सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रचण्डले के–के भने ? (पूर्णपाठ)

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम जनअपेक्षाअनुसार आउन नसकेको आरोप लगाउँदै यसअघिको सरकारले ल्याएका कैयौँ कार्यक्रम हटाएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि अध्यक्ष प्रचण्डको सम्बोधनको पूर्णपाठ: 

सम्मानीय सभामुख महोदय, 

सर्वप्रथम म राष्ट्रिय स्वाधीनता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति अफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने महान् सहिदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु ।  साथै, विभिन्न कालखण्डका क्रान्ति र आन्दोलनका बेपत्ता योद्धा, यातनापीडित र घाइते योद्धाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु। 

आजको दिन विश्व सर्वहारा वर्गका र मार्क्सवादका प्रवर्तक कार्लमार्क्सको जन्मदिन पनि परेको हुनाले म दुनियाँले स्वीकार गरेको एउटा तथ्य एक हजार वर्षयता मार्क्सको जस्तो विचार दिन कसैले सकेको छैन भनेर सबैले स्विकारिएका महान् व्यक्तित्व मार्क्सप्रति पनि श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा वाचन गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि चर्चा गर्नुपूर्व म यसको प्रक्रियाका सम्बन्धमा केही कुरामा माननीय सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । मैले यही सम्मानित संसदमा माननीय सांसदका मतहरूलाई पनि महत्त्व दिने र परम्परागत तरिकाले माननीय सांसदहरूले विचार राख्ने, तर त्यो नीति तथा कार्यक्रममा परिर्माजन हुन नसक्ने यो अलोकतान्त्रिक तरिका तोड्नुपर्छ भन्ने सोचेर मैले गत साल अध्यादेशमार्फत नयाँ पहल गरेको थिएँ । मलाई लाग्छ– माननीय सदस्यहरूलाई यो कुरा पक्कै पनि स्मरण होला । त्यतिवेला बजेट प्रस्तुतिको तीन महिनाअगावै नीति तथा कार्यक्रमबारे नयाँ क्यालेन्डर जारी गरिएको थियो। यो लोकतान्त्रिक विधि लागू हुन सकेको भए सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूका सुझाव समावेश गर्न सहज हुन्थ्यो । माननीयहरूका सुझावहरू समेटिएर यो परिर्माजन हुन्थ्यो र बजेट निर्माणमा समेत त्यसले सकारात्मक भूमिका खेल्थ्यो । तर, मलाई थाहा छैन यो सरकारले गत सरकारको त्यो निर्णयलाई के आधारमा खारेज गर्‍याे र फेरि अहिले कर्मकाण्डीय र परम्परागत तरिकाले नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ ।  सायद सरकारलाई दुईतिहाइको अहंकार होला । त्यसैले सरकारले आफ्नो चरित्रअनुसार नै गत वर्षको प्रावधानलाई खारेज गर्‍याे । सरकारसँग संख्याको छ, जे गरेपनि हुन्छ भन्ने निरंकुशतावादी चिन्तन छ । त्यही भएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा संसदमा हुने छलफललाई फेरि परम्परागत नै बनाइयो। म प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले यसको आलोचना गर्न चाहन्छु र सांसदलाई फगत कुरा राख्ने, तर त्यसको कुनै सुनुवाइ नहुने थलोको रूपमा होइन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा विचार राख्न पाउने र सांसदहरूले राखेका विचारका आधारमा त्यसलाई परिमार्जन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुनर्वहाली गरियोस् भनेर म सरकारसँग विशेष जोडका साथ माग गर्न चाहन्छु 

यही २०८२ वैशाख १९ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले आगामी वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा सत्तारूढ दलका सांसदहरूको बेन्चमा छाएको मौनताले नै नीति तथा कार्यक्रमबारे धेरै कुरा प्रतिबिम्बित गरिसकेको छ।  यति मात्रै नभएर, नीति तथा कार्यक्रमको स्तुति र प्रशंसामा टेबल नबजाएको भन्दै आफ्नै सांसदहरूसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको दुखेसो र नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थनका लागि आफ्नै दलका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था पनि देखियो। सत्तासीन सांसदहरूमा नै नीति तथा कार्यक्रमप्रति आशा र उत्साह पैदा हुन सक्दैन भने आमजनताका लागि यसले सन्तुष्ट हुने ठाउँ कतै देखिन्न । छलफलमा नजाँदै देखिएका यी परिदृश्यहरूले यो नीति तथा कार्यक्रम कस्तो र कसका लागि आएछ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

