आर्थिक सुधार सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : अर्थमन्त्री पौडेल

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी दिनमा आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्त्व दिने बताएका छन् । 

आगामी बजेटबारे विकास साझेदारहरूसँगको  छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक सुधार थालेको उल्लेख गर्दै हाल सकारात्मक नतिजाहरू पाइरहेकाे र आउने दिनमा आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्त्व दिने बताएका हुन् ।  

उनले भने, ‘अध्यादेशबाट गरिएका कानुन संशोधनहरू, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझावहरू, विभिन्न नीति तथा निर्णयहरू नीतिगत सुधारका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन् ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले विकास साझेदारहरूलाई आगामी बजेट विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने जानकारी गराए ।  स्रोत सुनिश्चितताको हिसाबले सुविधाजनक अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण गर्दा मितव्यितता, खर्च कटौती र सीमित साधन–स्रोतलाई अत्यधिक प्रतिफल हुने गरी विनियोजन गर्नेमा ध्यान दिने बताए । 

उनले भने, ‘वैदेशिक सहायतालाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने, त्यसको सही र प्रभावकारी सदुपयोग गर्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ । पुँजीगत खर्च र त्यसमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि पनि ध्यान दिएका छौँ ।’

संसदमा प्रस्तुत गरेपछि आगामी बजेटलाई सबैले यथार्थपरक भनेर मूल्यांकन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको विकासमा मित्रराष्ट्रहरू र विकास साझेदारहरूको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरे । 

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी बजेटले आर्थिक अनुशासन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले गत वर्षको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको र अहिले अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक रहेको जानकारी गराएका थिए ।  

विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरूले राजस्व परिचालन, स्रोतको अधिकतम सदुपयोग, यथार्थपरक बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनलगायतमा सुझाव दिँदै आगामी दिनमा नेपाललाई थप सहयोग गर्ने बताएका थिए ।

छलफलमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया, नर्वे, जर्मनी,  फिनल्यान्ड, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।