Skip This
महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतहरूमा झन्डै दुई करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको औँल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार एक करोड ९६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।
उच्च अदालतहरुको मुद्दा फर्स्योट दर तीनवटै तहमध्ये सबैभन्दा राम्रो देखिएको छ। महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सबैभन्दा कम मुद्दा फर्स्योट दर सर्वोच्च अदालतको रहेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार उच्चले औसतमा ७०.३ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गर्दा जिल्लाले ६७.४८ प्रतिशत र सर्वोच्चले ३८.८९ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सबै जिल्ला अदालतहरूमा दण्ड जरिवाना साढे ४४ अर्ब रुपैयाँ रहे पनि झन्डै २८ प्रतिशत मात्र असुलउपर भएको छ। कैदतर्फ एक लाख १४ हजार वर्षभन्दा बढी लगत छ। चौथो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ५३.७१ प्रतिशत कार्य सम्पादन भएको देखिएको छ। ०७६ साउनदेखि ०८१ पुससम्म उक्त प्रगति भएको हो।
सोही अवधिमा सर्वोच्चको भवन निर्माणमा ७७ प्रतिशत प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ठेक्का पाएको कम्पनीले आगामी १८ असोजभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