दुईतिहाइको दम्भ बोकेर कुशासनको घोडामा कुदिरहेको सरकार अहिले आफैँभित्रबाट एक्लिएको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम पनि मात्र परम्परा धान्न आएको छ।  यसले अर्थतन्त्रसामु देखिएका जटिलता, जनस्तरमा चुलिएको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय महत्त्वका महत्त्वपूर्ण पक्ष बिर्सेको छ। नीतिगत मार्गनिर्देशनका रूपमा नीति तथा कार्यक्रमको सुरुवातमा उल्लेख भएका ‘क देखि ट’ अन्तर्गतका विषयहरूमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका कृषि, पर्यटन, जलस्राेत, वनजस्ता क्षेत्रहरू तथा सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको सोच र राष्ट्रको दिशा निर्देशित गर्दछ। सरकार के सोचिरहेको छ ? देशलाई कहाँ लैजान खोजिरहेको छ ? राष्ट्रका सामु देखिएका समस्याहरूलाई कसरी हल गर्न खोजिएको छ ? सरकारको प्राथमिकता के हो ? र, त्यसका लागि कुन नीतिमार्फत के–कस्ता कार्यक्रम अगाडि ल्याउन चाहन्छ भन्ने कुराको ऐना हो नीति तथा कार्यक्रम। तर, विगत र वर्तमानको सामान्य समिक्षा नै नगरी, नेपाली समाजको धरातलीय यथार्थ बोध नै नगरी, व्यापक बहस र छलफल नै नगरी अमूर्त, अव्यावहारिक र औपचारिकता पूरा गर्न मात्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । त्यसो त सरकारसँग जनताको कुरा सुन्ने अनि समाजका विभिन्न पक्षसँग संवाद गर्ने इच्छाशक्ति र अझ भनौँ समय नै छैन । स्वार्थ समूह र बिचौलियाहरूको लगाममा कुदिरहेको सरकारको ध्यान आलोचना गर्नेहरूलाई थुन्ने, पदबाट निकाल्ने, प्रतिशोध साध्ने अनि गठबन्धन निर्माणका सूत्राधारहरूको स्वार्थमा एकपछि अर्को निर्णय गर्नमा मात्रै छ। 

सभामुख महोदय, 

यतिखेरको मूल समस्या भनेको सहकारी तथा लघुवित्त ठगी, आर्थिक अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व चुहावट, भ्रष्टाचार र कुशासन हो । नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयलाई कुनै महत्त्व दिइएको छैन । जबकि भ्रष्टाचार बढेको र कालो धन शुद्धीकरण गर्ने क्रम बढेको फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको अवस्था छ। देशलाई यथाशीघ्र उक्त लिस्टबाट बाहिर ल्याउने कार्यमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा यसलाई तपसिलको विषय बनाएर दुई वर्षपछि मात्र ग्रे लिस्टबाट हट्ने लक्ष्य राखिनुले सरकारको नियत र गैरजिम्मेवार चरित्र मात्र देखिएको छ। 

म माननीय सांसदहरूलाई के स्मरण गराउन चाहन्छु भने मेरो नेतृत्वको सरकारले (एफएटिएफ)ले देखाएका विभिन्न क्षेत्रहरूमध्ये कानुन, संगठनात्मक संरचना र प्रणाली निर्माणजस्ता टेक्निकल कम्लायन्स पूरा गरेर भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यविरुद्ध कार्यविधि नै बनाएर निर्मम ढंगले एक्सन लिन सुरु गरेको थियो ।  तस्करी, भ्रष्टाचार र राजस्व छलीविरुद्धको कारबाही र सम्पत्ति जफत गर्ने कार्यले निरन्तरता पाएको भए देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा नपर्ने सम्भावना अधिक थियो । तर, भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउनकै लागि मध्यरातमा बनेको सरकारले  भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कारबाही रोक्यो । फलस्वरूप टेक्निकल कम्प्लायन्स पूरा गरे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेमाथि कारबाही गर्न र सम्पत्ति जफत गर्न चुकेको भनेर ग्रे लिस्टमा समावेश हुनुपर्ने विडम्बना देखापर्‍याे।

अवैध कारोबार, राजस्व छली, भ्रष्टाचार, सरकारी सम्पत्तिको दोहन र अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सके मात्र देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट निस्कन सक्दछ। म खबरदारी गर्न चाहन्छु– सरकारका काम र यो विषयलाई नीतिगत प्राथमिकता देओस् नत्र देश ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनुको सट्टा कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढ्नेछ। 

