
संविधान संशोधनबारे मोर्चाको अवधारणा तय गर्न सचिवालयलाई निर्देशन, न्यायोचित रूपमा बजेट वितरण गर्न सरकारसँग माग
तराई–मधेशकेन्द्रित दलहरूको संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाले सचिवालय गठन गरेको छ । लोसपाको केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको मोर्चाको बैठकले प्रत्येक दलबाट एक–एकजना प्रतिनिधि रहने गरी सचिवालय गठन गरेको हो ।
सचिवालयमा जसपा नेपालबाट रामकुमार शर्मा, जनता प्रगतिशील पार्टीबाट डा. शिवजी यादव, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीबाट केशव झा, जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान, तमलोपाबाट ब्रजकिशोर सिंह र लोसपाबाट ज्ञानेन्द्र झा छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सदस्य चयन हुन बाँकी छ ।
बैठकले संविधान संशोधनबारे मोर्चाको अवधारणा यथाशीघ्र तय गर्न सचिवाललाई निर्देशन दिएको छ । सचिवालयले मोर्चाको रणनीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा काम गर्ने सचिवालय सदस्य यादवले बताए । ‘मोर्चाको सचिवालय गठन भएको छ । मोर्चालाई व्यवस्थित बनाउन सचिवालयले काम गर्छ,’ उनले भने ।
मोर्चाले जनसंख्या मानव विकास सूचकांकलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग गरेको छ । तराई–मधेशलगायत सबै क्षेत्रमा न्यायोचित रूपमा बजेट वितरण हुनुपर्ने माग बैठकले सरकारसँग गरेको छ ।
मधेश जनविद्रोह, आन्दोलन, किराँत–लिम्बुवानलगायत आन्दोलनका क्रममा झुटा मुद्दा लगाई जेलमा राखिएका राजबन्दीलाई विनासर्त रिहा गर्न पनि बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ । संसद्मा प्रस्तुत भएको भूमि विधेयकको सम्बन्धमा मोर्चाको समान धारणा तय गरी प्रस्तुत हुने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।