बजेटमा सरकारलाई पाँच सुझाब

२०७६ जेठ २२ बुधबार ०८:३१:००

संघीय सरकारले आगामी आव ०७६/७७ को बजेट ल्याएको एक साता मात्रै भएको छ । सामाजिक सुरक्षा वृद्धिसँगै पूर्वाधार विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको बजेटलाई सन्तुलित मान्न सकिन्छ । अर्थमन्त्रीले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा दुई दर्जन औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यसहित ल्याउनुभएको बजेटका धेरै पक्ष सकारात्मक छन् । बजेटसँगै ल्याइएको आर्थिक विधेयकमा भने केही सुधारको खाँचो देखिन्छ । बजेट निर्माणअघि निजी क्षेत्रले दिएका केही सुझाब अटाएका छन् भने हामीले अपेक्षा नगरेका नयाँ व्यवस्था पनि राखिएका छन् । आर्थिक विधेयकमा समेटिएका कतिपय व्यवस्थाले उद्योग–व्यवसायमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । त्यसैले हामीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई सुझाबसहितको पत्रसमेत बुझाइसकेका छौँ । आशा छ, उहाँले मुलुकको उद्योग–व्यवसाय प्रभावित हुने त्यस्ता व्यवस्थाहरू संशोधन गर्न तत्परता देखाउनुहुनेछ । यस लेखमार्फत सरकारलाई बजेट कार्यान्वयन तथा  आर्थिक विधेयक संशोधनका लागि केही सुझाब दिन खोजेको छु । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै तोकिएका लक्ष्य हासिल गर्न तथा आर्थिक विधेयकका कतिपय व्यवस्थाहरू संशोधन गरी उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सरकारले ध्यान दिनेछ भन्नेमा आशावादी छौँ । 

प्रभावकारी कार्यान्वयन

बजेट समग्रमा उत्साहप्रद छ । तर, कार्यान्वयनको विशेष प्रत्याभूति देखिँदैन ।  बजेटको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन नसकेमा यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले उचित प्रतिफल पाउन सक्दैन । खासगरी पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारितामा विशेष जोड दिनुपर्छ । अन्यथा विस्तारित सामाजिक सुरक्षा र तलबसहितको चालू खर्चले मूल्यवृद्धि बढाउने देखिन्छ । पुँजीगत खर्चका लागि कुल बजेटको २६.६ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको रकम समयमै खर्च हुन नसके यसको अर्थ रहँदैन । पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्तिलाई चिर्न विशेष व्यवस्था आवश्यक छ । अझ सरकारबाट जारी भएको निर्माण व्यवसायसम्बन्धी नियमावली व्यवस्था गरिएको केही प्रावधानमा निर्माण व्यवसायीको आपत्ति रहेको सन्दर्भमा उल्लेख्य रूपमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने संकेत अहिल्यै देखिएको छ । 

बजेटले तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल फरक गर्ने घोषणा गरेको छ । उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर, तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने, तयारी पोसाक उद्योगमा ५ प्रतिशत ब्याजदर रिवेट गर्ने, एवं स्वदेशी कपडा उद्योगले उपयोग गर्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्थाले औद्योगिक उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । तर, अघिल्ला बजेटहरूमा समेत आउने यस्ता कतिपय घोषणा केवल ‘घोषणामा’ मात्रै सीमित हुने गरेको छ । यस्ता सकारात्मक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । 

आर्थिक विधेयकमा सुधार्नैपर्ने विषय 

अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकका कतिपय दफामा उद्योग–व्यवसायमा प्रतिकुल असर पर्ने व्यवस्था छन्, तिनीहरूमा सुधारको खाँचो छ । आयकर ऐन २०५८ को संशोधन प्रस्तावको बुँदा २ मा संशोधन गरी ‘स्थायी लेखानम्बर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च कट्टी गर्न नपाइने’ व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस प्रावधानले लेखानम्बर नभएका कामदारलाई भुक्तानी गरिएको खर्च आय गणना गर्ने प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्न पाइँदैन । यसले उद्योग–व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । 

