संरक्षण नगरेको भन्दै शनिबार कांग्रेस बैठकमा रुवाबासी : अनुसन्धानमै रहेकी मञ्जुलाई आइतबार भ्रष्टाचार छानबिनको जिम्मेवारी

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संगठित ठगी र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणकी पत्नी मञ्जु खाणलाई गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनियमितता छानबिनको जिम्मेवारी दिएको छ । सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेको समझदारीअनुसार आइतबार उनलाई छानबिन उपसमितिको संयोजक बनाइएको हो । जबकि, मञ्जु आफैँ प्रहरीदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मको छानबिन दायरामा छिन् ।

यसअघि उपसमिति संयोजकमा एमाले नेता तथा पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई थिए । तर, उनी समितिमा हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने भन्दै समितिमै प्रश्न उठेपछि छाडेका थिए । त्यसपछि नेतृत्वमा मञ्जुलाई ल्याइएको हो । ‘सांसद खाणलाई संयोजक तोक्ने निर्णय भएको छ । उहाँको नाममा कुनै पनि सांसदको आपत्ति भएन,’ आइतबारको बैठकपछि उपसमिति सदस्यसमेत रहेका एमाले सांसद् अच्युतप्रसाद मैनालीले भने ।

आइतबार उपसमिति संयोजक छनोट गर्ने र प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिने एजेन्डा राखेर उपसमिति बैठक डाकिएको थियो । बैठकमा रास्वपा सांसद मनीष झा र उपसमितिमा नबस्ने घोषणा गरिसकेका एमाले सांसद योगेश भट्टराई अनुपस्थित थिए । दुवैले बैठकमा नआउने जानकारी दिएपछि छलफल थालिएको थियो ।

छलफलको सुरुमै उपसमिति सदस्य रहेका कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले मञ्जुलाई संयोजक तोक्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले मञ्जुलाई उपसमिति संयोजक तोक्ने विषयबारे अरू सदस्य पहिला नै जानकार थिए । तुलनात्मक रूपमा विरोधको आवाज उठाउने डा. अमरेश सिंह पनि खाणको नाममा सहमति जनाउन तयार भए । 

उपसमितिको नेतृत्वका विषयमा साताअघि कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेको कार्यालयमा एमालेसहितका सांसदको बैठक बसेको थियो । सोही छलफलमा भैरहवा विमानस्थलको उपसमिति संयोजक मञ्जुलाई बनाउन घिमिरेले नै एमालेका सांसदहरूलाई पनि सहमति गराएका थिए । मञ्जु संयोजक हुँदा सबै कुरा नियन्त्रणमा हुने भन्दै घिमिरेले ‘कन्भिन्स’ गरेको एक सांसद बताउँछन् । 

सोही छलफलमा सत्तागठबन्धनभन्दा बाहिरका सांसदलाई संयोजक नदिने गरी रणनीति बनेको स्रोतको दाबी छ । ‘सत्तागठबन्धनभन्दा दायाँबायाँ उपसमिति संयोजक नचुन्ने र संयोजकले पनि शीर्ष नेताहरूसँगको सल्लाहमा मात्रै प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिने सहमति भएको छ,’ स्रोतको भनाइ छ । 

मञ्जुलाई संयोजक तोकेकोमा रास्वपा सांसद मनीष झाले विरोध जनाएका छन् । ‘आज बैठक बस्न लाग्यो भनेर मलाई ढिला गरी जानकारी प्राप्त भयो । त्यसैले उपस्थित हुन सकिनँ,’ झाले भने, ‘बैठकबाट अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको व्यक्तिलाई संयोजक तोक्ने निर्णय गर्‍यो भन्ने सुन्दा दुःख लाग्यो । सत्तागठबन्धनले आफूहरूभन्दा अरू कसैलाई संयोजक नै राख्न नचाहेको परिणाम हो ।’

झाले खाणलाई उपसमिति संयोजक तोक्ने निर्णयमा रास्वपाको विरोध रहेको पनि बताए । ‘विमानस्थलको अनियमितता उजागर हुने गरी अध्ययन प्रतिवेदन बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो जोड रहनेछ,’ उनले भने, ‘खासगरी, जग्गा अधिग्रहणमा धेरै ठुलो अनियमितता भएको उजुरी छ, त्यसबारेमा गहन छानबिन हुनुपर्दछ ।’ 