मेरो नेतृत्वको सरकारले सुशासनका कैयन कीर्तिमान कायम गरेको स्मरणीय नै छ। राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह नहेरी सम्झौतारहित किसिमले सुशासनका पक्षमा उभिएकै कारण त्यही सुशासनको डरले वर्तमान सरकार बनेको तथ्य आमजनताले सुरुमै महसुस गरेको कुरा हो। सुशासनको यही डरले बनेको सरकारले गठन भएलगत्तै भ्रष्टाचारी जोगाउन सत्ताको दोहन कसरी गर्‍याे भन्ने कुरा जगजाहेर छ।  जनतामा चरम निराशा छाउनुको यो एउटा प्रमुख कारण बन्यो । सरकार गठनसँगै एकपछि अर्को फाइल बन्द भए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिनाको त फाइल नै गायब पारियो। मेरिटोक्रेसी ध्वस्त बनाइयो । लिस्टको चाङ पढ्न अहिले सम्भव छैन। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले दुधको साक्षी बिरालो भनेझैँ दुनियाँ हसाउने गरी कथित सुशासन आयोग गठन गरेर होइन, आफ्ना कामद्वारा भ्रष्टाचारविरोधी भएको र सुशासनका पक्षमा रहेको प्रमाणित गरोस् । २०४७ पछि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग निर्माण गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस् । अहिलेसम्म चर्चामा रहेका सबै काण्डहरूको न्यायिक छानबिन गर्ने विषय समेटियोस् । होइन भने भ्रष्टाचार र कुशासनको पोखरीमा नुहाएर सुशासनको कुरा गर्नु वादशाहको नयाँ लुगाभन्दा किमार्थ फरक हुन सक्दैन। 

सभामुख महोदय, 
नीति तथा कार्यक्रममा विकास प्रक्रियालाई वस्तुसम्मत तवरले निर्देशित गर्न ठोस कार्ययोजना ल्याउनुको सट्टा विगतमा सुरु गरिएका राम्रा कार्यहरूलाई पनि खारेज गर्न खोजिनु आपत्तिजनक छ। यसअघि देशको द्रुत र सन्तुलित विकासका लागि सघन अध्ययन र छलफलबाट अघि सारिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । अचम्म त के छ भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नामसमेत उल्लेख गरिएको छैन। पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण सडकमार्ग, रेलमार्ग, सिँचाइ आयोजना, जलविद्युतका कैयन माइलस्टोन परियोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता देश विकासको आधार तयार गर्ने आयोजनाहरूलाई पन्छ्याएर भ्युटावर र पानीजहाजका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर कस्तो समृद्धि हासिल गर्न खोजेको हो सरकारले ? राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी नयाँ कार्ययोजना ल्याउन केले रोकेको हो दुईतिहाइको सरकारलाई ? कतै यी आयोजनाहरू सम्पन्न भएमा माओवादीलगायत विपक्षी पार्टीहरूले जस पाउँछन् भन्ने संकीर्णता र पूर्वाग्रहले त काम गरेन ?

सभामुख महोदय,
कृषि क्षेत्रमा हाम्रो उत्पादन प्रणाली, उत्पादकत्व क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा वस्तु प्रतिस्पर्धाको अवस्थालगायतका कतिपय पक्षहरू केलाउँदा अबको बाटो समुदायमा आधारित ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्रको विकास समृद्धिका लागि अनिवार्य सर्त हो । यसका लागि कृषिमा आधारित उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू सघन रूपमा सञ्चालन गर्ने, बजारीकण र यान्त्रिकीकरणमार्फत समुदायमा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास गर्ने, उत्पादनका साधन तथा बजारको सुनिश्चितता राज्यबाट गर्दै कृषि पेसालाई सम्मानजनक पेसाका रूपमा विकास गर्नु जरुरी हुन्छ । भू–उत्पादकत्वको वैज्ञानिक मापनका आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी लगानी आकर्षित गर्नुपर्दछ।

