बिमा नियमावली, २०८१ : बिमा कम्पनीको लाइसेन्स शुल्क दुई हजार गुणासम्म बढाइँदै

• अहिले ५० हजार रहेको बिमा कम्पनीको लाइसेन्स शुल्क अब निर्जीवनलाई साढे दुई करोड, जीवन बिमालाई पाँच करोड र पुनर्बिमालाई १० करोड पुर्‍याइँदै

सरकारले अब आउने नयाँ बिमा कम्पनीका लागि लाइसेन्स शुल्क दुई हजार गुणासम्म बढाएको छ । २८ माघमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको बिमा नियमावली, २०८१ मार्फत अब स्थापना हुने कम्पनीका लागि लाइसेन्स शुल्क बढाइएको हो । नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन हुन भने बाँकी छ । नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त अन्तिम मसौदाअनुसार अब स्थापना हुने कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।

यसअघिको बिमा नियमावली, २०४९ मा सबै प्रकारका बिमा कम्पनीको लाइसेन्स शुल्क ५० हजार मात्रै थियो । त्यसमा अन्य शुल्क र नवीकरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था छैन । अब लागू हुने नियमावलीअनुसार जीवन बिमा कम्पनीले पाँच करोड रुपैयाँ, निर्जीवन बिमा कम्पनीले दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ, लघुबिमा कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँ र पुनर्बिमा कम्पनीले १० करोड रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । 

त्यसअघि पूर्वस्वीकृतिका लागि जीवन बिमा कम्पनीले पाँच लाख रुपैयाँ, निर्जीवन बिमा कम्पनीले दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ, लघुबिमा कम्पनीले एक लाख रुपैयाँ र पुनर्बिमा कम्पनीले १० लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसैगरी, नवीकरण गर्दा वार्षिक थप ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ, यो पुराना कम्पनीलाई लागू हुनेछ । यसअघि नवीकरण शुल्कको व्यवस्था थिएन । यस्तो शुल्क नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्नेछ ।

अन्डरराइटर कम्पनी पनि स्थापना हुन सक्ने 
नियमावलीअनुसार अन्डरराइटर कम्पनी पनि स्थापना हुन सक्नेछ । बिमा कम्पनीले लिएका जोखिमहरूको अन्डरराइटिङ गर्न छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । ‘बिमायोग्य व्यक्ति वा सम्पत्तिमा निहित जोखिम विश्लेषण गरी जोखिमांकन गर्न सो विषयमा विज्ञता भएको व्यक्ति वा संस्थाले निवेदन पेस गरेमा प्राधिकरणले अन्डरराइटरको इजाजतपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ । 

बिमित हित संरक्षण कोष स्थापना गरिने 
नियमावलीमार्फत बिमित हित संरक्षण कोष पनि स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै कम्पनीले बिमितलाई भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्थामा सोही कोषबाट भुक्तानी गरिनेछ । महाविपत्तिको अवस्थामा समेत त्यस्तो कोषको रकम परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

बिमालेख बनाउन छुट्टै कम्पनी स्थापना
नियमावलीमार्फत बिमालेख निर्माण (प्रोडक्ट डेभलपर) कम्पनी स्थापनाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्तो कम्पनीले प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर प्रोडक्ट बनाउन सक्नेछ । त्यो प्रोडक्ट कुनै पनि बिमा कम्पनीले लिएर ग्राहकलाई बिक्री गर्न सक्नेछन् । यस्ता कम्पनीले नेपालको आवश्यकताअनुसार बिमालेख बनाउन सक्नेछन् । समयअनुसार अध्ययन–अनुसन्धान गरेर पनि बिमालेख बनाउन सक्नेछन् । अहिले नेपालमा बिमा कम्पनी आफैँले नै प्रोडक्ट बनाउँदै आएका छन् । 

बिमा एग्रिगेटर पनि स्थापना गरिने
नियमावलीमार्फत बिमा एग्रिगेटर स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्ता कम्पनीले सबै बिमा कम्पनीमा उपलब्ध बिमालेखको विशेषता र शुल्कको विश्लेषण गरेर ग्राहकलाई बिमालेख छनोट गर्न सहयोग गर्नेछन् । यी अभिकर्ता भने होइनन् । यस्ता कम्पनीले एग्रिगेटरका रूपमा बिमालेख बिक्री गर्न अनलाइन प्लेटफर्म पनि स्थापना गर्न सक्नेछन् । 

बिमा सूचना केन्द्र पनि स्थापना गरिने 
वित्तीय क्षेत्रमा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न स्थापना गरिएको कर्जा सूचना केन्द्रजस्तै बिमा क्षेत्रमा हुने ठगीलाई पनि नियन्त्रण गर्न ‘बिमा सूचना केन्द्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि नियमावलीमा गरिएको छ । नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरण र कम्पनीहरूको संयुक्त लगानीमा बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । 

कर्जा सूचना केन्द्रले वित्तीय क्षेत्रमा हुने ठगीसम्बन्धी सूचना संकलन गरेर सार्वजनिक गर्दै आएको छ । विशेषगरी ऋण नतिर्ने ग्राहकलाई कर्जा सूचना केन्द्रले अवैधानिक सूची (कालोसूची भनिने)मा राख्नेछ, जुन सूचीमा परेको व्यक्ति तथा संस्थालाई वित्तीय संस्थाले थप कर्जा दिँदैनन् । सोही मोडेलमा बिमा क्षेत्रमा हुने ठगीसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरेर प्रकाशन गर्ने उद्देश्यसहित बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।  

अहिले ठगी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई बिमा प्राधिकरण वा सम्बद्ध कम्पनीले मात्र चिन्छन् । अन्य कम्पनीहरूलाई भने त्यसबारे जानकारी नै हुँदैन । त्यसपछि उनीहरूले अर्काे कम्पनीमा गएर पुनः ठगी गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसअनुसार यसबारे विशेष निकाय स्थापना हुन आवश्यक थियो । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै बिमामा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

बिमा सूचना केन्द्र आएपछि त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाले पुनः ठगी गर्ने अवसर पाउनेछैनन् । केन्द्रले ठगी गर्ने व्यक्तिलाई अवैधानिक सूचीमा राखेर सार्वजनिक नै गर्नेछ । त्यसले गर्दा थप ठगी नहुने उनको विश्वास छ ।

बिमा विकास कोष पनि स्थापना 
नियमावलीमार्फत बिमा विकास कोष पनि स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो कोषमा रहेको रकम आर्थिक रूपले विपन्न वर्गका नागरिकलाई बिमा पहुँचमा ल्याउन खर्च गरिनेछ । बिमाशुल्कमा अनुदान दिने, समुदायलक्षित पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्ने, बिमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बिमा साक्षरताको कार्यक्रम गर्ने, अति विपन्न वर्गका नागरिकको प्राकृतिक प्रकोप बिमा गर्नेलगायतका शीर्षकमा खर्च गरिनेछ ।