- वि.सं २o८१ फाल्गुण २१ बुधबार
भाषाका नाममा राजनीति गर्नेहरूले न त मातृभाषा बचाउन सक्छन्, न त राष्ट्रलाई एकताबद्ध नै गर्न सक्छन्
नेपाल भाषा, संस्कृति र जातीय विविधताले भरिपूर्ण राष्ट्र हो । १४२ जातजाति र १२४ मातृभाषा बोल्नेहरूको देशमा भाषा नीतिको महत्व अत्यन्त गहिरो छ । संविधानको धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्र भाषा हुन् भनेको छ । तर, संविधानको धारा ७(२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, भाषाको सवाल सधैँ राजनीतिक अस्त्र बन्ने गरेको छ । मातृभाषालाई संरक्षण गर्ने नाममा नेताहरू चुनावी नारा मात्रै दिन्छन्, व्यवहारमा केही गर्दैनन् । राष्ट्रिय एकताको बहस गर्दा विविधताको अस्तित्व जहिल्यै नकारिन्छ । भाषाका नाममा राजनीति गर्नेहरूले न त मातृभाषा बचाउन सक्छन्, न त राष्ट्रलाई एकताबद्ध नै गर्न सक्छन् ।
मातृभाषा संरक्षणः नारा मात्रै कि व्यवहार ? नेपालका सबै मातृभाषा संरक्षण गर्नुपर्ने भनिन्छ । तर, वास्तविकता के छ ? संविधानको धारा ३१(५) अनुसार ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक छ । तर, स्थानीय भाषामा शिक्षाको व्यवस्था गर्न राज्यले के गरिरहेको छ ? विद्यालय तहमा मातृभाषामा पढाउने भाषण गरिन्छ, नीति बनाइन्छ, तर पाठ्यपुस्तक बन्दैनन्, शिक्षक हुँदैनन् । विश्वविद्यालय तहसम्म त नेपालीबाहेक अन्य भाषामा पढ्नै मिल्दैन । मातृभाषामा पढ्न पाउने हक छ, तर विद्यालयमा शिक्षक खोज्न जाँदा ‘अहिले व्यवस्था छैन, भन्ने जवाफ आउँछ । सरकार मातृभाषा संरक्षणका नाममा सम्मेलन गर्छ, भाषाविद्लाई सम्मान गर्छ, तर बजेट विनियोजन गर्दैन ।
राष्ट्रिय एकता र भाषा विवादको राजनीतिः नेपालका नेताहरूलाई भाषालाई कसरी विवादास्पद बनाउने भन्ने राम्रै थाहा छ । चुनाव आउन लाग्दा ‘हाम्रो भाषा किन दबाइयो ?’ भन्ने नारासँगै नेताहरू देखापर्छन् । निर्वाचन सकिएपछि भने भाषा, संस्कृति सबै ‘फुर्सदमा हल हुने’ विषय बन्छन् । संविधानले नेपाललाई बहुभाषिक राष्ट्र भनेको छ, तर सरकारी कामकाज नेपालीबाहेक अरू भाषामा गर्न सम्भव छैन । धारा ७(१)ले ‘संघको कामकाजको भाषा नेपाली हुनेछ, भनेपछि अन्य मातृभाषा केवल स्थानीय तहमा मात्र सीमित हुने अवस्था आयो । त्यसैले, भाषिक पहिचानको मुद्दा नागरिकको भन्दा नेताहरूको राजनीतिक अस्त्र बनेको छ । राष्ट्रिय एकताका नाममा विविधता दबाउने कि विविधताको संरक्षण गर्दै एकता कायम गर्ने भन्ने बहस नेपालमा अझै स्पष्ट छैन । भाषा पहिचानको आधार हो, तर नेपालमा भाषालाई पहिचान होइन, विभाजनको माध्यम बनाउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।
संघीयता र भाषाको भविष्यः संविधानले नेपाललाई संघीय संरचनामा लगेको छ । तर, संघीयता कार्यान्वयनकै नाममा भाषाका आधारमा विभाजन गर्न खोज्नेहरू पनि छन् । धारा ५६(६)ले प्रदेशहरूलाई भाषिक अधिकार दिएको छ, तर भाषा प्रदेश विभाजनको कारण बन्ला त ? संघीयताले केही ठाउँमा मातृभाषा प्रवद्र्धन गर्यो, केही ठाउँमा भने विभाजनको बिउ रोप्यो । भाषा संरक्षणका नाममा अलगाववाद बढाउने कि समायोजन गर्ने ? भाषाको नाममा राजनीतिकरण गर्ने कि व्यावहारिक समाधान खोज्ने ? प्रदेश सरकारहरू आफ्नै भाषिक पहिचान खोज्न लागिपरेका छन्, तर शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोग गर्न आवश्यक स्रोत, साधन र नीति कहाँ छ ?