भैरहवा विमानस्थलको अनियमितता छानबिन गर्न लेखा समितिले २७ जेठ ०८१ मा एमाले सांसद योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । पूर्वपर्यटनमन्त्री रहेका भट्टराई संयोजक रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व भएको भनेर विरोध भएको थियो । त्यसपछि भट्टराईले २१ वैशाखको समिति बैठकबाट उपसमितिमा नबस्ने गरी संयोजकसमेत छाडेको जानकारी गराएका थिए । 

उपसमितिमा डा. अमशेरकुमार सिंह, मनीष झा, विक्रम पाण्डे, श्यामकुमार घिमिरे र सराज अहमद फारुकी सदस्य छन् । भट्टराईको ठाउँमा अन्य सदस्य नथपी उपसमितिले काम गर्ने निर्णय गरेको छ । 

करिब ३२ अर्ब लागतमा निर्माण भएको थियो भैरहवा विमानस्थल 
विमानस्थल निर्माणको शिलान्यास १ माघ ०७१ मा भएको थियो भने २ जेठ ०७९ बाट उद्घाटन गरिएको थियो । तर, विमानस्थल नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । निर्माण लागतबारे पनि पटक–पटक प्रश्न गरेको छ । एसियाली विकास बैंकबाट चार अर्ब ७७ करोड ५६ लाख ५२ हजार ९३२ र प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतबाट एक अर्ब ७५ करोड ६६ लााख २४ हजार ७५१ रुपैयाँ विमानस्थलको पूर्वाधार निर्माणका लागि खर्च भएको छ भने २२ सय घरधुरीलाई मुआब्जा वितरण गर्न २३ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ ।

विमानस्थल बनाउँदा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणलगायतका विषय संवेदनशील देखिएपछि अनियमितताबारे अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ । त्यसमाथि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अप्रत्यक्ष छानबिनमा रहेकी मञ्जुलाई भूमिका दिएपछि समितिमाथि नै प्रश्न उठेको छ । 

सरकारी सार्वजनिक भ्रष्टाचार र पदाधिकारीमाथि छानबिन र अभियोजन गर्ने निकाय अख्तियार हो । संसदीय समितिले पनि छानबिनपछि त्यसको प्रतिवेदन अख्तियारलाई पठाउँछ । थप छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियारमा प्रतिवेदन पठाउने अभ्यास छ । तर, पहिले नै अख्तियारले छानबिन गरिरहेको विषयमा समितिले समानान्तर छानबिन गरिरहेको छ । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्णलगायत ३० जनाविरुद्ध दायर भएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ भने त्यसमा प्रहरीको दोस्रो चरणको अनुसन्धान पनि प्रहरीमा जीवितै छ । मुद्दा दायर गर्दा त्यसवेला प्रहरीले बालकृष्णको सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई समेत पत्राचार गरेको थियो । तर, दुवै निकायमा पनि यससम्बन्धी छानबिन अघि बढ्न सकेको छैन । 

स्रोतका अनुसार बालकृष्णसँगै उनकी पत्नी मञ्जुको समेत सम्पत्ति विवरण माग्नेसम्मको काम भएको थियो । तर, राजनीतिक दबाबका कारण विस्तृत अनुसन्धान हुन सकेको छैन । ‘शरणार्थी मुद्दामा जोडिएकाको सम्पत्ति छानबिनका लागि प्रहरीबाट पत्राचार भएको हो । त्यसमा बालकृष्ण खाण पनि हुन्,’ अख्तियार स्रोत भन्छ, ‘तर, यसको छानबिन टुंगिएको छैन ।’ 

बालकृष्णमाथि छानबिन हुँदा त्यसमा पत्नी मञ्जु स्वतः जोडिने अख्तियार स्रोत बताउँछ । अझ गैरकानुनी सम्पत्ति छानबिनमा त पूरै परिवार र परिवारसँग जोडिएका व्यक्तिको सरसम्पत्ति हेर्नु अनिवार्य हुन्छ । तर, शक्तिको आडमा खाणदम्पतीमाथिको अनुसन्धान सुस्त छ । 

योगेश भट्टराई नेतृत्वको उपसमितिले तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि १५ वटा सुझाव दिइए पनि अनियमितताबारे प्रश्न उठाइएको छैन । त्यसैले मञ्जु नेतृत्वको उपसमितिले अनियमितताबारे सुरुबाटै अध्ययन गर्ने भएको छ ।

