निजी विद्यालय र बालविकाससहित तीन विषय अनिर्णीत

विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल गर्न गठित संसदीय उपसमितिले केही जटिल विषयमा कुनै राय नदिई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । ३५ दिनमा ३९ पटक बैठक बसेर छलफल गरेको उपसमितिले निजी विद्यालय, बालविकास कक्षा र संविधानसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै निर्णय नदिई ५३ पेज लामो प्रतिवेदन आइतबार पूर्णसमितिलाई बुझाएको हो । 

उपसमितिले निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने कि नलैजाने, प्रारम्भिक बालविकास सिकाइ दुईवर्षे बनाउने कि तीनवर्षे र विद्यालय शिक्षाको अधिकार कुन तहमा रहने भनेर संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा बाझिएको विषय थाती राखेको छ । निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजानुपर्ने बहस चल्दै आएको छ भने बालविकास सिकाइको अवधि निजी र सरकारी विद्यालयमा फरक–फरक रहेकाले एउटै कायम राख्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । त्यस्तै, संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र राखिएको छ भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहलाई शिक्षाको अधिकार सुम्पिइएको छ । शिक्षकहरूले शिक्षा क्षेत्रको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने माग गरेका छन् । 

‘निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने, प्रारम्भिक बालविकास सिकाइको अवधि र संविधानको अनुसूची ८ र ९ को विषयबाहेक अन्य सबै विषयमा छलफल गरी निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ,’ समिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले भने । छलफलको समय कम भएकाले कतिपय विषयमा गहिराइमा पुग्न नसकिएको उनले बताए । 

बालविकास तहलाई कति वर्ष बनाउने भन्नेबारे यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले समेत अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनमा दुई वर्ष बनाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको भए पनि कतिपयले तीन वर्ष राख्नु ठिक हुने माग राख्दै आएका थिए । हाल निजी विद्यालयहरूले बालविकास तहलाई चार वर्षसम्म पनि पढाउने गरेका छन् । सोही कारण समितिले त्यसमा निष्कर्ष निकाल्न नसकेको संयोजक विश्वकर्माले बताए । त्यस्तै, निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने विषय र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय पेचिलो बनेको भन्दै उपसमितिमा छलफल गर्नै आवश्यक नठानिएको उनको भनाइ छ । 

‘यो धेरै दफा भएको विधेयक हो, हामी दबाबमा पनि भयौँ, सरोकारवालाहरूको चासो र चिन्ताबिच हामीले काम सकाएर प्रतिवेदन बुझाएका हौँ,’ उपसमिति संयोजक विश्वकर्माले भने, ‘संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भनेको छ, तर अनुसूचीमा केही बाझिएको छ । बालविकास तह र गुठीमा लैजाने विषयमा पनि हामीले निष्कर्ष दिन सकेनौँ ।’ 

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले अब प्रतिवेदनमाथि समितिमा गहन छलफल गरी प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरिने बताए । ‘आज प्रतिवेदन प्राप्त भयो, त्यसमा टुंगो नलागेका केही विषयहरू अब समितिबाट टुंगिन्छन्,’ उनले भने, ‘धेरै काम उपसमितिले सहजीकरण गरेको हुँदा अब ७ जेठदेखि हामी छलफल गर्छौँ, छिटो सकाएर टेबुल गर्छौँ ।’ 

८ चैतमा बसेको समितिको १०९औँ बैठकले उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिमा डिगबहादुर लिम्बू, देवेन्द्र पौडेल, महेन्द्रकुमार राय, रामप्रकाश चौधरी, रेखा शर्मा, विनिताकुमारी सिंह, विना जैसवाल, सरिता भुसाल र सुमना श्रेष्ठ सदस्य थिए । 

१६३ मध्ये १०१ दफा परिमार्जन 
उपसमितिले विधेयकका अधिकांश दफा परिमार्जन गरेको छ । यसअघि परेका विभिन्न संशोधनका आधारमा १०१ दफा परिमार्जन गरेको हो । विधेयकमा १६३ दफा छन् । विधेयकमाथि १६१ सांसदबाट एक हजार ७५८ संशोधन माग भएको थियो । सोही आधारमा ४ दफा हटाइएको र १३ दफा थप भएको संयोजक विश्वकर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार ७२ दफालाई सरकारले प्रस्ताव गरेकै आधारमा पारित गरिएको छ ।  

आइतबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति 
सभापति अम्मरबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल गर्न गठित संसदीय उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्मा । ‘निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने, प्रारम्भिक बालविकास सिकाइको अवधि र संविधानको अनुसूची ८ र ९ को विषयबाहेक अन्य सबै विषयमा छलफल गरी निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ,’ समिति संयोजक विश्वकर्माले भने ।