- वि.सं २o८२ जेठ २ शुक्रबार
तोकिएको समयमा पुँजीगत खर्च गर्नै नसक्ने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिना बित्दा पुँजीगत खर्च लक्ष्यको एकतिहाइ मात्रै गर्न सकेको हो ।
सरकारले वैशाखसम्ममा एक खर्ब २० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पँुजीगत खर्च गर्न सकेको छ । जुन विनियोजित पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोडको ३४.१६ प्रतिशतबराबर हो । सरकारले वैशाखसम्म गरेको पुँजीगत खर्च गएको आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.८८ विन्दु प्रतिशतले न्यून हो । गत वर्षको दश महिनामा सरकारले विनियोजित तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोडको ३७.०४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ११ अर्ब ८८ करोड खर्च गर्न सकेको थियो ।
यो वर्ष सुरुदेखि हालसम्म (साउनदेखि वैशाखसम्म) भएको खर्च र समयको हिसाब गर्दा दैनिक औसत ४० करोड १२ लाख खर्च भएको देखिन्छ । अबको ६० दिनमा सरकारले विनियोजित बजेटको ६५.८४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ३१ अर्ब ९८ खर्च गर्न बाँकी छ । लक्ष्यअनुसार सबै खर्च गर्नलाई सरकारले दैनिक औसत तीन अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मापदण्डअनुसार खर्च भएन
सरकार आफैँले बनाएको मापदण्डअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने भन्दै ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ बनाएको छ । २३ माघमा सार्वजनिक मापदण्डअनुसार पहिलो त्रैमासमा १० प्रतिशत र त्यसपछिका हरेक महिनामा १०–१० प्रतिशतका दरमा पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नयाँ मापदण्डअनुसार सरकारले हालसम्म ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, तोकिएको मापदण्डको आधा पनि खर्च हुन नसकेको सरकारी तथ्यांक छ ।
आम्दानीभन्दा दुई खर्ब आठ अर्बभन्दा बढी खर्च
सरकारले चालू आवका १० महिनामा कुल नौ खर्ब ४९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च प्राप्ति गरेको छ । यसमा सरकारले लिएको ऋण जोडिएको छैन । तर, यही अवधिमा कुल खर्च भने ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
सरकारले गरेको कुल खर्च कुल प्राप्तिको तुलनामा दुई खर्ब आठ अर्ब १३ करोड रुपैयाँले बढी हो । अर्थात्, सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै छ । वैशाखसम्ममा सरकारले सात खर्ब ७३ अर्ब २२ करोड चालू खर्च गरेको छ, जुन विनियोजित बजेट ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोडको ६७.७९ प्रतिशत हो ।