तर, अहिले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उत्पादनको नेपाली विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । गत वर्ष कृषि क्षेत्रका सम्भावनाहरूलाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्न नीति कार्यक्रममार्फत ‘कृषिमा लगानी दशक अभियान’ घोषणा गरिएको थियो। तर, सरकारले उक्त अभियानको महत्त्व र गाम्भीर्यता नै बुझ्न सकेन र अहिले नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समेटिएन। यसैगरी गत वर्ष प्रस्तावित उत्पादन र रोजगारका लागि साझेदारी कार्यक्रम, किसान सूचीकरण र कृषि सेवा सहुलियतलाई किसान परिचयपत्रसँग आबद्धता गर्ने कार्यक्रम, जडीबुटी र प्राकृतिक स्राेतमा आधारित हिमाल समृद्धि उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई किन अघि बढाइएन ?  प्रत्येक प्रदेशमा एक हजार गाईभैँसी पालन हुने गरी स्राेत केन्द्र विकासको कार्यक्रम किन गायब पारियो ?  कृषि क्षेत्रमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न वडास्तरमा नै नमुना फार्म स्थापनाको कार्यक्रम किन काटियो ? एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रमसँग सरकारको केको आपत्ति हो ? र, यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा किन समेटिएन ? कृषि क्षेत्रमा नयाँ ढंगले, नयाँ सोच र भिजनका साथ नीति नबनाउने हो भने कसरी सम्भव छ उत्पादकत्व वृद्धि?

सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका, समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने र नेपालको समृद्धिका लागि अति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममाथि कैँची चलाएको छ । तर, बिचौलियाहरूका लागि भने कानुनी रूपमा नै ढोका खुला गरेको छ। उदारवादी कृषि उत्पादन प्रणालीबाट आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्न भन्ने तथ्यलाई उपेक्षा गर्दै सरकारले भूमाफिया र बिचौलियाहरूलाई लाभ हुने गरी नीतिगत प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय तहकै मार्फत हुन सक्ने प्रक्रियालाई किन केन्द्रीकृत संरचना चाहियो ? 

सभामुख महोदय,
अत्यन्तै अप्राकृतिक, अपारदर्शी र असंवैधानिक रूपमा यो गठबन्धनको सरकार बनेपछि  सम्मानित संसदमा मैले भनेको थिएँ, ‘मेरो अनुरोध छ, मसँग बदला लिने निहुँमा दलित, महिला, श्रमिक समुदायका पक्षमा, घाइते अपांगका पक्षमा मेरो नेतृत्वको सरकारबाट बजेटमार्फत अघि सारिएका कार्यक्रमहरू नच्यातियोस्।’ विडम्बनाको कुरा, तपाईंहरूले यो १० महिनामा ती सबै कार्यक्रम त च्यात्नुभो–च्यात्नुभो, अहिले नीति तथा कार्यक्रमसम्म आइपुग्दा तिनीहरूको शीर्षक नै ‘डिलिट’ गरिदिनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रचण्ड र माओवादीसँगको रिस तपाईंहरूले कोसँग पोख्नुभयो ? दलितसँग, थारूसँग, महिलासँग । मुस्लिम, किसान, मजदुर, उपेक्षित भूगोल र क्षेत्रसँग । र, हटाइदिनुभयो उनीहरूको पक्षमा मेरो नेतृत्वले अघि बढाएका सबै कार्यक्रमहरू । तपाईंहरूको सुशासन र सामाजिक न्यायको परिभाषामा परेनन् उनीहरू। 

सरकार बनेपछि दलित समुदायको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूति गर्न ऐन बनाउनेतिर तपाईंहरूको दृष्टि गएन । तपाईंको दुईतिहाइको चस्माले अघिल्लो सरकारले व्यापक छलफलपछि अघि सारेको अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण देखेन ।  गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा रहेको दलित प्राधिकरणका लागि विधेयकको तयारी त भएन नै, अहिले आएर त नीति तथा कार्यक्रमबाटै त्यसलाई हटाउनुभयो । त्यसो त  बिचौलिया र दलाल पुँजीपतिहरूको सेवामा तल्लीन सरकारका लागि दलित त को हुन् र ? हिजो पनि पिँधमा मिल्काउनुभएकै हो, आज पनि त्यही गर्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा भन्नुहुन्छ । म सोध्न चाहन्छु– प्रधानमन्त्री ज्यू, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाटै दलितलाई बहिष्कार गरेर कुन नेपालीलाई खुसी बनाउन खोज्नुभएको हो ? छोरीहरूका लागि कार्यक्रम हटाएर कस्तो समानता खोज्नुभएको हो ? कसको समृद्धिका लागि हो नीति कार्यक्रम ?

