सामुदायिक वनमा पर्या–पर्यटनसँगै उद्यम

• कुनै वेला वनजंगल संरक्षण नै मुख्य मुद्दा रहेकामा अहिले समुदायको आयआर्जनका लागि उद्यम पनि वनसँग जोडिएको छ 

झाडीबाट जैविक मल, किलोको २० रुपैयाँ
नवलपरासी (पूर्व)को विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका–१ दुम्कीबासका महिला वनजंगलको स्याउला, घाँसपात, वनमारासहित झाडीबाट जैविक मल उत्पादन गरेर बिक्री गरिरहेका छन् । विनयी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष बालु पुरीका अनुसार अति विपन्न महिला उपभोक्ताले संकलन गरेको झाडी प्रतिकिलो दुई रुपैयाँमा किनेर जैविक मल बनाएर २० रुपैयाँमा बिक्री गरिन्छ । ‘असोज, कात्तिकमा झाडी संकलन हुन्छ । मेसिनबाट टुक्रा पारेर ५–६ महिनासम्म छोपेर राखिन्छ । कुहिएको झाडीबाट मसिनो धुलो जैविक मलका रूपमा बेच्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकामै २० रुपैयाँ किलोका दरले बिक्री भइरहेको छ । बाहिरतिर २५ रुपैयाँमा पनि बिक्छ । तर, पालिकाभित्रको माग पूर्ति गरेर मात्र बाहिर पठाउने भनेर सम्झौता गरेकाले बाहिर पठाएका छैनौँ । यो वर्ष एक सय २५ टन मल बिक्री गर्ने लक्ष्य छ ।’ आम्दानीको पैसा पनि अति विपन्न वर्गलाई आयआर्जनका लागि सहयोग गर्ने गरिएको छ ।

यसरी झाडी सफा गर्दा डढेलो पनि नियन्त्रण भएको र विपन्न महिला, पुरुषले रोजगारी पाएको कोषाध्यक्ष मिना पौडेलले बताइन् । उनका अनुसार वनका दुई सय १४ घरपरिवारमध्ये २० परिवार अति विपन्न छन् । ‘सिजन (असोजदेखि फागुनसम्म) विपन्न परिवारका महिलाले दैनिक १५ सयसम्म कमाउनुहुन्छ, सिजनमा ८० जनाले काम गर्नुहुन्छ । हामी उद्यमलाई अझ विस्तार गर्ने योजनामा छौँ,’ उनले भनिन्, ‘अन्यले पनि हाम्रो सिको गरेका छन् ।’ 

मकवानपुरमा बेसार खेती र अल्लोको कपडा उद्योग
मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिका–५ बुङ्दलका महिलाले बुङ्दल सामुदायिक महिला बेसार उद्योग खोलेका छन् । बुङ्दल सामुदायिक वनमार्फत ४० महिलाले बुङ्दल महिला आयआर्जन कृषि समूह खोलेर बेसार खेतीसँगै उद्योग पनि चलाएका हुन् । ‘खोलाको बगरमा रहेको सामुदायिक वनको जग्गामा बेसार लगाउँदै आएका छौँ, दुई सय क्विन्टलसम्म उत्पादन भएको छ,’ सहसचिव नारायणी आचार्यले भनिन्, ‘अहिले थुपारेर राखेको बेसार कटिङ गरेर पाउडर बनाउँछौँ । हेटौंडामै खपत हुन्छ ।’ बोटबिरुवा नफस्टाएको र जंगली जनावरका कारण अन्यबाली पनि नभएपछि समूहमार्फत बेसार खेती गरिहरेको उनले बताइन् । समूहले बेसार खेतीबाट वार्षिक चार लाखसम्म आम्दानी गरिरहेको छ, आम्दानीको रकम समूहको कोषमा जम्मा हुन्छ । बेसारको धुलो प्रतिकिलो चार सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।  

मकवानपुरकै थाहा नगरपालिका–४ नयाँगाउँमा सामुदायिक वनका १६ महिला उपभोक्ताले अल्लोबाट कपडा उत्पादन गरेर बिक्री गरिरहेका छन् । ऋषेश्वरसहित चारवटा सामुदायिक वनका महिलाले ऋषेश्वर अल्लो आयआर्जन महिला समूहअन्तर्गत अल्लो कपडा उत्पादन उद्योगबाट धागोसँगै कपडाको थान उत्पादन भइरहेको अध्यक्ष हिरा लामाले बताइन् । ‘चारवटा सामुदायिक वनबाट अल्लो ल्याएर धागो, कपडाका थान उत्पादन भइरहेको छ,’ समूहका अध्यक्ष लामाले भनिन्, ‘झोला र अन्य सामग्री पनि बनाउन १० महिलाले तालिम लिइरहनुभएको छ ।’ ०६५ मा धागो बनाउन सुरु गरिएकामा ०६६ बाट कपडाको थान उत्पादन थालेर अहिले व्यावसायिक रूप लिएको छ । ‘धागो उद्योगबाटै बिक्री हुन्छ, कपडाका थान जिल्लाका विभिन्न कार्र्यक्रममा माग हुन्छ, काठमाडौंमा हस्तकला प्रदर्शनमा पनि जाने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब उद्योगकै ब्रान्डमा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।’

