
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र ५० दिनको हिरासतपछि बुधबार रिहा भएका छन्। गत चैत १५ मा तीनकुनेको हिंसात्मक आन्दोलनमा संलग्न भएको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो।
प्रहरीले मिश्रमाथि संगठित अपराध, राज्यद्रोह र आपराधिक उपद्रवका तीन कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो। आठपटक म्याद थप्दा पनि हिरासत लम्ब्याउने सरकारी प्रयास भएको भन्दै मिश्रले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडालको इजलासले उनलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दियो।
हिरासतबाट निस्कँदा मिश्रले पत्रकारसँग कुरा गर्दै मुद्दा अझै बाँकी रहेको र धेरै खुसी नहुने बताए। उनले भने, ‘चैत १५ को घटनामा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छु। यो मबाट योजनाबद्ध भएको होइन। ठुलो आन्दोलनमा भिड नियन्त्रणबाहिर जान्छ। म हाजिरी जमानीमा छुटेको हुँ, तर मुद्दा बाँकी छ। राज्य मविरुद्ध लागेको स्पष्ट छ। म न्यायका लागि लडिरहन्छु।’
मिश्रले आफूलाई साथ दिने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि काम गरेको स्विकारे। तर, संगठित अपराध वा राज्यविरुद्धको कसुर नगरेको जिकिर गरे। उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट ४८औँ दिनमा दायर गरेको र कानुन व्यवसायीहरूले नि:शुल्क बहस गरेकोमा धन्यवाद दिए।