हेक्का रहोस्, उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई सुखी बनाउन नै हामी बलिदानीपूर्ण संघर्षमा होमिएका हौँ । अहिलेको परिवर्तन यिनै दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मजदुर, किसान, थारू, मधेशी, मुस्लिमलगायतका उपेक्षित, उत्पीडित समुदायको संघर्षको प्रतिफल हो। संविधानका हरेक पानामा तिनै सीमान्त र उत्पीडित वर्गको रगत र पसिना छ। समानता, समावेशिता र सन्तुलित विकास नै हाम्रो संविधानको सुन्दर पक्ष हो । अनि उनीहरूका अधिकार संस्थागत गर्न नीति ल्याउनुपर्दैन? चाहिन्न कार्यक्रम ? भएका कार्यक्रममा पनि कैँची चलाएर, सीमान्त वर्गको आत्मसम्मान कुल्चेर, उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन नल्याई कस्तो र कसको समृद्धि खोज्नुभएको हो प्रधानमन्त्रीज्यू ?

अहिले लाखौँ नेपाली विदेशमा छन् । आर्थिक परिसूचकको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दा उनीहरूले नै पठाएको रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा देखाउँछौँ हामी । अहिले पनि सरकारले रेमिट्यान्स बढेको भनेर सगर्व प्रगति बाँडेको छ। तर। आँसु, रगत र पसिना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउने विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि राज्यको केही दायित्व हुँदैन ? उनीहरूले पठाएको पैसा या नेपाल फर्किएपछि उनीहरूको ज्ञान र सीपको उपयोग गर्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्दैन ? सम्मानजनक आप्रवासन र फर्केपछि रिटर्नी उद्यमशीलताको कुरा खै कहाँ छ नीति तथा कार्यक्रममा। यहाँ पनि बदला नै लिनुभएछ । गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एक लाख रिटर्नी प्रवासीहरूलाई उद्यमशीलतामा जोड्न प्रस्तावित ‘रेमिट्यान्स उद्यमशीलता कार्यक्रम’ किन अटाइएन नीति तथा कार्यक्रममा ? १० महिना बितिसक्दा कार्यक्रम त चलेन–चलेन, अहिले आएर नीति तथा कार्यक्रमबाटै त्यसलाई हटाउनुभयो। दुःखको कुरा, सरकारले देख्ने सुखी नेपालीमा प्रवासी श्रमिकहरू परेनन्। 

सरकार गठन भएदेखि नै तपाईंहरूको सम्पूर्ण ध्यान बिचौलियाहरूको सेवामा रह्यो। कतिसम्म भने एउटा अड्डाको प्रमुख परिवर्तन गर्न मात्रै तपाईंहरूले दर्जनभन्दा बढी निर्णय गर्नुभयो। महिनौँसम्म लाग्नुभयो । एउटा इगो पूरा गर्न लोकलाई नै लज्जित पार्ने गरी कुलमान घिसिङलाई हटाइछोड्नुभयो । कुलमानलाई समर्थन गरेको झोँकमा आफ्नै मन्त्रीलाई निष्काशित गर्नुभयो। बिजुलीको अर्बौँ बक्यौता नतिर्नेहरूलाई खुसी पार्नुभयो, तर त्यहीँनेर अघिल्लो सरकारले पाँच लाख भूमिहीन, सुकुमवासीहरूलाई जग्गाको स्वामित्व दिने चिन्ता तपाईंहरूमा पलाएन ? अहिले पनि निकै कञ्जुस्याइँ गरेर नीति तथा कार्यक्रममा उनीहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर एक लाइन लेख्नुभएछ। तर, माफियाहरूका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएर कसरी गर्नुहुन्छ व्यवस्थापन ? त्यसै पनि पत्याउने आधार बाँकी राख्नुभएको छ र ? बजेटमा भएको कुरा त कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन।

सभामुख महोदय,
एउटा सबैले स्वीकार गरेको सत्य के हो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास नभएसम्म हामी समृद्ध बन्न सक्दैनौँ । र, यसका लागि कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रको विकास गर्नु अनिवार्य सर्त हो । उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना आवश्यक छ। उत्पादनका क्षेत्रहरूको विशिष्टीकरण र प्राथमिकीकरण गरी स्थानीय विशिष्टतामा उद्योगहरूको विकास गर्ने, नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई व्यापकता दिनु जरुरी हो। मेरो नेतृत्वको सरकारले यही कुरालाई विशेष ध्यान दिएर गुणात्मक परिवर्तनको आधारशील प्रस्तुत गरेको थियो । सीप विकास, उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगार प्रवर्द्धन हुने गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालको सोच अघि सारिएको थियो । तर, अहिले यी कार्यक्रम पनि हटाइए । सरकारलाई पचेनन्। समुदायमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासका लागि रैथाने परम्परागत सीप र पेसामा आधारित उद्यमको प्रवर्द्धन, पारम्परिक हस्तकला प्रवर्द्धन र निर्यातजस्ता दूरगामी महत्त्वका कार्यक्रमहरूसमेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अटेनन्। 

संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले सरकारसँग नेपालको रूपान्तरणको ढाँचा र सोच नै नभएको स्पष्ट देखियो । नीति तथा कार्यक्रममा विकासको ढाँचामा कोर्स करेक्सन गरिने भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। तर, केचाहिँ करेक्सन गर्ने हो अनि कसका लागि गर्ने हो ? काटिएका कार्यक्रम र राखिएका कार्यक्रमले कसका लागि करेक्सन हुँदै छ हाम्रो प्रणाली ? दलाल पुँजीवादको साटो राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास, समुदायमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, रैथाने ज्ञान र सीपको प्रवर्द्धनमार्फत स्थानीय स्राेतमा आधारित उद्यमशीलताको विकास, आयातमुखीभन्दा निर्यातमुखी उत्पादन र उद्यमको विकासको नीति लिनुपर्ने होइन र ? तर, तपाईंहरूले कोर्स करेक्सनको कैँची कहाँ चलाउनुभयो त ? म भन्छु, माथिका कैयन कार्यक्रमसँगै कैँची चल्यो गत वर्ष अघि सारिएको सुदूरपश्चिममा मेगा फुड पार्क स्थापना गर्ने कार्यक्रममा । कर्णाली प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रममा अनि घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन, ब्रान्डिङ र निर्यात विशेष कार्यक्रममा । स्थानीय उत्पादनले बजार नपाएको वेला रैथाने उत्पादनलाई आपूर्ति शृंखलामा आबद्ध गरी सहज बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न गत वर्ष प्रदेशहरूमा स्वदेशी मार्ट स्थापना गर्ने कार्यक्रममा समेत दुईतिहाइको कैँची चल्यो। यी दीर्घकालीन महत्त्वका कार्यक्रमहरू अहिले नीति तथा कार्यक्रमबाट डिलिट गरिए । 

आर्थिक विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न आर्थिक विकासको नयाँ युग र नयाँ चरणमा प्रवेशका लागि  अत्यन्तै मिहिनेत र भिजनका साथ अघि सारिएका गण्डकी त्रिभुज परियोजना, आइटी दशक, सार्वजनिक सेवाहरूको डिजिटलाइजेसनका लागि ब्लुप्रिन्ट, नागरिक सेवा केन्द्र, निजगढ–ढल्केबर, नेपाली गलैँचा करिडोर स्थापना, कोसेली घर, एक पालिका एक डाउनटाउन, गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन, हिल स्टेसन, प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा आर्थिक उत्पादनको नयाँ मोडेललगायतका कैयन नीति तथा कार्यक्रमहरू सरकारले रछ्यानमा मिल्काएको छ । योसँगै महिलाहरूका लागि प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमदेखि ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि समेत अघि सारिएका नीतिहरूले निरन्तरता पाएनन् । तपाईंहरूको विकासको ढाँचा र कोर्स करेक्सन कसका लागि हो ? यी कार्यक्रमहरूमा कैँची चलाएर कसलाई फाइदा पुर्‍याउँदै हुनुहुन्छ तपाईंहरू ? को बन्छ सुखी अनि कसको समृद्धि हुन्छ ? भन्नै परेन । दुईतिहाइको अहंकारमा तपाईंहरूले दौडाएको कुशासनको घोडाले आज लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ । त्यसकै प्रतिबिम्ब स्पष्ट रूपमा नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको छ।

सभामुख महोदय,
मैले सरकारको नेतृत्व लिएको वेला गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य अघि बढेको थियो। तर, अझै पनि गैरआवासीय नेपालीहरूले नागरिकताका आधारमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार व्यवहारतः प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । हातमा नेपाली नागरिकता छ, तर नेपाल आउँदा विदेशी पासपोर्टमा भिसा लगाएर आउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थितिको छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस्। गैरआवासीय नेपालीहरूको सीप, दक्षता र क्षमतालाई राष्ट्रनिर्माणका लागि उपयोग गर्ने नीतिगत वातावरण तयार पारियोस्। संघीयता कार्यान्वयनका लागि अति जरुरी निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन ।

समायोजनलगायतका समस्या झेलिरहेका कर्मचारीको तलब तथा भत्ता विगत तीन वर्षदेखि रोकिएको छ। कर्मचारीहरूको न्यायिक तलब तथा सेवासुविधा वृद्धिमा देखिएका यावत् समस्यालाई नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले लगाउने पोसाक स्वदेशमै उत्पादित कपडा मात्र प्रयोग गर्ने नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्दछ।