दाङमा फर्निचर र वाइन उद्योग

दाङको कुलपानीसहित १३ वटा सामुदायिक वनले गोबरडिहा काष्ठ तथा फर्निचर उद्योग नै चलाएका छन् । गढवा गाउँपालिका–१ बडहरास्थित फर्निचर उद्योगबाट काठ चिरान गरेर सहुलियत दरमा उपभोक्तालाई दिने गरेको कुलपानी सामुदायिक वनका अध्यक्ष नवराज शर्माले बताए । ‘सालको चिरान काठ उपभोक्तालाई दुई हजार रुपैयाँ क्युफिटका दरले बिक्री गर्छाैँ, बजारमा ४७ सयसम्म पर्छ, उनले भने । आबद्ध १३ मध्ये कुलपानी र जनशक्ति सामुदायिक वनले उपभोक्तालाई चिरान काठ बेच्न भए पनि अन्य वनले भने गोलिया नै बेच्ने गरेका छन् ।

दाङकै गढवा गाउँपालिका–३ मा रहेको गोबडिया सामुदायिक वनले महुवा र हर्राेबाट वाइन उत्पादन थालेको छ । ‘हाम्रो वनमा महुवाका २५ सय रुख छन् । महुवाको फूल उपभोक्ताले संकलन गर्छन् । सुकाएको फूल प्रतिकिलो एक सय ३० रुपैयाँमा किनेर पेयपदार्थ बनाइरहेका छौँ,’ अध्यक्ष शिव यादवले भने, ‘ल्याब टेस्टका लागि पठाएका छौँ, त्यसपछि ब्रान्डिङ गर्ने लक्ष्य छ । यो वर्ष मात्र २० क्विन्टल महुवा संकलन भएको छ । यो सामुदायिक वनले महुवाको वृक्षरोपण पनि थालेको छ । गत वर्ष एक हजार पाँच सय बिरुवा रोपिएको र यस वर्ष नर्सरीमा १० हजार बिरुवा तयार रहेको उनले बताए ।

कपिलवस्तुमा वनभित्रै माछा पालन
कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका–३ राजापानीमा रहेको राजापानी सामुदायिक वनले वनसँग कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्ने गरी योजना अगाडि बढाएको छ । वनभित्र रहेको राजापानी मुहानको नहरमा १० हजार माछा पालन भइरहेकामा थप चार बिघाका दुइटा तालमा पनि माछापालन गरिने सचिव सीतादेवी पौडेलले बताइन् । ‘माछाका भुरा हाल्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘वन व्यवस्थापनसँगै कृषिलाई पनि सँगसँगै लैजाने र उपभोक्तालाई आयआर्र्जनमा जोड्ने योजना छ ।’ माछापालनका लागि ७३ लाख लगानी भइरहेको उनले बताइन् ।

कतै माहुरी पालन, कतै व्यावसायिक नर्सरी
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२ आँपटारीमा रहेको जलदेवी सामुदायिक वनले आठ विपन्न महिलालाई मौरीपालनमा सहयोग गरेको छ । ‘६० घार मौरी छ, अहिले उत्पादन पनि सुरु भएको छ । यसले जीविकोपार्जनमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ,’ वनका अध्यक्ष माधव देवकोटाले भने ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेको शंकरनगर सामुदायिक वन र बुटवल उपमहानगरपालिका–७ शिवनगरमा रहेको शिवनगर सामुदायिक वनले व्यावसायिक रूपमा नर्सरी गरेका छन् । नर्सरीमा उत्पादन भएको फलफूल र अन्य प्रजातिका बोटबिरुवा उपभोक्तासँगै बुटवलमा बिक्री भइरहेको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक आचार्यले वन तथा कृषि सहज कार्यक्रममार्फत मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका ५१ सामुदायिक वनमा मेसिनरी खरिदमा अनुदानसहित साना अनुदान र प्रत्यक्ष लाभग्राही अनुदान दिइने गरिएको बताए । ‘उद्यममा महासंघले सहलगानी गर्छ । महिला उद्यमशील र आयआर्जनका लागि सीप र क्षमता अभिवृद्धिको काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । महासंघका अनुसार देशभरमा वनमा आधारित चार हजार उद्यम छन् ।

