बजेटमा सुदूरपश्चिमका प्राथमिकता

• नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा महत्वाकांक्षी बनाउने, तर कार्यान्वयन पक्ष जहिल्यै कमजोर हुने विगतको अनुभव दोहोरिनु हुँदैन

प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई आय–व्ययको अनुमानित विवरणका रूपमा मात्र नलिई यसलाई प्रदेशको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दस्ताबेजका रूपमा लिनु सान्दर्भिक हुन्छ । आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सन् २०२६ सम्म अति कम विकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुने, सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने र विसं २१०० सम्म उच्च आयस्तर भएको विकसित मुलुक बनाउने १६औँ दीर्घकालीन योजनाको भिजनलाई सघाउनुपर्ने देखिन्छ । 

यस क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि १० वर्षको ‘कट अफ प्वाइन्ट’ सपनासहित पाँचवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो– राजनीतिक इच्छाशक्ति बोकेको, दोस्रो– प्रदेशका नौवटै जिल्ला र ८८ वटै पालिकालाई मध्यनजर गर्दै ‘पावर सेयरिङ’मा ख्याल गर्नुपर्छ, तेस्रो– योजना निर्माणमा पुनर्वितरण अर्थात् पुनः डिजाइनमा जानैपर्छ । चौथो– प्रदेशको सामाजिक न्यायमा ध्यान दिनैपर्छ र पाँचौँ– समावेशीकरणलाई अनिवार्य बनाइनुपर्छ ।

सुदूरपश्चिम लामो समयदेखि केन्द्रको पक्षपातपूर्ण व्यवहारको सिकार हुँदै आएको छ । संघीय सरकारले चिनियाँ रेलले काठमाडाैं पोखरादेखि लुम्बिनी घेर्ने सम्झौता गरिरहँदा दार्चुला र बझाङको सिमानामा पर्ने उत्तरी नाका खोल्ने कुरोसम्म उठाउन आवश्यक नठान्नु यसको बलियो प्रमाण हो । यो प्रदेशले स्रोत–साधनको असमान र असन्तुलित वितरण तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण अझै पनि गरिबी, अशिक्षा, रुढिवादी, छाउपडी प्रथा, हलिया प्रथा, कमैया–कमलरी प्रथा र जातीय छुवाछुतको मार खेपिरहेको छ । त्यसैले, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र समानुपातिकताको झ्यालबाट भविष्यमा सबै प्रकारका भेदभावमुक्त सुन्दर, शान्त र आत्मनिर्भर सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश बन्ने संकल्प गर्नुपर्छ । प्रदेशको बजेट निर्माणमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा निर्भर भएको वर्तमान अवस्थामा प्रदेशको उत्पादन वृद्धि गरी स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको हब, ज्ञानको हब, योगको हब, चलचित्रको हब, शिक्षाको हब, कला दर्शन र अनुसन्धानको हब बनाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ । 

सुदूरपश्चिमको सामाजिक न्यायसहित समृद्धिको पहिलो आधार कृषि हो । कृषि क्षेत्रको विकास गर्न यही बजेटमा गौरवका योजनाका रूपमा कृषिलाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्ने योजनासाथ कैलाली तथा कञ्चनपुरलाई धान, गहुँ र तोरीको जोन, दार्चुलालाई भेडापालन तथा ऊन उत्पादनको जोन, बैतडीलाई फलफूलको जोन, बझाङलाई ओखर तथा जडीबुटीको जोन, बाजुरालाई स्याउको जोन, अछामलाई सिट्रस (सुन्तला, अमिलो, कागती) जोन, डडेल्धुरालाई तरकारीको जोन, डोटीलाई वासमती धानको जोन घोषणा गर्नुपर्छ । यसका लागि महाकाली सिँचाइ, रानीजमरा सिँचाइ र कर्णाली सिँचाइ परियोजनाको पूर्णतामा ध्यान दिनुपर्छ । 

प्रदेशमा जग्गा ओगटेर विनाश्रम, सीप र समय नाफा खाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कम्तीमा १० वर्षसम्म जमिनको मूल्य यथावत् राख्ने गरी नीतिगत व्यवस्था कडाइसाथ लागू गर्नुपर्छ । यसका साथै बजेटले लामो समयदेखि केन्द्रीकृत राज्यसत्ताबाट पीडित सुदूरपश्चिमका जनताका लागि नयाँ संरचना, नयाँ अपेक्षा र आकांक्षाको सम्बोधन हुने गरी एक टोल : एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा : एक विशेष उत्पादन र एक पालिका : एक उत्पादन क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ । प्रदेशमा विद्यमान भूमि तथा आवासको समस्या हल गर्ने गरी दलित भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी र मुक्त कमैया–कमलरी र मुक्त हलियाको समस्या तत्काल हल गर्नुपर्छ । 

दोस्रो प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र पर्यटन उद्योग हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खप्तड, शुक्लाफाँटा, कर्णाली, महाकाली, घोडाघोडी, सुर्माताल, देवल–चैनपुर, प्राकृतिक झरनाहरू, अपी, सैपाललगायत प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटकलाई लोभ्याउने थुप्रै ठाउँलाई पर्यटकीय स्थल बनाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । यसका साथै आफ्नै मौलिक पहिचान, भाषा, संस्कार, रहनसहन, रीतिरिवाजमा यहाँ गाइने मौलिक देउडा गीत तथा नृत्य, छलिया, हुड्क्यौली नाच, थारू सभ्यता, खस सभ्यता आदिलाई पर्यटन उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने क्षेत्र उद्योग रहेको छ । सुदूरपश्चिमको औद्योगिकीकरण गर्दा यस प्रदेशको सुन्दरता, विशिष्टता र मौलिकतालाई दृष्टिगत गर्दै यो प्रदेशको प्रकृतिमा न्यूनतम असर पर्ने गरी स्थानीय उद्योगहरूको विकास गर्नुपर्छ । प्रदेशले कानुनी जटिलताका कारण उद्योगलाई कर छुट दिन, जग्गा दिन, वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति दिन नसक्ने अवस्था रहेको छ । चामल, तोरी, मैदा र दाल मिल तथा चिनी, मिठाई, चकलेट, बिस्कुट, केक, पाउरोटी, मदिरा, स्पिरिट उत्पादन, पशु आहार, सुर्ती, चुरोट, तमाखुु, बिँडी, रेशम, स्वेटर, जुट, कपास, धागो, अल्लो, भाँग्रो, भिमल, केरा, जुत्ताचप्पल, फलाम, तामा र आल्मुनियमका भाँडाकुँडा, कृषि औजार, बाँस र काठका फर्निचरका सामान, गुन्द्री चटाईको उद्योग स्थापना गर्न स्टार्ट अफ उद्योगको सुरुवात गरेर हलुका खालका म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि यातायातको विशिष्ट ढाँचालाई अंगीकार गर्दै ट्रली बसमा आधारित मैदानको सार्वजनिक यातायात र केबलकारमा आधारित पहाड र हिमालको सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । जसले सुदूरपश्चिमलाई एसियाकै विशिष्ट आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विश्वभर चिनाउन सकिन्छ । 

चौथो प्राथमिकता दिनुपर्ने ऊर्जा क्षेत्रलाई हो । पश्चिम सेती, बझाङको कालंगा जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि बाजुरा, डोटी र कैलालीमा सबस्टेसन निर्माणलाई तत्काल पूरा गर्ने योजना बनाइनुपर्छ । तराई र पहाड जोड्ने कुन आयोजनालाई पहिले सञ्चालन गरेर उत्तर–दक्षिणको नाकासँग जोड्ने भन्ने समयमै प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेछ । सेती लोकमार्ग र यसको डोटी खण्ड सुदूरपश्चिमका लागि ‘गेम चेन्जर’ आयोजना बन्न सक्छ । लोकमार्गको ४५ किलोमिटर ट्र्याक नखोलिदिएका कारण जलविद्युत् आयोजना पनि ढिलो हुने अवस्था छ । अछाममा पर्ने बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण भए सुदूरपश्चिम विद्युत्मा स्वावलम्बी बनेर उद्योगधन्दालाई चाहिने विद्युत् उपलब्ध हुन सक्छ । अछामको साँफेमा निर्माणाधीन बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनालाई केन्द्रमा राखेर पहलमानपुर–बुढीगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ । 

