Skip This
बिचौलियामार्फत प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्कासन गर्न कमिसन मागेको आरोप लागेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ आक्रामक भएका छन् । सोमबार बोर्डले आइपिओ निष्कासनको प्रक्रियामा रहेका जलविद्युत् कम्पनीसहित १४ कम्पनीको आवेदन अस्वीकृत गरेको छ । प्रतिकित्ता ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीले आइपिओ ल्याउन नमिल्ने भएकाले प्रक्रियाबाट हटाइएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
आइपिओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएकामध्ये ६ जलविद्युत् कम्पनी, दुई औषधि उद्योग, पर्यटन क्षेत्रका चार, एक सञ्चार प्रतिष्ठान र एक हेलिकोप्टर कम्पनी प्रक्रियाबाट हटाइएका हुन् । एपेक्स हस्पिटालिटी, अर्चिड होल्डिङ्स लिमिटेड, अन्नपूर्ण केबुलकार, ठमेल प्लाजा होटेल एन्ड सुइट्स लिमिटेड, एक्कर्ड फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड, सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड, प्रभु हेलिकोप्टर लिमिटेड, युनिक हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड, पुवा खोला–वान हाइड्रोपावर लिमिटेड, रिचेट जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड, सानिमा हाइड्रोपावर लिमिटेड, लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल लिमिटेड र बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेड आइपिओको पाइपलाइनबाट हटेका हुन् ।
बोर्डका प्रवक्ता नीरञ्जय घिमिरेले प्रतिकित्ता ९० रुपैयाँभन्दा कम रहेको र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)को अवधि पाँच वर्षभन्दा कम रहेका कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनको प्रक्रियाबाट हटाइएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि कम्पनीलाई विभिन्न सर्त दिइएको हुन्छ । तीमध्ये नेटवर्थ महत्वपूर्ण सर्त हो ।
९० रुपैयाँ पनि नपुग्ने कम्पनीहरू आइपिओ निष्कासनका लागि योग्य हुँदैनन् । नेटवर्थ प्रतिकित्ता ९० रुपैयाँभन्दा माथि रहेको प्रमाण पेस गरेर पुनः आवेदन दिन पत्राचार गरेका छौँ । त्यस्तै, पिपिए सम्झौताको अवधि पाँच वर्षभन्दा कम रहेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने यकिन छैन । त्यसैले आइपिओको पाइपलाइनबाट त्यस्ता कम्पनी पनि हटेका छन् ।’
बोर्डको यो निर्णयबाट चार अर्ब २१ करोड ३२ लाख रुपैयाँबराबरका आइपिओ अस्वीकृत भएका छन् । कमिसनको आरोप लागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोर्डबाट कागजात लगेको थियो ।
बोर्डले ऐनविपरीतको सर्त राखेको व्यवसायीको आरोप
धितोपत्र बोर्डले ९० रुपैयाँको नेटवर्थको सीमा तोक्नु धितोपत्र निष्कासन ऐनविपरीत भएको जलविद्युत् प्रवद्र्धकले बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान)का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले धितोपत्र निष्कासन ऐनमा ९० रुपैयाँभन्दा बढीको नेटवर्थ पु¥याउनुपर्ने उल्लेख नभएकाले यस्तो सर्त राख्नु उचित नभएको बताए ।
उनले भने, ‘धितोपत्र निष्कासन ऐनमा नेटवर्थ ९० रुपैयाँ हुनुपर्ने भनिएको छैन । यो सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनका आधारमा हो । यो डिजास्टरको (प्रकोप) सुरुवात हो । सरकारको २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन ।’
उनका अनुसार आइपिओ निष्कासन स्वीकृतिको प्रक्रियामा नै दुई वर्षसम्म ढिलाइ भएपछि नेटवर्थ घट्ने सम्भावना रहन्छ । उनले भने, ‘कहिले कोभिड, त कहिले बाढीपहिरोले गर्दा पनि नेटवर्थ घटेको हो । मर्चेन्ट बैंकजस्ता संस्थासँग सेयर नबिकेको अवस्थामा सेयर किन्ने ग्यारेन्टीसहितको सम्झौता (अन्डरराइटिङ) भएको हुन्छ । सबै विषय खुलाएर आइपिओ जारी गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत बोर्डको यो निर्णय गलत छ ।’