पर्या–पर्यटनबाट पनि आम्दानी
वन नियमावली ०७९ अनुसार सामुदायिक वनको कुल क्षेत्रको बढीमा पाँच हेक्टरसम्ममा पर्या–पर्यटन कार्यक्रम चलाउन मिल्छ । यही व्यवस्थाअनुसार सामुदायिक वनले स्थानीय तह, संघसंस्थासँग साझेदारी गरेर पर्या–पर्यटन कार्ययोजना नै बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।  राजापानी सामुदायिक वनले २२ हेक्टरमा पर्या–पर्यटनसँगै कृषि कार्यक्रम चलाइरहेको छ ।  राजापानीको मूलको नहरलाई जोडेर पार्क बनाइएको छ । सचिव सीतादेवी पौडेलका अनुसार पार्कमा घुम्न र पिकनिक खान आउनेबाट गत वर्ष १३ लाख संकलन भएको थियो । घुम्नका लागि विद्यार्थीले १० र अन्यले २० रुपैयाँ टिकट काट्नुपर्छ भने पिकनिकका लागि २५० देखि अधिकतम १५ सय शुल्क छ । 

दाङको बडहरामा रहेको कुलपानी सामुदायिक वनले पनि पार्कबाट आम्दानी गरिहेको छ । सिमसार संरक्षणका लागि दुइटा पोखरी खनिएकामा अहिले पार्क बनाएपछि घुम्ने आउनेको संख्या बढेको अध्यक्ष नवराज शर्माले बताए । वराह मन्दिर पनि बनाइएको छ । गत वर्ष ५१ हजारले पार्क अवलोकन गरेको अध्यक्ष शर्माले बताए । अवलोकनका लागि उपभोक्तालाई निःशुल्क छ । आगन्तुकलाई भने जनही १० रुपैयाँ टिकट शुल्क लाग्छ । 

कानुनी उल्झन 
वन नियमावली ०७९ को दफा ५१ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वनक्षेत्रबाहिर वन उद्यम दर्ता गरी वन पैदावारमा आधारित वन उद्यम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर जैविक मल उत्पादनको उद्योग दर्ता नहुँदा समस्या भइरहेको दुम्कीबासमा रहेको विनयी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष बालु पुरी बताउँछिन् । ‘सामुदायिक वनको उद्योगको नाममा मल ब्रान्डिङ गरेर बेच्ने योजना छ । तर, दर्ता भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘सामुदायिक वनको नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन । छुट्टै व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सामुदायिक वनले सञ्चालन गर्ने उद्यम वनबाहिर कम्तीमा डेढ किलोमिटर दुरीमा हुनुपर्ने अर्काे समस्या हो।

कुलपानी सामुदायिक वनका अध्यक्ष नवराज शर्माले फर्निचर उद्योग ०६८/०६९ मै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भए पनि पालिका र डिभिजनल वन कार्यालयमा सूचीकृत हुन नसकेको बताए । ‘उत्पादन भएका काठ चिरान गरेर उभोक्तालाई मात्र दिइरहेका छौँ । भ्याट पनि बुझाइरहेका छौँ तर वन र गाउँपालिकाले कानुन छैन भनेर सूचीकृत गरिदिएका छैनन्,’ उनले भने ।

फेकोफनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले सामुदायिक वनको आयआर्जन काठ व्यवस्थापन मात्र नभएर उद्यम, कृषि वन र पर्या–पर्यटन पनि रहे पनि कानुनी झन्झट रहेको बताए । ‘सामुदायिक वनले समुदायमा काम गर्छ, आम्दानी खर्च पनि समुदायमै हुन्छ । तर, सामुदायिक वनको नाममा दर्ता हुँदैन, प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने व्यवस्था छ । वन समूहमा पदाधिकारी फेरिरहने भएकाले समूहको नाममा दर्ता हुनुपर्छ भनेर वन मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल पनि गरेका छौँ,’ शाहीले भने, ‘कानुनी रूपमा सहज बनाइयो भने एक वन, एक उद्यमले सार्थकता पाउँछ ।’ २४ लाख हेक्टर सामुदायिक वनले व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । २३ हजार २६ सामुदायिक वनमा ३१ लाख ९५ हजार घरधुरी उपभोक्ता छन् ।

वन विभागका महानिर्देशक बद्रीराज ढुंगानाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन ०७६ संशोधन भएमा मात्र सामुदायिक वनको नाममा पनि उद्यम दर्ता हुन सक्ने बताए । ‘सामुदायिक वन प्रबन्धपत्रसहितका संस्था होइनन् । ऐनले प्रबन्धपत्र भएका फर्म, संस्थाका नाममा उद्योग चलाउन मिल्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सहज बनाउन सामुदायिक वनबाट माग आएको छ । हाम्रो तर्फबाट उद्योग मन्त्रालयमा अनुरोधसम्म हुने हो ।’