- वि.सं Invalid date format
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रक्रियामा करिब तीन अर्ब २२ करोड रुपैयाँबराबर भ्रष्टाचार भएको आरोपमा पूर्वमन्त्रीसहित १६ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियारले बिहीबार दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेत मुख्य प्रतिवादी छन् । मुद्दामा पूर्वसचिव, दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षलगायत विभिन्न तहमा संलग्न अधिकारीहरू प्रतिवादी सूचीमा छन् ।
आयोगका अनुसार तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ लागतमा अघि बढाइएको टेरामक्स कार्यक्रमको खरिद प्रक्रिया नै गैरकानुनी देखिएको छ । कानुन र प्रक्रियाविपरीत ढंगले गरिएको यो खरिदमा संलग्नहरूमाथि पूरै रकम बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेअनुसार टेरामक्स कार्यक्रम अघि बढाउने क्रममा विभिन्न कानुनी प्रावधान र सार्वजनिक खरिद विधि तथा वित्तीय अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भएको पाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपासलगायतका समस्या बढेपछि त्यससमेतलाई रोक्न इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ र भिओआइपी नियन्त्रणका लागि उपर्युक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालनको प्रक्रिया आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि सुरु गरिएको थियो । पछि यसलाई टेरामक्स भनियो ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेत प्रमुख प्रतिवादी र बोर्ड सदस्यका रूपमा पूर्वकानुनसचिव धनराज ज्ञवाली र पूर्वसहप्राध्यापक टीकाप्रसाद उप्रेती प्रतिवादी छन् । त्यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । प्राधिकरणकै तीन निर्देशक र चार उपनिर्देशक र पनि मुद्दाका प्रतिवादी छन् । परामर्शदाता र त्यसका प्रतिनिधि पनि अख्तियारको मुद्दामा तानिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत प्रतिकूल हुने गरी नागरिकको व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच पाउने गरी अनधिकृत तवरमा टेरामक्स प्रणालीको संरचना स्थापना गर्न राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी हानि–नोक्सानी पुर्याएको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । त्यपछि अख्तियारले यसको छानबिन अघि बढाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २१ माघ ०७२ मा टेरामक्सबारे गरेको आदेशमा गैरकानुनी तवरले सूचनाको प्रवाह नगर्न, नगराउन र रोक्न भनेको थियो । सर्वोच्चले संविधानले व्यवस्था गरेको गोपनीयताको हकको सर्वमान्यताविपरीतको कार्य नगर्न/नगराउन आदेश दिएको थियो ।
गैरकानुनी तरिकाले सूचना प्रवाहित गर्नेलाई सेवासम्बन्धी कानुनबमोजिम कारबाही एवं सजाय गर्न, गराउन र गैरकानुनी हस्तक्षेप वा पहुँच माग्ने वा सो गर्न बाध्य गर्ने जोसुकै पदाधिकारीविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न, गराउनसमेत सर्वोच्चको आदेशमा थियो । कानुनबमोजिम कुनै अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा जरुरी भई सूचनामा पहुँचका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
खरिद प्रक्रियामा संलग्नविरुद्ध मुद्दा
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । उनी सिन्धुपाल्चोक २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कांग्रेस सांसद हुन् । उनीविरुद्ध तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी गरेको कसुरमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । उनीविरुद्ध ऐनको अघिल्लो व्यवस्थाबमोजिम आठदेखि १० वर्ष कैद र प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम १० देखि १४ वर्षसम्म कैद र जरिवानासहित बिगो असुल्ने मागदाबी अख्तियारले गरेको छ । त्यस्तै, दूरसञ्चार ऐनमा व्यवस्था भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने नेपाल सरकारमा निहित अधिकारको अपव्याख्या गरी टेरामक्स लागू गर्न दिएको निर्देशन पनि भ्रष्टाचार ऐनबमोजिमको कसुरजन्य कार्य भएको अख्तियारले जनाएको छ । ‘नपाएको अधिकार