Skip This
सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत निकासा भएको एक अर्बभन्दा धेरै रकम विभिन्न बैंकमा रहेका लाभग्राहीका निष्क्रिय खातामा पार्किङ भएको छ । तर, उक्त रकम फिर्ता गर्न स्थानीय तहले अटेर गरेका छन् । इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर (इएफटी)मार्फत सीधै लाभग्राहीको खातामा पठाउन थाल्नुअघि ०७३/७४ देखि ०७९/८० सम्मको अवधिमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)ले बैंकहरूमा पठाउने व्यवस्था छँदा उक्त रकम पार्किङ भएको हो ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीको सूची पठाएको आधारमा कोलेनिकाले बैंकमा एकमुस्ट रकम पठाइदिने गर्थ्यो । लाभग्राहीहरू आफैँ बैंकमा उपस्थित भएर मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकाल्न सक्थे । तर, विभिन्न कारणले उक्त भत्ता निकाल्न नगएका लाभग्राहीको रकम भने बैंककै खातामा पार्किङ हुन पुगेको हो । जुन न लाभग्राहीले उपभोग गर्न सक्छन्, न सरकारले नै । उक्त रकम बैंकहरूले वर्षौँदेखि विनाब्याज चलाउँदै आएका छन् ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष विभिन्न आठ शीर्षकमा न्यूनतम ५३२ रुपैयाँदेखि अधिकतम चार हजार रुपैयाँसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । जसमा वार्षिक सवा एक खर्ब खर्च हुन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमातहत सामाजिक सुरक्षा शाखाका निर्देशक सानुबाबु अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत वितरण भएर बैंकमै पार्किङ भएको रकम एक अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रहेको बताए । उनले भने,‘सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत प्रत्येक वर्ष सरकारको सवा खर्बभन्दा धेरै खर्च हुन्छ । त्यसमध्ये कतिपय रकम निष्क्रिय लाभग्राही खातामा गएर बस्छ । जसलाई ‘पार्किङ अमाउन्ट’ भनिन्छ । यस्तो रकम मुलुकको विभिन्न बैंकमा एक अर्बभन्दा धेरै छ । जुन रकम न लाभग्राहीले उपभोग गर्न सकेका छन्, न सरकारले नै । यस्ता रकम सरकारको खातामा फिर्ता हुनु जरुरी छ ।’
आर्थिक वर्ष ०५१/५२ बाट सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सुरुका चरणमा नगद नै वितरण हुनेगर्थ्यो । वितरणमै अनियमितता हुन थालेपछि ०७३/७४ देखि ०७९/८० सम्म यस्ता भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण थालिएको थियो । दुई वर्षयता भने रकम इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर(इएफटी)मार्फत सिधै लाभग्राहीको खातामा पठाउन थालिएको छ । पार्किङ भएर बसेको रकम इएफटी नभई बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण गरिएको हो ।
विभागका सूचना अधिकारी शिवराज सेढाईंले पार्किङ रकम सरकारी खातामा फिर्ता हुन नसक्दा बैंकहरूले विनाब्याज चलाइरहेको बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत वितरण भएको रकम बैंकको निष्क्रिय लाभग्राही खातामा जम्मा भएर बसेको छ । यस्तो रकमको परिमाण ठुलो छ,’ उनले भने, ‘सरकारी खातामा फिर्ता हुन नसक्दा त्यस्तो रकम बैंकहरूले विनाब्याज चलाइरहेका छन् । यस्ता रकम अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्छ ।’
पार्किङ रकमको परिमाण ठुलो देखिएपछि विभागले रकम फिर्ता गर्न गत २४ असोजमा देशका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको थियो,तर रकम फिर्ता हुन सकेन । गत ६ माघमाविभागले सोही व्यहोराको दोस्रो पत्र पठायो । एक–दुईबाहेक अधिकांश स्थानीय तहले पार्किङ रकम फिर्ता नगरेको विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले बताए । उनले भने, ‘बैंकको निष्क्रिय खातामा पार्किङ रकम ठुलो परिमाणमा छ । फिर्ताका लागि स्थानीय तहमा पत्राचार गर्यौँ । केहीले फिर्ता गरेका छन्, तर अधिकांशले फिर्ता गरेका छैनन् । यसका लागि तथ्यांक संकलन भइरहेको छ । रकम फिर्ता गर्न विभागले पहल गरिरहेको छ ।’
पार्किङ रकम फिर्तामा सघाउन विभागले नगरपालिका संघ नेपाल र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई पनि भनेको छ । यस विषयमा विभागले दुवै निकायसँग पटक–पटक छलफल गरेको छ । तर, रकम फिर्ताका लागि उनीहरूले पनि तदारुकता नदेखाएको विभागका सूचना अधिकारी सेढाईंले बताए । उनले भने, ‘पार्किङ रकम फिर्तामा सघाउन गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघसँग पनि छलफल भयो । तर, उहाँहरूले त्यति तदारुकता देखाउनु भएजस्तो अनुभव हामीले गरेनौँ ।’
सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम बैंकको निष्क्रिय लाभग्राही खातामा पार्किङ भएर बसेको तथ्यमा भने गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघ दुवैका पदाधिकारी सहमत छन् । तर, विभागसँगको छलफल र पत्राचारका विषयमा भने उनीहरू अनभिज्ञता प्रटक गर्छन् । नगरपालिका संघ नेपालका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले पार्किङ रकम फिर्ता गर्ने विषयमा विभागबाट कुनै पत्र प्राप्त नभएको बताए । ‘सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम बैंकका खातामा पार्किङ भएर बसेकोमा विवाद भएन । त्यस्ता रकम सरकारको खातामा फिर्ता हुनुपर्छ । यसमा स्थानीय तह सघाउन तयार छ । तर, विभागले यस विषयमा छलफल तथा पत्राचार गरेजस्तो लाग्दैन।’