हाम्रो संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुराको मार्गनिर्देशन गरेको छ। सरकारले  सोहीअनुरूप नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो । संघीयता बलियो बनाउन आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो । तर, नीति तथा कार्यक्रमले सारमा विश्वमा नै असफल भएको नवउदारवादको विकृत नयाँ संस्करणलाई अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । उदारवाद र विश्वव्यापीकरणको सिद्धान्तको पक्षपोषण र पैरवी गर्ने मुलुकहरू आज आफैँ आफ्नो अर्थतन्त्रको संरक्षणतर्फ फर्किएका वेला उदारवादको विकृत संस्करणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू हटाउन म माग गर्दछु ।

देशले सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकको स्तरबाट स्तरोन्नति हुने, सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०३० भित्रै मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुग्नेलगायतका लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यी राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न द्रुत आर्थिक–सामाजिक विकास हासिल गर्ने गरी तयारी जरुरी छ ।  हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्धता जनाएअनुरूप नै दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा जोड दिँदै १६औँ पञ्चवर्षीय योजना तयार पार्‍याैँ। अहिले नीति कार्यक्रम तयारी गर्दा ती लक्ष्यहरूसँग सामञ्जस्यता गरेको देखिएन । न त पञ्चवर्षीय योजनालाई नै नीतिगत मार्गचित्रको आधारका रूपमा लिएको देखियो। नीति तथा कार्यक्रमा बजार अर्थतन्त्र, बजार संयन्त्र परिचालन, निजी क्षेत्र, समुदाय र सहकारी क्षेत्रजस्ता विषयहरू ओझेलमा परेका छन्। संवैधानिक निकाय र नियामक निकायहरूको प्रभावकारिता र सुढृढीकरण सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ । संघीयता सबलीकरण र संसद्को प्रभावकारिताका लागि कुनै नीति तथा कार्यक्रम आएन । शासकीय सुधार आयोग गठन भएको छ, तर यसको कार्यक्षेत्र र कार्यप्रक्रियाबारे हालसम्म केही सार्वजनिक भएको छैन । अनुगमन  गर्ने निकायले गरेको कामको प्रधानमनत्री तथा मन्त्रिपरिषद् कायार्यलयबाट अनुगमनको पनि अनुगमन गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।  यसबाट संवैधानिक निकाय तथा नियामक निकायहरूलाई संविधान तथा कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारमा अंकुश लगाउन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सभामुख महोदय,
मैले यसअघि सम्मानित संसदमा सरकारलाई खबरदारी गर्दै भनेको थिएँ– ‘जनताप्रति सरकारको हदसम्म गैरजिम्मेवारी, तर बिचौलिया र स्वार्थसमूहको खुला तरफदारीले देश आक्रोशित छ। सत्तापक्षका मान्छेलाई कानुन मिच्न होइन, कानुन नै खान दिएको देखेर देश विचलित छ। उद्योगीबाट बिजुलीको अर्बाैँ बक्यौता उठाउनै नखाजेको तर भुइँमान्छेका घरको लाइन काटेको देखेर रन्थनिएको देश पनि छ। त्यो आवेग र आक्रोश आज सामाजिक सञ्जालमा सीमित छ, तर मलाई चिन्ता छ, भोलि त्यो सडकमा पोखिन सक्छ। यही सत्य स्वीकार गरेर सरकार सुध्रियोस्।