पाएँ भनेर प्रयोग गरेको’ कसुरमा उनलाई दफा १५ बमोजिम एकदेखि दुई वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना दाबी गरिएको छ । सांसदका रूपमा विशिष्ट पदाधिकारी भएकाले उनलाई अरू तीन वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी अख्तियारले गरेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललाई पनि बस्नेतलाई समान जनही बिगो तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी गरेको र थप सजायको कसुरमा प्रतिवादी कायम गरिएको छ । झा र खनाल दुवैजना हालै भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । उनीहरू मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस)को परामर्श सेवा खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका हुन् । उनीहरूलाई एक वर्ष एक महिना कैद र पाँच करोड ८० लाख १४ हजार ८२८ रुपैयाँका दरले जरिवाना भएको छ ।
प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीलालाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । ज्ञवाली पूर्वसचिव हुन् । सहसचिव हुँदा उनी बोर्डमा सदस्यका रूपमा प्रतिनिधि थिए । उपे्रती त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पूर्वसहप्राध्यापक थिए । उनीहरूविरुद्ध तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ संयुक्त बिगो कायम गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी गरेको कसुरमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद र जरिवानासहित बिगो असुल्ने मागदाबी अख्तियारले गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रविरुद्ध पनि संयुक्त तीन अर्ब २१ करोड बिगो कायम भएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी गरेको कसुरमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद र जरिवानासहित बिगो असुल्ने मागदाबी अख्तियारले गरेको छ । आशयपत्र आह्वान (इओआई) मूल्यांकनमा गलत प्रतिवेदन दिएकामा गलत प्रतिवेदन दिएको कसुरमा उनीहरूविरुद्ध तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको मागदाबी उनीहरूउपर छ ।
प्राधिकरणकै निर्देशकद्वय सुरेन्द्रलाल हाडा र निपेश आचार्य तथा उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारी पनि मुद्दाका प्रतिवादी छन् । उनीहरूउपर तीन अर्ब २१ करोड बिगो र सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी गरेको कसुरमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद र जरिवानासहित बिगो असुल्ने मागदाबी भएको छ ।
परामर्शदाता भ्यानराइज सोलुसन एसएएल र त्यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) जमल अनौतीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा मुख्य भई काम गरेको कसुरमा लाभ प्राप्त गर्ने मतियार ठहर गरेर अख्तियारले मुख्य कसुरदारसरह नै सजायको मागदाबी गरेको छ ।
परामर्शदाता भ्यानराइजको स्थानीय एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि काठमाडौंका अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेल पनि मुद्दाका प्रतिवादी छन् । उनीहरूविरुद्ध संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा मुख्य भई काम गरेको कसुरमा लाभ प्राप्त गर्ने मतियार ठहर गरेर अख्तियारले मुख्य कसुरदारसरह नै सजायको मागदाबी गरेको छ ।
‘नीतिगत/कानुनी स्पष्टता नभएसम्म यसको कार्यान्वयन नहुने भनी सम्बन्धित निकायले औपचारिक निर्णय गरिसकेकाले हालसम्म भुक्तानी भएको रकमको अतिरिक्त सम्झौताबमोजिम दायित्व सिर्जना भएको रकमबराबर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानि–नोक्सानी हुन गएको छ । प्रचलित कानुनविपरीतको कार्य गरी/गराई सोको परिणामस्वरूप नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानि–नोक्सानी गरे/गराएको अवस्था पुष्टि हुन आएको छ,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गरी तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले ल्याएका थिए टेरामक्स खरिद कार्यक्रम
अख्तियारको दाबीअनुसार टेरामक्स खरिदको सुरुवात तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले गरेका थिए । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो, जसमा टेरामक्सको विषय थिएन ।