ठूलो संख्याका श्रमिकहरू अशिक्षित तथा अल्पशिक्षित हुने र स्थायी लेखानम्बर प्राप्त गर्ने जागरुकता नभएको हुनाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई कामदारको व्यवस्थापन गर्न चुनौती सिर्जना हुन्छ । त्यसैले यस प्रस्तावलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ । विधेयकको दफा २४ मा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ मा कर छुट हुने सूचीमा साबिकको ढुवानी सेवालाई संशोधित प्रस्तावमा हटाइएको छ । अर्थात्, ढुवानीमा भ्याट लाग्नेछ । ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिँदा लागत मूल्य प्रभावित हुने र यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता र उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर्नेछ । त्यस्तै, विद्यमान भन्सार महसुल दरबन्दीमा अधिकांश वस्तुहरूको अधिकतम भन्सार महसुल ३० प्रतिशत कायम भएकामा सोलाई बढाई ४० प्रतिशत बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ, यो  विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)को मान्यताविपरीत हो । डब्लुटिओका अनुसार भन्सार महसुल क्रमशः न्यून गर्दै लैजाने रहेको छ । राजस्वको मूख्य स्रोत भ्याट रहेको सिद्धान्तअनुसार पनि भन्सार महसुल कम गर्दै लैजानुपर्ने हो । स्थानीय उद्योगको संरक्षणका लागि सेफकार्ड तथा एन्टिडम्पिङ कानुनहरू लगाउन सकिने अवस्थामा यसरी भन्सार बढाउँदा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि हुने भएकाले यसप्रति सरकार तथा संसद्को ध्यान जान आवश्यक छ ।

सम्भावित मूल्यवृद्धिप्रति सजगता आवश्यक 

सरकारले आगामी आवमा मूल्यवृद्धिलाई ६ प्रतिशतभन्दा तल राख्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, बजेटले गरेका थुप्रै व्यवस्थाले मूल्यवृद्धिलाई तोकिएको सीमामा राख्न चुनौैती देखिन्छ । उद्योगले आयात  गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी वस्तुको दरभन्दा एक तह कम गरिने प्रावधान स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनको लागि सकारात्मक छ । सरकारले महसुल न्यून गरेअनुरूप यसबाट उत्पादनका वस्तुहरूको उपभोक्ता मूल्य प्रतिस्पर्धी हुनुका साथै गुणस्तरीय पनि हुन जरुरी छ । यसप्रति सरकारले सजगता अपनाउनुपर्छ । अनावश्यक आयात घटाउन सेफगार्ड तथा एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानुनहरू लगाउनु उयुक्त हुन्छ । तर, भन्सार वृद्धि गरी ४० प्रतिशतसम्म पु¥याउने व्यवस्थाले मूल्यवृद्धि बढ्ने र उपभोक्ता प्रभावित हुने देखिन्छ । यसर्थ, भन्सार दर बढाउने भन्दा पनि अनावश्यक आयात रोक्ने विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
 
 निर्यात अनुदान वृद्धि आवश्यक

मुलुकको व्यापार घाटा अत्यासलाग्दो भइसकेको छ । संघीय सरकारको बजेटको आकारभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भइसकेको छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिलाई बजेटले पनि जोड दिएको देखिन्छ । तर, पर्याप्त सुविधा र प्रोत्साहन दिन भने सरकारले फराकिलो छाती पार्न सकेको छैन । निकासीमा दिइने नगद अनुदान छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा न्यून छ । अहिले ३ देखि ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था छ, तर छिमेकी मुलुकमा १५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन्छन् । निजी क्षेत्रले मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा १५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन माग गर्दै आएको छ । बजेटले यसलाई सम्बोधन गरेन, तर कार्यविधि संशोधन गरेर निर्यातमा दिने नगद अनुदान बढाउन आवश्यक छ । त्यस्तै, आयात प्रतिस्थापनमा सघाउने उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहन दिनुपर्छ । उद्यमशीलता, उत्पादन, बजारीकरण तथा निर्यातमा अनुदान दिन राज्यले खुला हृदय बनाउनुपर्छ, तब मात्रै व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । 

तरलता र ब्याजदरको समस्या समाधान

पछिल्ला तीन–चार वर्षयता मुलुकको अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य तरलता अभाव र अस्थिर तथा उच्च ब्याजदरको समस्या दोहोरिरहेको छ । यसले निजी क्षेत्रले आफ्नो क्षमता र आवश्यकताअनुसार उद्योग–व्यवसाय विस्तार गर्न सकेको छैन । तरलता र ब्याजदरको समस्या उस्तै रहने हो भने आगामी आवको लक्ष्यअनुसार ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ । डबल डिजिटको ब्याजदरले लगानी तथा व्यावसायिक वातावरणलाई खलबल्याइरहेको छ, व्यावसायिक विस्तारको तगारो बनिरहेको छ । लगानी वृद्धि हुन सकेन भने परिलक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुनेछ । त्यसैले सरकारले यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ ।  

 श्रेष्ठ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष हुन् ।