, सरकारसित निराश छन्

२०७६ जेठ ३० बिहीबार ०४:१६:००

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केहीअघि सार्वजनिक गरेको छ । बजेटबारे प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको फरक धारणा छ । प्रतिपक्षी दलका रूपमा कांग्रेसले जनतामा चुलिएको निराशालाई चिर्न कुनै कदम चाल्न सकिरहेको छैन । यिनै विषयमा छलफल गर्न नयाँ पत्रिकाले कांग्रेसको छाया सरकारका अर्थ मन्त्रालयका संयोजक डा. मीनेन्द्र रिजाललाई नयाँ पत्रिका लाइभमा निम्त्याएको थियो । सो अवसरमा नयाँ पत्रिकाकर्मीहरूसित भएको डा. रिजालको संवाद :

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटलाई कांग्रेसले विभिन्न कोणबाट आलोचना गरेको छ । सरकारमा हुँदा कांग्रेसले ल्याएको बजेटको तुलनामा अहिलेको बजेट कुन हिसाबले कमजोर र नराम्रो छ ? 

यसका लागि हामीले २०१० देखिको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय आफ्नो उत्पादन बढ्ने अर्थतन्त्रले गति लिने ‘ट्रेन्ड’ बढेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार बढिरहेको छ, राम्रो काम गरे जिडिपी छिटो बढ्ने अवस्था छ । तर, बजेटले यो बाटोलाई समेटेन, हाम्रो मुख्य चिन्ता र चासो नै यही हो । 

भूकम्पपछिको वर्षमा हाम्रो आर्थिक वृद्धि तल झ-यो । त्यसपछिको लगातार तीन वर्ष हामीले सात प्रतिशतको दरमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका छौँ । अब योभन्दा अघि बढ्न हामीले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले ४ रुपैयाँ खर्च गर्छ । यसरी सरकारले खर्च गर्दा त्यसको गुणात्मक प्रभाव पर्छ । तर, सरकारले खर्च गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो सबैभन्दा महŒवपूर्ण हो । बजेटले दिगो आर्थिक वृद्धिमा जाने बाटो पहिल्याएको छ कि छैन ? यो पनि गम्भीर प्रश्न हो । अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो राजस्व संकलन हुन सम्भव देखिँदैन । अघिल्लो वर्ष राजस्व ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्छु भन्नुभएको थियो, तर १८ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भयो । यो वर्ष फेरि ३० प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य लिइएको छ, तर फेरि पनि १८ प्रतिशतमै सीमित हुने त होइन ? 

सरकारले नीतिगत रूपमा दीर्घकालीन दायित्व बढाउने काम गरेको छ । त्यसमा को कहाँ उभिने, पक्ष कि विपक्ष भन्ने बहसको विषय होला । दायित्व त सिर्जना भयो । चालू खर्च घटाउने आधार छैन । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने आधार देखिँदैन । विदेशबाट ल्याउने भनेको ऋण तथा अनुदान पनि ल्याउन सकिएको छैन । आन्तरिक ऋण पनि उठाउन सकिएको छैन । चालू आवमा १ सय ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएको थियो । ८० अर्ब ऋण आह्वान गर्दा ५१ अर्ब मात्रै उठेको छ । यस्ता सबै विषयको मार पुँजीगत खर्चमा पर्छ ।  चालू वर्षमा दुई सय ७३ अर्ब पुँजीगत खर्चको संशोधित अनुमान छ । संख्याका आधारमा संघदेखि तल्लो तहसम्म बलियो उपस्थिति भएको सरकारले हिजोको चुनावी सरकारभन्दा जम्मा दुई अर्ब बढी पुँजीगत खर्च गरेको छ । आगामी आवमा ४ सय ८ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अब वैदेशिक ऋण र अनुदान नआएपछि आन्तरिक ऋण नै उठाउनुपर्ला । यसको असर बैंकिङ प्रणालीमा देखिनेछ । अब तल्ला तहले पनि आन्तरिक ऋण उठाउन थाल्नेछन् । अनि निजी क्षेत्र प्रभावित हुनेछ । यसै पनि सरकारले खर्च गर्न नसक्दा त्यसको असर निजी क्षेत्रमा देखिएको छ । आन्तरिक ऋण उठाउने प्रतिस्पर्धा भयो भने के होला ? अहिल्यै ब्याज बढेर कहाँ पुगिसकेको छ, अब झन् के होला ? यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको माध्यमबाट पुँजी सिर्जना होला र ? 

जनता सरकारसँग असाध्यै निराश छन् । जुन–तारा झारिदेला भनेर जनताले मत दिएका थिए । तर, सरकारले त्यस्तो केही पनि नगरेपछि निराशा छाएको छ । डेढ वर्षको समयावधि ठट्टामै जान लागिसक्यो । 

खर्च गर्न सक्दैन कि भन्नु एउटा पक्ष होला । तर, पुँजीगत विकासका सवालमा स्रोतले भ्याएसम्म बजेट विनियोजन गरेको त देखिन्छ नि ?
हामी सबैले धेरैपटक भन्दै र दोहो-याउँदै आएको विषय हो- बजेट राम्रो छ, योजना राम्रा छन्, तर कार्यान्वयन भएन । व्यापार प्रशासन व्यवस्थापनबाट मैले जानेको विषय के हो भने कार्यान्वयनका लागि योजना छनोटमै मिहिनेत गर्नुपर्छ । हाम्रो आवश्यकताबारे बहस आवश्यक छ । देश गरिब छ, अभाव छ । त्यसैले हामीलाई क्रमैसँग सबै आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले सडकमै हवाईजहाज अवतरण गराउने योजना ल्याउनुभएको छ । के यो चाहिएकै हो त ? कतै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सवारीमा आकाशमा जहाज होल्ड गराउनुको साटो सडकमा ल्यान्ड गराउन त होइन ? हो, हामीलाई जे सुन्यो त्यही चाहिएको छ । हाम्रो बहस रेलमा पनि छ । काठमाडौंलाई रेलले जोड्ने भनिएको छ । के अहिल्यै यो आवश्यक छ ? मलाई लाग्छ, छैन । हाम्रो उन्नतिका लागि चीनसँग पनि धेरै नाका जोडिन आवश्यक छ । कर्णाली, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सबै ठाउँमा जोडिन आवश्यक छ । र, त्यसलाई जोड्ने सडकले नै हो । रेलले पनि बिस्तारै जोडौँला । तर, पहिला हाम्रो पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार, हुलाकी राजमार्ग निर्माण र विस्तार तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण सक्न आवश्यक छ । हामीले उत्तर–दक्षिण सडक निर्माण गर्नुपर्छ । आजका आवश्यकता यिनै हुन् । तर, भौतिक पूर्वाधारमा लगानी त बढेकै छ नि ? 

हो, बढेको छ र बढाउनु पनि पर्छ । तर, बढाउने भनेर मात्रै हुँदैन । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन यो वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्यो । तर, यो आयोजनाले चालू आवको १० महिनामा कति खर्च ग¥यो ? जम्मा २ प्रतिशत मात्रै । जहाँ हामीले १० महिनामा २ प्रतिशत खर्च गर्न सकेका छैनौँ, त्यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना किन घोषणा गर्नु ? हामीलाई गौरवको कुरा गरे मात्रै पुग्छ हो ? चालू आवमा हाम्रा अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशत पनि छैन । त्यसैले गौरवका आयोजना घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन, बजेट पारेर मात्रै हुँदैन, काम नै गर्नुपर्छ ।

सरकारले बजेटमार्फत वृद्धि गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कांग्रेसले विरोध गरेको छ । तर, यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ५ वर्ष घटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि पनि ०७२/७३ को बजेटमार्फत कांग्रेसकै सरकारले पाँच सयबाट बढाएर एक हजार पु-याएको थियो । आफ्नो पार्टीले गरेको निर्णय ठीक र अर्कोले गरेको निर्णय बेठीक भन्न कसरी सुहाउँछ ? 

यो प्रश्न सर्वथा गलत होइन । तर, बजेट भनेको हाम्रो घर खर्च चलाएजस्तै हो । आम्दानी छ, त्यसको सीमा पनि छ, बजेटको त्यही सीमाभित्रको आम्दानी केमा खर्च गर्ने ? लुगाफाटो, स्कुल खर्च, भ्रमण, बचत, आदिमा के गर्ने भन्ने नै हो । हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिनुपर्दैन भनेकै होइन । तर, भरतमोहन अधिकारीले बजेट प्रस्तुत गर्दा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता मासिक एक सय थियो । त्यसयता हाम्रो अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ४ प्रतिशत छ । चार प्रतिशतमा मुद्रास्फिती र महँगी जोड्नुभयो भने प्रचलित मूल्यमा अर्थतन्त्रको आकार त्यतिवेला भन्दा १७ गुणा बढेको छ । यसको मतलव, त्यतिखेर सय रुपैयाँ पाउने गरेको आधारमा अहिले १७ सय रुपैयाँ पाउनुपर्छ भन्ने हो । हामीले स्थिर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न सकेको भए अर्थतन्त्रको आकार ०५१/५२ को तुलनामा ३६ गुणा ठूलो हुने थियो । त्यति ठूलो अर्थतन्त्र बनेको भए ३ हजार रुपैयाँ दिनु ठूलो कुरा हुँदैनथ्यो । हिजोको सय आज ३६ सय हुन्थ्यो । त्यसैले, स्थिर आर्थिक वृद्धिदरको बाटोमा जानुपर्छ भन्ने मात्र हो । 

