विफल सरकारी आवास योजनाका प्रभाव

तराई–मधेशका खुला आकाशमुनि कठ्यांग्रिँदो शीतलहरसँग लड्दै, घामसँग जुझ्दै, अनि वर्षा र बाढीबाट भिज्दै बाँच्नुपर्ने हजारौँ विपन्न दलित नागरिकका सपना वर्षौंदेखि अधुरा छन् । चार भित्ताविना, चार मौसमको क्रूरतासँग सधैँ जुधिरहनुपर्ने बाध्यताबिच ‘आफ्नो घर’ भन्ने शब्द उनीहरूका लागि अझै पनि सपना मात्रै हो, जुन न सरकारले पूरा गरिदिएको छ, न त भाग्यले नै साथ दिएको छ ।

देशले गणतन्त्र पायो, संघीयता आयो, अधिकारका भाषण धेरै गरिए । दलित सशक्तीकरणका योजना बने । सरकारको कागजमा ‘सबैलाई आवास’को नारा छ । तर, मधेशको छेउ, सिमानामा, खरको छानो पनि छैन, जहाँ गरिब दलित परिवार झुपडीभन्दा पनि कमजोर अवस्थामा रात कटाउँछन् । संघीय सरकार र मधेश प्रदेश सरकारले दलित र गरिबका लागि छुट्टाछुट्टै आवास योजना ल्याएका छन् । तर, ती योजनाका फारम कहाँ हराए ? ती कोटामा कसको नाम चढ्यो ? अनि साँच्चै आवास नपाएर ओतविहीन भएका ती दलित परिवार किन अझै पनि उही पुरानै पर्खालको ओत खोज्दै छन् ?

दलित, मुस्लिम, लोपोन्मुख र विपन्न समुदायका लागि घर भन्ने शब्द केवल चार भित्ताको संरचना होइन । त्यो त उनीहरूको अस्तित्वको गवाही हो, त्यो त सुरक्षा, सम्मान र मानवताको प्रतीक हो । तर, आज मधेश प्रदेश सरकारले कांग्रेस नेता स्वर्गीय महेन्द्रनारायण निधिको नाममा सुरु गरेको ‘निधि आवास’ कार्यक्रमको असफलताले घरको सपना तुहिएको छ ।

जटिल योजना, अपारदर्शी प्रक्रिया र पक्षपातपूर्ण वितरणले गर्दा ‘निधि आवास’ जनताको घर होइन, सरकारी प्रचारको ट्रोल बनेको छ

०७८/७९ मा सुरु भएको यो कार्यक्रम मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको असफल ‘जनता आवास कार्यक्रम’को विकल्पका रूपमा ल्याएको थियो । घोषणा भयो– प्रतिपरिवार दुई कोठे पक्की घर, भान्सा, चापाकल र शौचालयसहित पाँच लाखबराबरको आवास एक आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण गरिनेछ । सरकारको भाषामा, ‘दुःखीका घरमा खुसियाली ल्याउने कार्यक्रम’ । तर, भत्किएका पुराना झुप्राको ठाउँमा आज तीन वर्षसम्म पनि नयाँ घर ठडिएका छैनन् ।

०६६/६७ मा संघीय सरकारले सुरु गरेको ‘जनता आवास कार्यक्रम’ले मधेशमा १४ हजार चार सय आठ घर निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । तर, आजसम्म पाँच हजारभन्दा बढी घर अधुरै छन् । हजारौंँ विपन्न परिवार पक्की घरको आशामा आफ्ना झुपडी भत्काएर अझै असुरक्षित अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । यो योजना समयमै सम्पन्न नहुनुको कारण प्रस्ट छ, योजना त आयो, तर इमानदारी, निगरानी र बजेट व्यवस्थापन भएन ।