तर, यो १० महिनामा सरकार सुध्रिएन, सुध्रिन चाहेन । किनभने सरकार सुध्रिनका लागि गठन भएकै थिएन । एउटा निश्चित वर्गको स्वार्थका लागि बनेको थियो । मैले त्यतिवेला यो भनिरहँदा सत्ता बहिर्गमनको छटपटी भनेरसमेत टिप्पणी गरियो । तर, अहिले त यो तपाईंहरूकै भाष्य बनिसक्यो। सरकार सञ्चालन संयन्त्रकै सदस्यहरूले नै प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म बिचौलियाको पहुँच भनेर सार्वजनिक रूपमा नै भन्ने अवस्था सिर्जना भयो । महिना दिन बितिसक्दा पनि एउटा गभर्नर नियुक्त गर्न सक्नुभएको छैन । दुईतिहाइकाे बेलुन त मैले फुटिसकेके देख्छु । हरेक नियुक्ति र निर्णयमा बिचौलिया हाबी छन्। जनताले सेवा प्रवाह सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्। सार्वजनिक संस्थानहरूमा चरम राजनीतीकरण भइरहेको छ। १० महिना बितिसक्दा पनि लोकका अगाडि गठबन्धन बनाउन जे भनेर सातबुँदे सहमति गर्नुभएको थियो त्यसतर्फ कहीँकतै पनि ध्यान देखिँदैन। हिजो मैले खबरदारी गरेको थिएँ आज त्यही कुरा तपाईंहरूको असन्तुष्टि बनेको छ। मैले भनेको थिएँ– सरकार आफ्नै कुशासनले ढल्छ भनेर । प्राविधिक रूपमा सरकार देखिए पनि नैतिक रूपमा सरकार ढलिसकेकै अवस्थामा छ। तर, मेरो चिन्ता हिजो पनि थियो र आज पनि म त्यही भन्छु, सरकारको कार्यशैलीले तपाईंहरू मात्रै ढल्दै हुनुहुन्न, त्यसबाट लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार शक्ति बढिरहेको छ। लोकतन्त्रबाट बाहिरबाट भन्दा सरकारकै कारण बढी खतरा पैदा भएको छ। सरकारकै कार्यशैलीले जन्माएको असन्तुष्टिलाई प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादीहरूले ऐतिहासिक बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध कसरी प्रयोग गर्न पुगे भन्ने कुराको हामी साक्षी छौँ । म प्रश्न गर्न चाहन्छु– अहिले चौतर्फी रूपमा लोकतन्त्रमाथि सुनियोजित आक्रमण भइरहेको वेला सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले झनै निराशा बढाउँदैन र ?  सत्तारूढ दलका इमानदार र लोकतन्त्रप्रति इमानदार प्रतिबद्ध माननीयहरूलाई समेत यस पक्षमा गम्भीर विचार गर्न अनुरोध गर्छु। 

भर्खरै मात्र हाम्रो पार्टीले हुलाकी मार्गकेन्द्रित तराई–मधेश जागरण अभियानको समापन गरेकाे छ। यो अभियानका क्रममा लाखौँ जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्‍याैँ। जनताका पीर, मर्का र समस्या सुन्यौँ। हामीले के पायौँ जनतामा तीव्र परिवर्तनको हुटहुटी छ। उनीहरूमा व्यवस्थाप्रति भन्दा कुशासनप्रति आक्रोश छ। जनता समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छन्। तर, उनीहरूमा राज्यको दोहन गरेर सीमित समूहको स्वार्थमा तल्लीन सरकारप्रति वितृष्णा छ। जनताले सामाजिक न्याय खोजेका छन् । सामन्तवादका सबैखाले अवशेषको अन्त्य खोजेका छन् । जातीय विभेद र महिला हिंसाबाट मुक्ति खोजेका छन् । समन्यायिक विकास खोजेका छन् । हुलाकी राजमार्गलाई आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेर उद्यमशीलताका तीव्र विकास खोजेका छन् । हामीले इतिहासको रथ उल्ट्याउन खोज्ने प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई परास्त गर्न र लोकतन्त्रको विकल्प अझै उन्नत लोकतन्त्र मात्रै हो भन्ने स्थापित गर्न नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत त्यही रूपमा परिमार्जन गर्नु जरुरी छ। यसलाई मूर्त र ठोस कार्यक्रमसहित बजेटसँग सामञ्जस्य गर्न सकिने गरी ल्याइनुपर्दछ। सरकार यस विषयमा गम्भीर बनोस्। 

हामी चाहन्छौँ, नीति तथा कार्यक्रमले देशमा सरकारप्रति जनआक्रोशको अन्त गरोस् । जनसरोकार, जनपेक्षालाई सम्बोधन गरोस् । सकारात्मक भाष्य निर्माण गरोस्। अधिकार प्राप्तिका लागि महिनौँ दिनसम्म शिक्षकहरू राजधानीका सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिनु नपरोस्, कर्मचारी, चिकित्सक, सहकारीपीडितहरूले आन्दोलनमा आउने वातावरण नबनोस्। संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढ्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा युवाशक्तिलाई विदेश पलायनबाट रोकोस्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हैसियतले रचनात्मक, सिर्जनात्मक पक्षमा हामी सरकारलाई साथ दिन तयार छौँ । तर, संख्याको बलमा जनताका मुद्दा सम्बोधन नगरी ल्याइने नीति, कार्यक्रम र बजेटको कडा विरोध गर्दछौँ ।