अहिलेको सरकारले ५ वर्षको म्यान्डेट लिएर आएको सरकारले यो एक वर्ष पुँजीगत खर्च बढाउँछाैं, ८/९ वर्षदेखिको कुल गाहस्र्थ उत्पादन वृद्धिलाई अलि बलियो जगमा अगाडि सार्छौं, सकेसम्म एक प्रतिशत थप आर्थिक वृद्धि गर्छौं, एक वर्ष पर्खिनुहोस् भनेर जनतालाई भन्न सक्नुपथ्र्यो । वृद्धभत्ता अर्को वर्ष बढाऔँला भनेर आश्वस्त पार्न सक्नुपथ्र्यो । 

कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘कोखदेखि शोकसम्म’ कार्यक्रम ल्याएको थियो । सरकारले त्यसलाई ‘गर्भदेखि वृद्धावस्थासम्म’ नाम दिएर बजेटमा राखेको छ । एक हिसाबले भन्दा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादलाई हामीले संविधानकै प्रस्तावनामा लेखेका छौँ । त्यसैले प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ र शिक्षित बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । व्यक्ति स्वस्थ र शिक्षित भयो भने मात्र उसले राज्यको अर्थतन्त्रमा बढी योगदान गर्न सक्छ । सरकारलाई राजस्व तिर्छ । त्यसबाट बालबालिका, गर्भवती र वृद्धवृद्धालाई सहयोग पु-याउन सकिन्छ । 

हामीकहाँ २० वर्ष उमेरमुनिको जनसंख्या आधा छ । त्यसमाथि आधी छ । २० वर्ष उमेरको जनसंख्या अर्को ४० वर्ष उत्पादनशील जनसंख्याको रूपमा रहन्छ । त्यसैले जनसंख्याको ठूलो हिस्साले अर्थतन्त्रको आकार बढाइरहेको हुन्छ । त्यसबाट सानो मात्रामा भए पनि योगदान गर्न लगाएर सामाजिक सुरक्षाका काम गर्न सक्छौँ भन्ने मान्यता हो । तर, त्यो काम गर्न सरकारको सहयोग चाहिन्छ । म जनताको स्कुलमा पढेको मान्छे हुँ । पूर्वाञ्चलको वैभवशाली परिवारमा म जन्मिएँ । जनताको स्कुलमा पढे पनि बच्चैदेखि मलाई ट्युसनको व्यवस्था थियो । कक्षाको टप विद्यार्थी थिएँ । अमेरिकामा पनि युनिभिर्सिटी टप भएर यहाँ विद्याभूषण पाएँ । मलाई हिजोको त्यो स्थानबाट यहाँसम्म ल्याउन मलाई मेरो वैभवशाली परिवार सहयोगी भयो । तर, अहिले त सार्वजनिक विद्यालय र निजी विद्यालय बाँस चिरेझैँ चिरिएको छ । एउटा सामुदायिक विद्यालय पढेको मान्छे र अर्को निजी विद्यालय पढेको मान्छेको जीवनको उन्नति एकै किसिमको हुन्छ भनेर कल्पना गर्न सकिन्न । त्यसैले हामीभन्दा बढी समाजवादी भन्ने, अझ साम्यवादी भन्ने सरकारले यस विषयमा बढी ध्यान दिएर जनतामा लगानी गर्नुपथ्र्यो । 

हामीले १ सय ६० अर्बभन्दा बढीको चामल, खानेतेल, फलफूल, तरकारी, अन्डा, मासुलगायत आयात गर्छौं ।  त्यहाँ ठूलो सम्भावना छैन ? एकैपटक हामीले १ सय ६० अर्बको आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकौँला । सेफ गार्डस्, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ ड्युटीबाट यो सम्भव छैन । हामीले हाम्रो उत्पादक क्षमता बढाउनुपर्छ । गत वर्ष कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा ४ अर्ब ७७ करोड विनियोजित भयो । तर, १० महिनामा ७७ करोड पनि खर्च हुन सकेन । अहिले ८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । पैसा राखेर मात्रै भएन । राज्यको नीतिबाट जनताले लाभ लिन सक्नुपर्छ । 

पूर्वाधार विकास कोषका नाममा सररकारले सांसदलाई दिँदै आएको रकम बढाएकोमा विरोध गर्नुभयो । तर, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई २ लाखबाट ४ लाख, त्यसपछि १० लाख र पछि एक करोड पु-याउने र त्यसपछि डेढ करोड पु-याउने काम कांग्रेसकै अर्थमन्त्रीबाट भएको थियो । आव ०७२/७३ को बजेटमा डेढ करोड प्रत्यक्षलाई र २० लाख समानुपातिक सांसदलाई विनियोजन भएको थियो । इतिहास हेर्दा कांग्रेसले विरोधचाहिँ कुन धरातलमा गरिरहेको छ ?