तर, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर एकल निर्णय लिँदै टेरामक्स कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रीको निर्णयअनुसार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले एक–आपसमा मिलेमतो गरी सर्वोच्चको आदेशको प्रतिकूल र प्रचलित कानुनविपरीत खरिदसम्बन्धी कार्य गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
प्रणाली खरिद र सञ्चालन गर्ने निकाय प्राधिकरणको प्रस्तावविनै तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले पदीय अधिकार दुरुपयोग गर्दै आव ०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रममा टेरामक्स समावेश गरेका थिए । यहीँ मन्त्री बस्नेतले ‘नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले गठन गरेको स्वायत्त संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी प्राधिकरणलाई हानि–नोक्सानी गराउने पृष्ठभूमि तयार गरेको’ अख्तियारको आरोपपत्रमा छ । मन्त्रीले वार्षिक कार्यक्रममा टेरामक्ससम्बन्धी विषय समावेश गरिदिएपछि भ्रष्टाचारको बीजारोषण भएको थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ को विनियम १४ ले प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने विधि तोकेको छ । ती व्यवस्थामा कार्यक्रमको ढाँचासमेत निर्धारित छ । यसविपरीत मन्त्री बस्नेतले आयोजनाको उपयुक्तताबारे सम्भाव्यता अध्ययन नगरी र लागत तथा बजेटको आकलनविना नै जबर्जस्ती कार्यक्रम समावेश गरिदिएका थिए ।
यसबाहेक खर्च व्यहोर्ने स्रोत/शीर्षकसमेत नखुलाई, सञ्चालन अवधि किटान नगरी, बजेट सञ्चालनको मोडालिटी नतोकी र सञ्चालनपश्चात् प्राप्त हुने नतिजा यकिन नगरी कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको राय–सल्लाह नलिई र अनुसन्धानविना नै टेरामक्स सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम राखेर पदीय हस्तक्षेप गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
एक वर्षअघि नै अनुसन्धान सकिए पनि अदालत लगिएको थिएन मुद्दा
०७५ मै उजुरी परे पनि अख्तियारले ०८० देखि टेरामक्स खरिदमा भएको अनियमितताबारे छानबिन थालेको थियो । तीनजना तत्कालीन सञ्चारमन्त्री प्रत्यक्ष मुछिएको यो प्रकरणमा सुरुदेखि नै राजनीतिक लबिङ पनि सँगसँगै चलिरहेको थियो । त्यसको प्रभाव अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने वेलासम्म देखियो । अनुसन्धानका क्रममा तीनै मन्त्री, सचिवहरूसहित करिब ६० जनाको बयान अख्तियारले लिएको थियो । करिब एक वर्षअघि नै अनुसन्धान पनि सकाएको थियो । तर, उच्चपदस्थहरूलाई उन्मुक्ति दिन भइरहेको राजनीतिक दबाबका कारण अख्तियारले औपचारिक निर्णय गर्न सकेको थिएन । अहिले तत्कालीन दुईजना मन्त्री र सचिवसहितलाई उन्मुक्ति दिएर मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अख्तियारको अनुसन्धानमै प्रश्न- ‘राजनीतिक दबाब’मा प्रमाण नपुगेको भन्दै उन्मुक्ति
टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा भएको करिब तीन अर्ब २२ करोड आर्थिक अनियमिततामा ‘राजनीतिक शक्तिको आडमा’ तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीद्वय गोकुल बाँस्कोटा र ज्ञानेन्द्र कार्कीसहित दुई सचिवलाई भने ‘उन्मुक्ति’ दिइएको छ । उनीहरूविरुद्ध प्रमाण नपुगेको अख्तियारको दाबी छ । तर, राजनीतिक प्रभाव देखिएको भन्दै अख्तियारको अनुसन्धानमै प्रश्न उठेको छ ।
टेरामक्स प्रक्रिया सुरु गर्ने तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई मुख्य प्रतिवादी बनाउँदा खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै पूरक बजेटमा सहमति दिएका बाँस्कोटा र कार्कीलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार ‘राजनीतिक शक्तिको आडमा’ उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको हो । बालुवाटारदेखि बुढानीलकण्ठ र पूर्वराष्ट्रपति निवाससम्मबाट अख्तियार नेतृत्वलाई दबाब आएको स्रोतको दाबी छ । साढे चार वर्षअघि ओली सरकारकै पालामा अध्यादेशमार्फत अहिलेको अख्तियारको नेतृत्व नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।