शिक्षा प्रणाली र मातृभाषाको उपेक्षा : संविधानले मातृभाषामा पढ्न पाउने अधिकार दिए पनि व्यावहारिक रूपमा नेपाली भाषा नै हाबी छ । धारा ३१(५)ले दिएको मातृभाषामा प्रारम्भिक शिक्षा पाउने हक कागजमै सीमित छ । विद्यालयहरूमा स्थानीय भाषामा पठनपाठन गर्न न शिक्षक छन्, न पाठ्यक्रम । सरकारी स्कुलमा नेपाली कमजोर छ, अंग्रेजी सिक्न महँगो छ, मातृभाषा सिक्ने अवस्था नै छैन । अनि भाषा संरक्षण कसरी हुन्छ ? विद्यार्थीलाई मातृभाषा सिकाउने नाममा राज्यले प्रचार गर्छ, तर यथार्थमा न त विद्यालयले यसलाई प्राथमिकता दिन्छ, न सरकार आफैँले गम्भीर रूपमा सोच्छ । शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोगलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति राज्यसँग कहिल्यै देखिन्न ।
मातृभाषा, संस्कृति र समायोजनको गन्तव्यः नेपालका भाषा, संस्कृति र जातीय विविधता हाम्रो पहिचान हो । तर, यसको समायोजन कसरी गर्ने भन्ने बहस अलमलमै छ । भाषासम्बन्धी नीति स्पष्ट छैन । संविधानले धारा २७४ अन्तर्गत संशोधनको बाटो देखाएको छ, तर मातृभाषा र विविधता समायोजन गर्न नीति नै छैन भने संशोधन केका लागि गर्ने ? भाषा पहिचानको विषय हो भने यसको व्यवस्थापन पनि व्यवस्थित हुनुपर्छ । समायोजन भनेको नेपाली भाषालाई मेटाउने होइन, मातृभाषालाई स्थापित गर्ने हो । तर, नेपालमा मातृभाषा र राष्ट्रिय भाषाको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धात्मक बनाइएका कारण भाषा बहसले समाधान होइन, झन् तनाव सिर्जना गरिरहेको छ ।
भाषालाई सम्मान गरौँः बहुभाषिक देश नेपालमा मातृभाषाको संरक्षणसँगै राष्ट्रिय एकता पनि जरुरी छ । भाषालाई संरक्षण गर्ने नाममा विभाजन गर्ने, एकतालाई बलियो बनाउने नाममा विविधता दबाउने काम नगरौँ । नेताहरू भाषालाई मुद्दा बनाउँछन्, तर समाधान दिँदैनन् । भाषाको प्रयोग गर्ने, शिक्षामा समावेश गर्ने, प्रशासनिक कार्यमा प्रयोग गर्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा सोच्ने हो भने मात्र समाधान सम्भव छ । मातृभाषा भाषणको विषय होइन, संरक्षण गर्नुपर्ने विषय हो । अब प्रश्न उठ्छ– भाषा संरक्षण गर्ने नीति बनाउने कि भाषाको राजनीति गर्ने ? भाषा पहिचान हो भने, पहिचानलाई सम्मान गरौँ, विभाजन होइन ।
(यादव काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत छन्)