यो बहसलाई अलि ठीक ठाउँमा लिएर जाऊँ भन्ने मलाई लाग्छ । मैले भनेको कुरो ठीक होला, नहोला । यसमा हामीले दुईवटा कोषका कुरा गरेका छौँ । सांसद विकास कोष र पूर्वाधार विकास कोष । सांसद विकास कोष नितान्त सांसदको तजबिजमा खर्च हुने हो । त्यो खर्च अघिल्लो वर्षदेखि नै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हटाउनुभयो । 

पूर्वाधार विकास कोषचाहिँ धेरै पछि आएको हो । सांसद विकाष कोष ०५३ देखि नै थियो । अझ पञ्चायतकालमै पनि अलिकति थियो । त्यसको एउटा लामो इतिहास छ । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री, डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा म नेपाल सरकारको प्रवक्ता भएकोे वेलादेखि पूर्वाधार विकास कोष कार्यक्रम आएको हो । यसमा सांसदको तजबिजी अधिकार छैन । यो सांसदले आपूmले सीधै खर्च गर्न पाउँदैन । यो पैसा सीधै गाउँपालिका र नगरपालिकामा जान्छ । उनीहरूले नै खर्च गर्ने हुन् । कुनै वेला ६०१ सभासद्बाहेक कुनै पनि निर्वाचित निकाय थिएन । नाम होस् वा बदनाम, जनताले पठाएका ६०१ बाहेक अरू जनप्रतिनिधि कोही थिएनन् । त्यसैले जनताको बजेटलाई विकासमा जोड्ने मान्छे अर्को नभएकाले यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो । 

प्रधानमन्त्री हटाउन होइन, एउटा सन्देश दिनलाई अविश्वास प्रस्ताव राख्न सक्ने क्षमतासमेत छैन, हाम्रो । २५ प्रतिशत चाहिनेमा हामी २२ प्रतिशत मात्र छौँ । गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्यत्र अविश्वास प्रस्ताव राख्न सक्ने क्षमतासमेत नभएको कांग्रेसले के गर्न सक्छ ? 

तर, आज त्यस्तो अवस्था छैन । आज ६,७४३ वडा सरकार छन् । ७५३ गापा÷नपा सरकार छन् । ७ वटा प्रदेशमा सरकार छ । केन्द्रमा सरकार छ । अनि सांसदलाई जाने पैसा उसको क्षेत्रमा पर्ने वडालाई दामासाहीमा थपेर पठाइदिए भइहाल्यो नि ! म र हाम्रै पार्टीका साथी गगन थापाले पनि यसबारे बोलेका छौँ । म प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएको मान्छे । प्रधानमन्त्री खोलाको पूर्वमा हुनुहुन्छ, म पश्चिममा छु । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रको तुलनामा आधा मात्र पनि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुन्छ भने मलाई ६ करोड चाहिँदैन । 

प्रधानमन्त्रीले योजना आयोगलाई लेखेर पठाउनुभयो भन्ने पनि आयो । प्रधानमन्त्रीको कडा आलोचना भएपछि होइन भनेर विज्ञप्ति आयो । सभामुखको सचिवालयबाट लेखेर गयो । बलियो सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा विनियोजन हुने रकमलाई जति पनि प्रभावित गर्न सक्छ । निरीह सांसद भएको क्षेत्रमा त्यो अवस्था छैन । हामीले संघीयता किन ल्याएको ? ७५३ गाउँ र नगर सरकार किन बनाएको ? ६,७४३ वडा सरकार किन बनाएको ? 

तर, यो विनियोजित रकम म लिन्नँ भनेर कांग्रेस पार्टी र नेता कसैले भनेका छैनन् । विरोध गर्नुको साटो बरु फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत बढाउनुपर्छ भन्ने मागसमेत देखिएको छ । पार्टीले यो लिन्नँ भन्न पनि नसक्ने र कांग्रेसभित्रै पनि यसमा एकमत नहुने किन ? 