पाँचौँ प्राथमिकतामा सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र पर्नुपर्छ । प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने लक्ष्यसाथ अघि बढ्न सके यसले दुई ठुला छिमेकी मुलुक भारत र चीनको डिजिटल क्रान्तिबाट धेरै कुरा फाइदा लिन सक्छ । आज हामीले निर्यात गर्न सक्ने भनेको सूचना तथा प्रविधिको सेवा नै हो । सूचना प्रविधिमार्फत गरिने काम छिटो, सजिलो, विश्वासिलो र कम खर्चिलो हुने हुनाले अबको उद्यमशीलताको स्वरूप एप्लिकेसन, सिस्टम सफ्टवेयरका अतिरिक्त प्रोग्रामिङ सफ्टवेयर, मिडिल वेयर सफ्टवेयरको उत्पादन र बिक्री वितरणका रूपमा विकसित गर्न सक्नुपर्छ । 

सुदूरपश्चिमलाई उपर्युक्त पाँच प्राथमिकताबाट आत्मनिर्भर, सुशासन र रोजागारीको हब बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि सरकारी प्रशासन, न्यायिक क्षेत्र र राजनीतिमा देखिने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीलाई कठोरतापूर्वक अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई राजनीतिक एकाइ मात्र नसम्झेर पालिकालाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी पालिकाभित्र निजी र पालिकाको स्वामित्वमा रोजगारमूलक साना र मझौला उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ । यसरी स्थापित उद्योगको आफ्नो स्वामित्व पालिकाले निश्चित समयभित्र त्यहीँकै बासिन्दालाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

साथै, पर्यटन, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, वैदेशिक रोजगारी, उद्यमशीलता, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण र प्राथमिक लगानीमा आधारित क्षेत्रगत मास्टर प्लान बनाउनुपर्छ । प्रदेश राजधानी स्थापना, सडक यातायात प्रणालीमा सुधार, नौवटै जिल्लाका सदरमुकाममा आधुनिक सहर बसाउने योजना तथा गाउँपालिकामा एकीकृत ग्रामीण योजना बनाउनुपर्छ । साथै कृषि विश्वविद्यालय, गेटा विश्वविद्यालय, रोजगारीका लागि वित्त, बाटो, विद्या र बिजुली (४ ब) मा जोड दिनुपर्छ । नीति, योजना, विकास र कार्यक्रमका आधार भरपर्दो सूचना भएकाले एकीकृत र खण्डीकृत तथ्यांकीय आधार निर्माण गर्नुपर्छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, लोकसेवा आयोग, आर्थिक मामिला मन्त्रालय तथा मन्त्रालयमा रहेका योजना महाशाखालाई ‘नलेज हब’का रूपमा विकास गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले २५ लाखभन्दा कमका योजना स्थानीय तहबाट सम्पन्न गर्ने योजना बनाइनुपर्छ ।

प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्नो क्षेत्रमा कम्तीमा पनि दुईवटासम्म योजना प्रत्येक मन्त्रालयमा राख्न पाउने अधिकारको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका साथै प्रदेशका राजनीतिक दललाई कम्तीमा पाँच करोडसम्मका नमुना योजना सिफारिसको अधिकार दिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा धेरै नै महत्वाकांक्षी हुने तर कार्यान्वयन कमजोर हुने विगतको जथाभावीपनको अन्त्य गर्नुपर्छ । अर्थशास्त्री किन्सले कालान्तरमा सबैको मृत्यु हुन्छ भनेझैँ प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेशको रूपान्तरणमाथि विश्वास दिलाउन सकेन भने समयले कसैलाई पनि पर्खनेछैन ।  

(विश्वकर्मा सुदूरपश्चिम सरकार, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)