Skip This
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व संकलन कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा आन्तरिक राजस्व वार्षिक लक्ष्यको जम्मा ३३.१२ प्रतिशत रहेको छ । यस आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व चार अर्ब ७१ करोड २० लाख ८३ हजार संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा जम्मा एक अर्ब ५६ करोड ६ लाख ११ हजार ८५२ रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा आन्तरिक राजस्व संकलनमा लक्ष्यमा सबैभन्दा कमजोर कृषि आयमा लाग्ने कर देखिएको छ ।
यस शीर्षकमा यस आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा ५२ लाख ६१ हजार राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखिएकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा जम्मा चार हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ०.०८ प्रतिशत हो । यहाँ कृषि उत्पादन बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्वमा चार करोड ६९ लाख ९४ हजार लक्ष्य राखिएको थियो । तर, वैशाख मसान्तसम्म लक्ष्यको २८.९१ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ३५ लाख ८७ हजार १६५ रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
त्यस्तै, वन क्षेत्रबाट संकलन भएको राजस्व पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । यहाँ वन क्षेत्रको आय शीर्षकमा एक अर्ब ३३ करोड २२ लाख ५२ हजार लक्ष्य लिएकोमा जम्मा ३१ करोड ३६ लाख ७१ हजार चार रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको २३.५४ प्रतिशत हो । आन्तरिक राजस्व संकलन कमजोर देखिए पनि विगत वर्षहरूको तुलनामा बढ्दो रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीका प्रमुख दीपक ज्ञवाली बताउँछन् ।
चालक अनुमतिपत्र र सवारीबाट एक अर्ब ९५ करोड २० लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ६७ करोड २५ लाख ५५ हजार ६९० रुपैयाँ संकलन भएको छ । परीक्षा शुल्कबाट ३२ करोड ४१ लाख ५२ हजार संकलनको लक्ष्य लिएकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा तीन करोड ३२ लाख ६२ हजार २८४ रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०८१।८२ को राजस्वको अनुमान र प्रगति हेर्दा वैशाख मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ६५.८४ प्रतिशत प्रगति रहेको छ । यहाँ संघबाट प्राप्त हुने अनुदान, रोयल्टी, राजस्व बाँडफाँट, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व, प्रदेश र स्थानीय तहबिच बाँडफाँट हुने राजस्वसहित अन्य विभिन्न शीर्षकमा ३८ अर्ब ९७ करोडको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा २५ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख ५८ हजार ७४२ रुपैयाँ संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीका सूचना अधिकारी वरिष्ठ लेखा नियन्त्रक रवीन्द्र अर्यालले बताए ।
लुम्बिनीमा १० महिनामा करिब ४६ प्रतिशत बजेट खर्च
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ४६.४६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यहाँ वैशाख मसान्तसम्ममा पुँजीगततर्फ जम्मा ४५.५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार प्रतिशतका हिसाबले धेरै खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ, रकमका हिसाबले भौतक पूर्वाधार मन्त्रालयको धेरै खर्च भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ४४.२२ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुँजीगततर्फर ८०.७४ प्रतिशत खर्च रहेको छ । वैशाख मसान्तसम्म भौतिकले चार अर्ब ४३ करोड ७६ लाख २० हजार ६३९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस अवधिमा स्वास्थ्यले दुई अर्ब सात करोड ८८ लाख ७१ हजार ८३१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ४४.४१ प्रतिशत रहेको छ । यस मन्त्रालयले एक अर्ब ३३ करोड ७२ लाख २६ हजार १९६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको ४६.५८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको छ । यस मन्त्रालयले दुई अर्ब ३९ करोड ९१ लाख ३० हजार ५१३ रुपैयाँ खर्च रहेको छ । त्यस्तै, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ४८.२७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । चार करोड ६९ लाख १६ हजार ४५६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा कायम रहेका मन्त्रालयमध्ये केही मन्त्रालय गाभ्ने काम भएको थियो । मन्त्रालय गाभिए पनि खर्चको विवरण भने साउनमा कायम मन्त्रालयकै नाममा देखिएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको खर्च ५.४१ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख २२ हजार ६६३ रहेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १७.९४ प्रतिशत अर्थात् तीन करोड १८ लाख २२ हजार ४३२ रहेको छ ।
गत कात्तिक ४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको थियो । यहाँ सामाजिक विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३८ करोड ९३ लाख ९५ हजार ८२७ अर्थात् ३४.७१ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको २५ लाख ४८ हजार २०२ अर्थात् ५०.९६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पुँजीगत खर्च ४५ लाख ३७ हजार १२७ अर्थात् ११.५७ प्रतिशत रहेको छ ।
यहाँ चालूतर्फ यो अवधिमा ४८.११ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट रहेको छ । यहाँ पुँजीगत र चालू गरी वैशाख मसान्तसम्म ४६.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यहाँ पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकोमा ११ अर्ब १८ करोड ५९ लाख ११ हजार २३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, चालूतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकोमा ६ अर्ब ९१ करोड ९७ लाख ९१ हजार २११ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