आइतबारको बैठकले विमानस्थलमा भएका भ्रष्टाचारका उजुरीसँग सम्बन्धित कागजात मगाउने र भैरहवास्थित विमानस्थलसमेत पुगेर छानबिन गर्न निर्णय भएको उपसमिति सदस्य मैनालीले बताए । ‘पहिलेको अध्ययनमा विमानस्थल किन चलेन भनेर मात्रै अध्ययन गर्ने क्षेत्राधिकार भएकाले त्यसैअनुसार प्रतिवेदन बनाउन तिर लागियो । अहिले पनि उपसमितिमा आएका थप उजुरीबारे कागजात मगाएर अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘उपसमितिले स्थलगत अध्ययन नै गरेर प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिनेछ ।’

योगेशले बनाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा के छ ?
पूर्वपर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका योगेश भट्टराई नेतृत्वको उपसमितिले तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि १५ वटा सुझाव दिइए पनि निर्माणमा भएको ३१ अर्ब ८२ करोड खर्चबारे प्रश्न उठाइएको छैन ।सुरु लागत ६ अर्ब २२ करोड रहेकोमा चीनको नोर्थइस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप र थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीसँग सम्झौता भई विमानस्थल निर्माणसम्पन्न हुँदासम्म लागत बढेर आठ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, के कारणले लागत बढेको र थप कुन सामग्री वा निर्माणजन्य काम भएको भनेर सोधीखोजी गरिएको छैन । 

सम्झौतामा तीन हजार मिटर लम्बाइ र ४५ मिटर चौडाइका धावन मार्ग, चारवटा लिंक ट्याक्सी वे, अन्तर्राष्ट्रिय जहाजका लागि पार्किङ क्षेत्र, प्रशासकीय भवन तथा कन्ट्रोल टावर, पेरिमिटर रोड ड्रेनेज, अग्नि निवारण बिल्डिङ, पानी ट्यांकी र कार पार्किङ क्षेत्र निर्माण गर्ने उल्लेख भएको प्रतिवेदनमा छ । तर, सम्झौताअनुसार सो कार्य पूरा भए–नभएकोबारे अध्ययन गरिएको छैन ।

त्यस्तै, विमानस्थल निर्माणको लागि सात सय बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । यति धेरै जग्गा विमानस्थललाई आवश्यक हो वा स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुर्‍याउन चर्को दरमा मुआब्जा दिइएको हो भन्ने प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन । ‘करिब २२ सय घरधुरीलाई २३ अर्ब मुआब्जा वितरण गरिएको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कुन घरधनीबाट कति जग्गा कुन दरमा किनिएको र हाल उक्त जग्गाको प्रयोजन अवस्था के कस्तो छ भनेर पनि खुलाइएको छैन । उपसमितिको प्रतिवेदनमा इन्स्टुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम सञ्चालन गर्न, महेन्द्रनगर र नेपालगन्जबाट आगमन हुन सक्ने नयाँ रुट अनुमतिका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने र भू–उपग्रहमा आधारित नयाँ प्रविधि सञ्चालन गर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ । 

 मञ्जुलाई संयोजक तोकेकोमा रास्वपा सांसद मनीष झाको विरोध
ढिला गरी सूचना पाएकाले बैठकमा उपस्थित हुन सकिनँ । बैठकबाट अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको व्यक्तिलाई छानबिन उपसमितिको संयोजक तोक्ने निर्णय भयो भन्ने सुन्दा दुःख लाग्यो । सत्तागठबन्धनले आफूहरूभन्दा अरू कसैलाई संयोजक राख्नै नचाहेको परिणाम हो यो । विमानस्थलको अनियमितता उजागर हुने गरी अध्ययन प्रतिवेदन बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो जोड रहनेछ । खासगरी, जग्गा अधिग्रहणमा धेरै ठुलो अनियमितता भएको उजुरी छ, त्यसबारेमा गहन छानबिन हुनुपर्दछ ।

 अच्युतप्रसाद मैनाली, उपसमिति सदस्य, एमाले
सांसद मञ्जु खाणलाई विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सम्भावित हिनामिनाको छानबिनका लागि उपसमिति संयोजक तोक्ने निर्णय भएको छ । उहाँको नाममा कुनै पनि सांसदको आपत्ति भएन ।