मन्त्रीद्वय कार्की र बाँस्कोटा मुद्दाको दायरामा नपरेपछि तत्कालीन पूर्वसञ्चारसचिवद्वय वैकुण्ठ अर्याल र मोहनमान गुरुङलाई पनि उन्मुक्ति दिइएको छ । सुरु भइसकेको कार्यक्रमलाई निरन्तरता मात्रै दिएको अर्थमा अख्तियारले बाँस्कोटा र कार्कीलाई उन्मुक्ति दिएको छ । तर, आफ्नो कार्यकालमा उनीहरूले खरिद कार्यक्रमको निरन्तरतासहित ७०–७० करोड बजेट प्रस्तावमा सहमति दिएका थिए । उस्तै खालको अपराधमा बस्नेत दोषी र बाँस्कोटा र कार्की निर्दोष देखाएको अख्तियारको निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ । ३ पुस ०७५ मा परेको उजुरी टुंग्याएर अख्तियारले बिहीबार मुद्दा दायर गरेको छ ।
०७४ फागुनदेखि ०७६ फागुनसम्म मन्त्री रहेका बाँस्कोटाले आफ्नो कार्यकालमा खरिद प्रक्रिया अघि बढे÷बढाएको नदेखिएको अख्तियारको दाबी छ । प्राधिकरणले वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट बनाउँदा ०७४ कात्तिकदेखि टेरामक्स खरिद कार्यक्रम बजेटमा राखी अगाडि बढाएको कार्यक्रमलाई दूरसञ्चार नियमावलीको प्रयोजनका लागि मन्त्रालय पुर्याएकोसम्म देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
यसको अर्थ टेरामक्ससमेतलाई कार्यक्रममा राखेर प्राधिकरणले अघि बढाएको कार्यक्रमलाई मन्त्रीका रूपमा बाँस्कोटाले निरन्तरता दिएको अख्तियारकै आरोपपत्रमा छ । ‘निज तत्कालीन मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको कार्यकालमा टेरामक्सको खरिदका विषयमा निज तत्कालीन बाँस्कोटाले कुनै आदेश दिएको वा स्वीकृति दिएको वा निजको खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि चरणमा निजले कारबाही अघि बढाएको भन्ने देखिँदैन,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
उनको अवधिमा खरिद प्रक्रिया नै अदालतमा विवादित बन्न पुगी विचाराधीन रहेको पनि अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । ‘यसर्थ निजको हकमा हालसम्मको अनुसन्धानबाट उक्त टेरामक्स खरिदको कसुरमा संलग्नता पुष्टि हुने प्रमाणको अभाव देखिँदा थप प्रमाण प्राप्त भएको बखत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ (ग) बमोजिम हुने नै हुँदा हाल केही बोलिरहनुपरेन भनी आयोगबाट निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ०७८ असोजदेखि ०७९ पुससम्म मन्त्री भएका कार्कीलाई चोख्याएको अख्तियारले उनको कार्यकालमा टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा पहिलेदेखि नै कुनै निर्णय वा कामकारबाही बढेको अवस्था नदेखिएको दाबी गरेको छ । रिट परेपछि सर्वोच्चको फैसला आदेश कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने क्रममा टेरामक्सको बाँकी खरिद प्रक्रिया प्राधिकरणले अघि बढाएको थियो ।
प्राधिकरणले मन्त्री कार्कीसमक्ष बजेट तथा कार्यक्रम दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३४ (ग) को प्रयोजनका लागि मन्त्रालय पुर्याएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले ल्याएको कार्यक्रम नियमावलीको प्रयोजनका लागि स्वीकृत भएको देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।
‘निज तथा उक्त मन्त्रालयमा सो सम्बन्धमा अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पेस गर्ने राष्ट्रसेवकको हकमा हालसम्मको अनुसन्धानबाट उक्त टेरामक्स खरिदको कसुरमा संलग्नता पुष्टि हुने प्रमाणको अभाव देखिँदा प्रमाण प्राप्त भएको बखत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ (ग) बमोजिम अनुसन्धान हुने नै हुँदा हाल केही बोलिरहनुपरेन भनी आयोगबाट निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
२५ कात्तिक ०७८ मा मन्त्री कार्कीले टेरामक्स कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणबाट सहमतिका लागि आएको ७० करोडको पूरक बजेटमा स्वीकृति दिएका थिए । तत्कालीन सञ्चारसचिव (मुख्यसचिवबाट अवकाश) अर्यालले पेस गरेकामा मन्त्री कार्कीले यसको निर्णय गरेका थिए । यही प्रक्रियाअनुसार आएको टेरामक्स कार्यक्रमका लागि बाँस्कोटाले पनि ७० करोड स्वीकृत गरेका थिए ।