जब सरकार ‘घर दिन्छौँ’ भन्छ, तब गरिबका आँखामा आशाको झिल्को चम्किन्छ । तर, जब वर्षौं बित्दा पनि त्यो घर सपना मात्र रहन्छ, त्यो आशा पीडा बन्छ । मधेश प्रदेश सरकारले दलित, मुस्लिम, लोपोन्मुख र असहाय नागरिकका लागि सुरु गरेको ‘निधि आवास’ कार्यक्रम आज यस्तै एक पीडादायक कथा बनेको छ । यो कार्यक्रम स्व. नेता निधिको नाममा थियो । एक यस्तो नाम, जसले मधेशमा न्याय, समानता र राजनीतिक अधिकारको आवाज उठाए । तर, यही नाममा सुरु गरिएको योजनाले आज त्यही समुदायको घरको सपना अधुरो बनाइदिएको छ ।

‘निधि आवास’ कार्यक्रमलाई निधिको नामसित जोड्नु भनेको केवल एउटा योजनाको नामकरण होइन, त्यो त मधेशको इतिहास, समर्पण र संघर्षको सम्मान थियो । तर, आज यही नाम भ्रष्टाचार, अनियमितता र अकर्मण्यतासँग जोडिएको छ । निधिजस्ता नेताको नामले गरिमा पाउने कि अपमान ? मधेश सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।

तथ्य र पीडितको पीडा :  मधेश सरकारले तीन वर्षअघि एक हजार चार सय २६ घर निर्माणको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, आजसम्म २११ घर मात्र बनेका छन् । बाँकी एक हजार दुई सय १५ घर अधुरै छन् । कुनैको छानो छैन, कुनैमा भित्ता छोपेका छन् र कतै जग मात्र बाँकी छ । मधेशका आठै जिल्लामा अधुरा घर चुपचाप छन् । लाभग्राहीले सरकारी योजनामा विश्वास गरेर आफ्ना झुपडी भत्काए । सम्झिए, अब हाम्रो आफ्नै पक्की घर हुनेछ । तर, तीन वर्षदेखि उनीहरू ओतविहीन छन्, जसलाई तीनै तहका सरकारले देखेका छैनन् ।जटिल योजना, अपारदर्शी प्रक्रिया र पक्षपातपूर्ण वितरणले गर्दा ‘निधि आवास’ जनताको घर होइन, सरकारी प्रचारको ट्रोल बनेको छ । 

निर्वाचन आउँछ, दलित समुदायलाई सम्झाइन्छ, ‘तिमीहरू हाम्रा प्राथमिकता हौँ ।’ तर, चुनावपछि वाचा बिर्सिइन्छ । निधिजस्ता नेताका नाममा सुरु गरिएका योजना पनि केवल कागजमा सीमित रहन्छन् । जब घर बन्नुपथ्र्यो, तब फाइल बन्यो । जब सपना पूरा हुनुपथ्र्यो, तब बहाना बन्यो । ‘निधि आवास’को असफलता केवल प्रशासनिक लापरबाही होइन, त्यो एक ऐतिहासिक नेतृत्वको अपमान पनि हो । महेन्द्र नारायण निधिको नाममा गरिने कुनै पनि योजना केवल इँटा र गारो होइन, त्यो नेतृत्वको दर्शन, मधेशको गरिमा र जनताको भरोसाको प्रतीक हुनुपर्छ ।

सरकार अझै मौन बस्ने हो भने निधि आवास अधुरो घर मात्रै होइन, अधुरो न्याय पनि हुनेछ । नेपालमा दलित, लोपोन्मुख र विपन्न समुदायका लागि सुरक्षित आवासको कुरा केवल विकासको मुद्दा होइन, यो सामाजिक न्याय, सम्मान र समानताको सवाल पनि हो । तर, संघीय सरकारको ‘जनता आवास’ र मधेश प्रदेश सरकारको ‘निधि आवास’, आज दलित, विपन्न, निमुखा जनताको पीडाको पर्याय बनेका छन् ।  समग्रमा भन्नुपर्दा ‘जनता आवास’ र ‘निधि आवास’ योजना दलित, लोपोन्मुख र विपन्न समुदायका लागि अति आवश्यक छ । आधारभूत आवश्यकतामध्ये आवासको समुचित व्यवस्थापन तथा दायित्व निर्वहनबाट राज्य विमुख हुन मिल्दैन ।