त्यस्तै, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ महासचिव खिमबहादुर थापाले पनि बैंकका खातामा ठुलो परिमाणमा सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम पार्किङ भएर बसेको स्विकारे । उनले पनि पञ्जीकरण विभागले नै खासै सक्रियता नदेखाएको दाबी गरे । ‘सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम बैंकका खातामा पार्किङ भएर बसेका छन्। ती रकम बैंकले फिर्ता गर्नुपर्छ । यसका लागि समन्वय गर्न स्थानीय तह तयार छन् । विभागले यस विषयमा एकपटक छलफल गरेजस्तो लाग्छ । तर, पत्राचारको विषयमा भने जानकारी भएन ।’
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यस विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भएर निष्क्रिय रहेका खाता ‘ट्र्याक’ गर्ने प्रणाली नभएका कारण पञ्जीकरण विभागले अनुगमन नै नगरेको महालेखाको निचोड छ । ‘निष्क्रिय लाभग्राही खाताको ‘ट्र्याक’ गर्ने प्रणाली नभएकाले विभागले भत्ता वितरणको अनुगमन गरेको देखिएन । विभागले कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको बैंकिङ अभिलेख ‘ट्र्याकिङ’ पद्धतिको विकास गरी प्रभावकारी ढंगबाट अनुगमन गर्नुपर्छ ।’
०८०/८१ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नयोग्य लाभग्राहीको संख्या ३८ लाख २९ हजार ४७३ थियो । उनीहरूका लागि एक खर्ब १० अर्ब १९ करोड ७० लाख ३१ रुपैयाँ भत्ता वितरण भएको थियो । चालू ०८१/८२ को वैशाख मसान्तसम्म यस्तो भत्ता प्राप्त गर्ने संख्या ३७ लाख ६८ हजार ६१२ पुगेकामा भत्ताको आर्थिक दायित्व एक खर्ब १२ अर्ब पुग्ने विभागको प्रक्षेपण छ ।
ऐनमा के छ व्यवस्था ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ११२ अनुसार १० वर्षदेखि चल्ती नभएको वा हकदाबी गर्न नआएको रकमको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिना राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम लिन आउन प्रत्येक पाँच वर्षमा एकपटक राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ ।
उक्त दफामा भनिएको छ, ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले १० वर्षदेखि चल्ती नभएको वा यस ऐनबमोजिम हकदाबी नपरेको निक्षेप खाताहरूको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्नेछ । रकम लिन आउने सूचना प्रत्येक पाँच वर्षमा एकपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । सोको विस्तृत विवरण बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्नेछ ।’
२० वर्षसम्म पनि त्यस्तो रकम लिन नआए सो रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा हुन्छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘रकम २० वर्षसम्म लिन, बुझ्न नआएमा सो रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरी बैंकिङ विकासमा प्रयोग गरिनेछ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले २० वर्षसम्म पनि लिन नआएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार कारबाही अघि बढ्ने बताए । उनले भने,‘खातामा जम्मा भएको रकम २० वर्षसम्म पनि लिन नआए त्यस्तो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार कारबाही अघि बढ्छ ।’
माथि उल्लेखित नियम व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको हकमा लागू हुने हो । तर, सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत लाभग्राहीको खातामा पठाएको रकमको हकमा के हुने ऐनमा उल्लेख छैन ।
विपन्नलाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्ने रिटमा सर्वोच्चको अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरूको विवरण पहिचान गरी सम्पन्नको हकमा रोक लगाएर विपन्नलाई मात्रै वितरण गर्नुपर्ने मागसहित अधिवक्ता विपना थापाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारको नाममा अग्राधिकारसहित कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ । गत आइतबार (४ जेठ) सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार १० वर्षको अवधिमा सरकारले उठाउने राजस्वको वृद्धिदर १९.२ प्रतिशत मात्रै छ । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वृद्धिदर ३०.५३ प्रतिशत छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको यत्रो भार मुलुकको बजेटले धान्ने स्थिति नभएको आधार देखाउँदै थापाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग सामाजिक सुरक्षा शाखाका निर्देशक सानुबाबु अधिकारीले आगामी आवका लागि मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि एक खर्ब १५ अर्ब बजेट माग गरिएको छ । यस्तो भत्ता लिने हालकै संख्या कायम रहे कम्तीमा एक खर्ब १२ अर्ब आवश्यक पर्छ । जबकि आगामी वर्ष देशको कुल बजेट १८ खर्ब भनिएको छ ।