लिनु ठीक हो भने अझ बढी चाहियो भन्नुपर्ने हुन्छ । लिनु बेठीक हो भन्ने हो भने म जवाफ दिने ठाउँमा पर्दिनँ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीमा सबैको विचार ढुंगामा कुँदेजस्तो एउटै हुन्न । विचार फरक भए पनि पार्टीले एउटा निर्णय गर्नुपर्छ । मेरो एउटा विचार होला, अर्को साथीले अर्को विचार राख्नुहोला । अर्को कसैले मसिनो स्वरमा यो निरन्तर हुनुपर्छ भन्ला । हामी अहिले कमजोर छौँ । प्रधानमन्त्री हटाउन होइन, एउटा सन्देश दिनलाई अविश्वास प्रस्ताव राख्न सक्ने क्षमतासमेत छैन हाम्रो । २५ प्रतिशत चाहिन्छ । हामी २२ प्रतिशत मात्र छौँ । गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्यत्र अविश्वास प्रस्ताव राख्न सक्ने क्षमतासमेत नभएको पार्टीले के गर्न सक्छ ? यहाँ त प्रधानमन्त्रीले उभिएर सांसदहरू, तपाईंको भित्रको चाहना बुझेँ, क्षेत्र–क्षेत्रको विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ र यसमा मेरा कार्यक्रम यी छन्, सरकारले पूर्वाधार विकाष कोषमा दिएको पैसा यो वर्षदेखि अन्त्य हुन्छ भन्न सक्नुपथ्र्यो । तत्काल लोकप्रिय नभए पनि देशको हितका लागि एक–दुईटा राम्रो निर्णय गर्न नसक्ने हो भने दुईतिहाइ बहुमत लिएर बसेको सरकारको के अर्थ त ? हामी मात्र होइन, सबै जनता एक ठाउँमा छन् । हिजो हाम्रा संस्था कमजोर भए । राजतन्त्रको एकात्मक साशनबाट विकास सम्भव भएन । काठमाडौंको सिंहदरबारले दूरदराजका गाउँसम्म विकास लग्न सकेन । कमजोर नागरिकलाई सहयोग पु¥याउन सकेन, त्यसैले संघीयता चाहियो भनेर हामीले संविधानमा लेख्यौँ । लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्था बलियो हुनुपर्छ भनेर संविधानमा लेख्यौँ । संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र र समावेशी जगमा अगाडि बढ्ने भनेर लेख्यौँ । तर, त्यताचाहिँ नजाने गरी दुईतिहाइ भएकाले पास भइहाल्छ भन्दै उल्टो बजेट ल्याउँछु भन्न त पाइएन नि ! संविधानको मूल मर्मबाहिर बजेट र संसद्को संख्या कोही पनि जान पाउँदैन । 

कांग्रेसले बजेटको आकार अनपेक्षित रूपमा वृद्धि गरियो भनेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट गत वर्षको भन्दा करिब साढे १६ प्रतिशत मात्र बढी रहेछ । जुन बजेटको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुरूप नै देखिन्छ । बरु त्यसअघि कांग्रेसले ल्याएको बजेट करिब ३३ प्रतिशतले ठूलो थियो । जुन बजेटको सर्वमान्य सिद्धान्तबाहिर देखिन्थ्यो । सामान्यतः बजेटलाई अनावश्यक रूपमा ठूलो बनाइन्छ नै । त्यसैले यो बजेट सीमामै देखिन्छ । तपाईंहरूले आर्थिक वृद्धि साढे आठ प्रतिशत हुनेमा शंका व्यक्त गर्नुभएको छ । तीन वर्षसम्म लगातार ७ प्रतिशतको वृद्धिले अबको अर्थतन्त्र अघि बढ्छ पनि भन्नुभएको छ । आफैँमा अन्तरविरोध देखिएन र ?

बजेटको सर्वमान्य सिद्धान्त भन्ने मेरो ज्ञानमा कहीँ पनि छैन । बजेटबारे समस्या के हो भने हामी त्यसका अंक मात्र तुलना गर्छौैं । हरेक वर्ष बजेट आउँछ । त्यसको संशोधित अनुमान आउँछ । त्यसपछि वास्तविकता आउँछ । त्यसैले हामीले बजेटमा के प्रस्तावित थियो, त्यो बिर्सौं । तपाईंले भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको वर्षसित तुलना गर्नुभयो । त्यो वर्ष हाम्रा लागि पुनर्निर्माणको वर्ष भएकाले स्वाभाविक रूपले बजेटको आकार बढ्थ्यो । तर, हामीले गर्नुपर्ने जसरी पुनर्निर्माण गर्न नसकेकोले प्रस्तावित बजेट खर्च हुन सकेन । अहिले पाँच वर्षपछि पनि हामी पुनर्निर्माण गर्न नसकेर बसेका छौँ । त्यो त विशेष रूपले पुनर्निमार्णका लागि विश्वभरवाट सहयोग जुटाएको वर्ष थियो । त्यत्रो प्राकृतिक विपत्तिपछिको विषयलाई जोडेर भयो वा भएन भन्नु उचित नहोला । 

कांग्रेसको अर्थनीति जनताले नबुझेको हो कि नबुझाइएको हो ? कांग्रेसले सोचेको समाजवाद कस्तो हो ? बजेटमा बिपीले सोचेजस्तो नीति तथा कार्यक्रम देखिन्छ, तैपनि कांग्रेसले विरोध गरिरहेको छ, किन हो ?

बिपीले देखेको बाटोमा कांग्रेस हिँड्नुपर्छ भन्ने विषयमा शंका छैन । बिपीले देखाएको बाटोमा यो बजेट हिँडेको छ भन्नु बोक्रे नारा मात्रै पत्याउनु भएकाले चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्छ । गत निर्वाचन कांग्रेसले जनतालाई बुझाउन नसकेर हा-यो । अहिले पनि आफ्ना कुरा कांग्रेसले बुझाउन सकिरहेको छैन । बुझाउनतिर लागोस् भन्नुभएको भए त्यसलाई अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिन्छु । आगामी दिनमा हाम्रा सबै काम त्यसैतर्फ केन्द्रित रहनेछन् । 

छाया सरकारमा पनि यति धेरै मन्त्री किन बनाउनुभयो ? सरकारमा नपुगी बस्न नसक्ने बानी परेकोले पो हो कि ?
छाया सरकार किन बनाएको हो भन्ने विषयमा मेरो संसदीय दलको नेताले मात्रै जवाफ दिन सक्नुहुन्छ । मलाई चित्त नबुझेको भए किन अर्थ मन्त्रालयको संयोजक बसेको त भनेर प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ । आफूचाहिँ मन लगाएर बस्ने, अरूचाहिँ संसदीय दलका नेतालाई किन जिम्मा लगाएको भन्नुभयो भने मप्रतिको आलोचना उपयुक्त हुन्छ । अरू सबै बिर्सेर एउटा के सम्झेको हो भने २०५९ सालमा योजना आयोगको सदस्यबाट राजीनामा गरेको थिएँ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीबाट शेरबहादुर देउवालाई हटाएपछि त्यसैको विरोधमा योजना आयोगबाट हामीले राजीनामा दियौँ । त्यो वेलासम्म मलाई जान्ने मान्छेले विकास, योजना र बजेटबारे जानकार व्यक्ति भनेर चिन्थे । १८ असोज ०५९ देखि अहिलेसम्म मेरो पहिचान राजनीतिज्ञका रूपमा बढी भएको छ । म अब बढीमा ८÷९ वर्ष सार्वजनिक जीवन बिताउँला । बाँकी रहेको सार्वजनिक जीवनमा सरकारलाई पनि सहयोग गर्न सकौँ, आमनागरिकबीच पनि रचनात्मक छलफल गर्न सकौँ र पार्टीलाई पनि एउटा बाटोमा लिएर हिँड्न सकौँ भन्ने ध्येय हो । कांग्रेसमा एउटा माइन्ड सेट छ— एउटै व्यक्ति पटक–पटक अर्थमन्त्री वा अन्य मन्त्री हुन्छ । आलोचनालाई सबैभन्दा बढी सहज रूपमा लिने पार्टीको अग्रज नेताका रूपमा डा. रामशरण महतलाई बुझेको छु । उहाँ आठपटक अर्थमन्त्री बनिसक्नुभयो । उहाँसँगको भेटमा मैले भन्ने गरेको छु- दाइ, तपाईंलाई फेरि पनि अर्थमन्त्री बनाएर के हुन्छ र ? हिजो तपाईंले जे गर्नुभएको थियो, फेरि त्यही गर्नुहुन्छ । हिजो गरेका कुरा नगर्ने हो भने ती कुरा कसरी जस्टिफाई हुने ? भइसकेका कुरा फेरि गर्नलाई आठपटक भइसक्नुभयो, फेरि किन थप्नुप-यो । अब तपाईंलाई न्याय गर्ने हो भने अर्थमन्त्री होइन, प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ । आर्थिक दृष्टिकोणमा भइसकेको माइन्ड सेटबाट बाहिर निस्कनुपर्छ, कांग्रेस । मेरा अग्रज डा. महतले सुन्नुभयो र पढ्नुभयो भने पनि सकारात्मक टिप्पणीका रूपमा लिनुहोला । 

उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने म अर्थमन्त्री बन्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा त मैले भनेर केही हुँदैन । पार्टीमा उहाँका प्रतिस्पर्धी धेरै छन् । उनीहरूसँगै उहाँले आफ्नो हिसाबकिताब गरे हुन्छ । 

अहिले जनता सरकारसँग भन्दा पनि प्रतिपक्षसँग निरास देखिन्छन् । प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अनुभूति जनतामा देखिन्छ । सरकारलाई आलोचना गर्ने र विरोध गर्ने अनेक विषय छन्, त्यो प्रतिपक्षले उठाउन सकेन भन्ने आमबुझाइ छ । खासगरी भ्रष्टाचारजन्य विषयमा सरकार र प्रतिपक्षको स्वार्थ कतै मिलेको हो कि भन्ने बुझाइ जनताको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

जनता प्रतिपक्षसँग निरास भन्ने विषय मिल्दै मिल्दैन । जनता सरकारसँग असाध्यै निरास छन् । जुन तारा झारिदेला भनेर जनताले मत दिएका थिए । तर, सरकारले त्यस्तो केही पनि नगरेपछि निराशा छाएको छ । डेढ वर्षको समयावधि ठट्टामै जान लागिसक्यो । 

कांग्रेसले आशा जगाउन नसकेको भने सत्य हो । किनभने चुनाव हारेपछि हार्नुमा कस्को बढी दोष भनेर बहस हुन्छ कांग्रेसमा । मेरो त होइन, मभन्दा बढी उसले गर्दा हारिएको हो भन्ने धारणा आइरहन्छन् । त्यही बहस हामीले झन्डै एक वर्ष ग¥यौँ । त्यसपछि ६ महिना अगाडिदेखि कांग्रेस नेतालाई महाधिवेशन लाग्न थालेको छ । अहिले नेताले त्यो नेताको भन्दा मेरो अनुहार राम्रो छ, मलाई पत्याउनु न भन्न सुरु गरेका छन् । केहीले मेरो त खासै राम्रो होइन, तर मेरो भन्दा उसको नराम्रो छ भनिरहेका छन् । त्यही काममा कांग्रेस हिँडिरहेको छ । सरकारसँग निराशा छ । कांग्रेसले केही गर्छ भन्ने आशा थियो । तर, सबै कांग्रेसी अन्तर्मुखी भएका छन् । हामीले गरिरहेको यो कांग्रेसभन्दा म राम्रो भन्ने काम मात्रै गरेका छौँ । त्यो मैले पनि गरिरहेको छु । जनताले गरेको आशा हामीले जाग्रित गर्न सकेनौँ । हामी यही ढंगले बस्ने हो भने कांग्रेसको परम्परागत मत ३० प्रतिशत हो । हामीले १६ सालमा ३७.२ प्रतिशत मत ल्याएका थियौँ । योपालिको निर्वाचनमा ३५.९ प्रतिशत मत ल्यायौँ । ०६४ को निर्वाचनमा केही तल झरेको थियो । २४ प्रतिशतजति मत आएको थियो । त्यसवेलाको माओवादीका कारण त्यस्तो भयो । अहिलेको नेकपाले जस्तै केके जादु गर्दिहाल्छ माओवादीले भनेर मत दिएका थिए । कांग्रेस र एमाले देखियो यसले पो पार लगाउँछ कि भनेर दिएका थिए । भोट नदिँदा दुःख दिन्छ कि भनेर पनि दिएका थिए कि ? त्यसबाहेक अन्य वर्ष कांग्रेसको मत एभ्रेजमा आएको छ । आमरूपमा परम्परागत जग कांग्रेसको हल्लिएको छैन । मधेसको सपोर्टबेस हामीले फिर्ता गर्न सकेका छैनौँ । यति नै भोटले निर्वाचन जितिन्न । दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दा उनीहरूको मत ४७ प्रतिशत भइसक्यो । कांग्रेसले मधेसको दुई-तीन प्रतिशत मत फिर्ता ल्याए पनि अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । कांग्रेसले एकपटक फेरि जनताको सबैभन्दा प्रिय पार्टी भएर काम गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने हो भने बिपी कोइरालादेखि अहिलेसम्मका नेतृत्वमा रहेका हाम्रा नेताले बनाएको कांग्रेसको जगमै आराम गरेर बस्ने दिन गए । त्यतातिर लागेन भन्नेमा निराशा छ, केही गरेन भन्नेमा निराशा छैन । कम्युनिस्टको दोकान नचल्ने भयो । कांग्रेसले पनि राम्रो गर्लाजस्तो छैन । अर्को समाजवादी पार्टी भनेर, कतै विवेकशील साझा भनेर अरू–अरू दोकान पनि खुलेका छन् । 

केपी ओली सरकारले निराशा दियो । छाया सरकारले आशा जगाउन सकेन भन्नुभयो । के यो देशमा कतै विकल्पको रूपमा जनसरकार वा ज्ञानेन्द्र सरकारलाई देश सुम्पिनुपर्छ भन्ने त होइन ? 

नियतको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो होइन । सरकारमा बसेका बलशाली व्यक्तिहरूको पनि नियत नहोला । तर, परिणाममा भने होस गर्नुपर्नेछ । नचाहिने ठूला–ठूला कुरा गर्ने मान्छे भोलि परिणाम केही नदेख्ने हो भने लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता राख्ने अरू दल पनि छन् । हतियार बोकेर विकल्प हुँ भन्नेहरू पनि छन् । हिजो नेपाली जनताले सचेततापूर्वक दुःख पाएर हटाएको शक्ति पुनरुत्थानको सम्भावना छ भनेर दौडिरहेको देखिन्छ । नियतमा हाम्रो पार्टीमा पनि शंका गर्दिनँ र अर्को पार्टीमा पनि गर्दिनँ । एकतातिर हिंसाको चुनौती अर्कातिर पुनरुत्थानको चुनौतीलाई सामना नगर्ला कि भन्ने प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविकै हो । 

छाया सरकार बनेको एक महिना भइसक्यो । बाहिर कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने एक खालको जिज्ञासा छ । वाइडबडी, वालुवाटर जग्गा प्रकरणलाई सशक्त रूपमा उठाउन सक्नुभएन भन्ने छ नि ?
लागेरै भन्नुहुन्छ कि वा सजग गर्नलाई भन्नुहुन्छ थाहा छैन । तपाईंहरूले त पब्लिक डिसर्कोर्सलाई ठीक ठाउँमा लग्नुपर्ने थियो नि ! अहिले मुख्य विषयवस्तु अख्तियार हो । लेखा समितिले लेखेर पठाइसकेपछि त्यो संसद्को निर्णय हो । फेरि त्यो निर्णय संसद्मा बहस गर्नुपर्छ भन्ने होइन । खोज-अनुसन्धान गर्ने काम अख्तियारको हो । त्यो पब्लिक डिस्कोर्स यतातिर जानुपर्ने होइन र ? अख्यिारमा जुनसुकै सोचका मान्छे भए पनि मैले असाध्यै पत्याएका व्यक्तिहरू हुनुुहुन्छ । जिम्मा उहाँहरूको हो, कम्तीमा बहस उता गइदिए हुन्थ्यो । बालुवाटार प्रकरणमा कांग्रेसको दोष कहीँ कतै छैन । सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको छ । त्यहाँ काग्रेस कसरी पर्ने ? एकातिर पड्काएर अर्कातिर आक्रमण गर्ने भन्ने थियो नि ! एकातिर दोष छ, त्यसलाई छोप्नका लागि अर्कोतिर पड्काएजस्तै तपाईंहरू पनि दनादन लेख्नुहुन्छ । त्यस्तोचाहिँ नगर्नुस् भन्ने हो ।

स्थानीय तह र प्रदेशको बजेट घटाइयो भनेर यहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । वेला–वेलामा सरकारका कारण संघीयता धरापमा छ पनि भन्नुहुन्छ । तर, यहाँकै पार्टीचाहिँ अहिलेसम्म संघीय संरचनामा गइसकेको छैन । के भन्नुहुन्छ ? 

हाम्रो पार्टीका साथीहरूले बोल्दाखेरि भन्नुभएको छ- प्रदेशमा गएको पैसा त घट्यो नि ! स्थानीय तहमा पनि खासै बढेन । योचाहिँ आधा स्टोरी हो । अर्को स्टोरीचाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्न सकेनन्, त्यसैले त्यसको औषधि कम बजेट दिनु हो भन्ने सरकारलाई लागेको छ । मचाहिँ त्यहाँको क्षमता बढाऔँ भन्ने पक्षमा छु । त्यहाँको क्षमता बढाउनु नै त्यसको उपचार हो भन्ने मेरो मान्यता हो । कांग्रेस किन संघीय संरचनामा गएन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो विधानमा हामीले संक्रमणकालीन व्यवस्था लेख्यौँ । त्यसमा ६ हजार सात सय ४३ वार्डदेखि सात प्रदेशसम्म कांग्रेसको कार्यकारिणी छैन, त्यो बनाऔँ भनेर लेख्यौँ । ती संरचना बनाउने बाटोमा हामी जानुपथ्र्यो र बहस पनि त्यतातर्फ जानुपथ्र्यो । यसले कांग्रेसको संघीयताप्रति अनास्था देखाउँदैन । तर, अहिले कांग्रेसमा अब कांग्रेसको नेता को हुने भन्नेबाहेक अन्य विषयमा छलफल छैन । 

यहाँले बजेटका कमी–कमजोरीका विषयमा टिप्पणी गर्नुभयो । छाया सरकारले चाहिँ बजेट ल्याउनुपर्यो भने कस्तो ल्याउँथ्यो होला ? 
यो प्रश्न धेरै ठाँउबाट गम्भीर रूपमा उठेको छ । अहिले हामीलाई घोषणापत्र भन्दा बाहिर नल्याउनुहोस् । अर्को वर्षचाहिँ हामीले नीतिगत रूपमा यसपटकको बजेटमा यो, यो हुनुपर्छ भनेर लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रा केही साथीको सुझाब छ । हाम्रो घोषणापत्र राम्रो नभएर हो वा हामीले बुझाउन नसकेर हो, हामीले चुनाव हारिसक्यौँ । अहिलेसम्म हाम्रो त्यही घोषणपत्रले स्ट्यान्ड गर्छ । तर, आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले के नीति बोक्छ भन्नेचाहिँ आउने वर्षदेखि देख्न सक्नुहुन्छ । हाम्रोमा राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न सक्दैन । विकासका काममा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको भर पर्नुपर्छ । जनताले चाहेजति विकास गर्न सकिएन, जनताले चाहेजति त के आफैँले गर्न खोजेजति पनि गर्न सकिएन । अझ त्यसमाथि हिंसाको चपेटामा पनि हामी प-यौँ । फेरि हिंसामा नपर्न, दिगो शान्ति कायम राख्न र जनताले चाहेजस्तै विकास गर्नका लागि संविधानमा नयाँ संरचना बनाउने विषय राख्यौँ । 

प्रतिकृया दिनुहोस