यसकारण मञ्जु प्रहरी र अख्तियारको छानबिन दायरामा
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्णलगायत ३० जनाविरुद्ध दायर भएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ भने त्यसमा प्रहरीको दोस्रो चरणको अनुसन्धान पनि जीवितै छ । मुद्दा दायर गर्दा त्यसवेला प्रहरीले बालकृष्णको सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई समेत पत्राचार गरेको थियो । तर, दुवै निकायमा पनि यससम्बन्धी छानबिन अघि बढ्न सकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार बालकृष्णसँगै उनकी पत्नी मञ्जुको समेत सम्पत्ति विवरण माग्नेसम्मको काम भएको थियो । तर, राजनीतिक दबाबका कारण विस्तृत अनुसन्धान हुन सकेको छैन । ‘शरणार्थी मुद्दामा जोडिएकाको सम्पत्ति छानबिनका लागि प्रहरीबाट पत्राचार भएको हो । त्यसमा बालकृष्ण खाण पनि हुन्,’ अख्तियार स्रोत भन्छ, ‘तर, यसको छानबिन टुंगिएको छैन ।’ बालकृष्णमाथि छानबिन हुँदा त्यसमा पत्नी मञ्जु स्वतः जोडिने अख्तियार स्रोत बताउँछ । अझ गैरकानुनी सम्पत्ति छानबिनमा त पूरै परिवार र परिवारसँग जोडिएका व्यक्तिको सरसम्पत्ति हेर्नु अनिवार्य हुन्छ ।

 कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा यसरी चलेको थियो रुवाबासी
शनिबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा राज्यबाट ‘अन्याय’ हुँदा पनि नेतृत्वले संरक्षण नगरेको भन्दै सांसदहरूको रुवाबासी चलेको थियो । सहकारी हिनामिनादेखि भ्रष्टाचारलगायतमा मुछिएका एमाले नेता÷कार्यकर्ताले उन्मुक्ति पाइरहेको, तर आफूहरूलाई भने हिरासत लम्ब्याउने, मुद्दा चलाउने काम गरिएकोमा उनीहरूको आक्रोश थियो । 

कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा हालै धरौटीमा रिहा भएकी माया राई त बैठकमा डाँको छोडेरै रोएकी थिइन् । नेतृ मञ्जु खाण, मोहन बस्नेतलगायतले अप्ठ्यारोमा पर्दा पार्टीले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका थिए । मञ्जुले नेताहरूविरुद्ध राज्यशक्ति लागेर फसाउँदा पार्टी मूकदर्शक बनेको भन्दै दुखेसो पोखेकी थिइन् । ‘मलाई पनि त्यस्तै तनाव दिइयो । मेरो नाम पनि (भुटानी शरणार्थी प्रकरण) आएको थियो,’ उनले बैठकमा भावुक हुँदै भनेकी थिइन् । अहिले पनि उनी अख्तियारको छानबिनमै छिन् । यही प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका पति बालकृष्ण खाणलाई त धेरै दुःख दिइएको मञ्जुको भनाइ थियो । 

एमाले नेता तथा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालालाई घरबाट अदालत उपस्थित गराएर त्यही दिन धरौटीमा रिहा गरेकोमा कांग्रेस सांसदहरूको प्रश्न थियो । ‘एकै दिनमा बिहान लगेर ऋषिकेशकी श्रीमतीलाई १० लाखमा छोड्ने, अनि अरूलाई थुन्ने, यो के हो ? एमालेको सेटिङ हो कि ? हाम्रा सांसदलाई यत्रो दिन किन राखियो ?’ बैठकमा उदाहरण दिँदै सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए ।

शंकर भण्डारीले माया राईलाई १७ दिन हिरासत राख्दा ऋषिकेशपत्नीलाई एक घण्टामै १० लाखमा छोडेकोप्रति प्रश्न उठाउँदै कांग्रेस कहाँ छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । ‘साथीका आँसुहरू सामान्य छैनन् । सबै नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु– आफूलाई पर्दा पीडा, अरूलाई पर्दा होइन भन्नेजस्तो तपाईं–हाम्रो सोच त होइन ? साथीहरू अन्यायमा परेका छन्, रोइरहेका छन्, धेरै पीडादायी छ । यसमा सभापति गम्भीर बन्नुस्, साथीका आँसु र पीडा हेरिरहने स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने ।