- वि.सं Invalid date format
आगामी २५ चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिँदै छ । तर, उनको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ भने आज (सोमबार) हुँदै छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्नेछ। यो इजलासले दुई रिटमाथि संयुक्त सुनुवाइ गर्नेछ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले २४ चैत ०७८ मा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।
सरकारले महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि ५ वैशाखमा उनी सरकारविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए। रिट दायर भएको भोलिपल्ट ६ वैशाखमै न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै उनलाई निलम्बन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका थिए। सोही अल्पकालीन आदेशकै आधार गभर्नर पदमा रहेका अधिकारीको कार्यकाल सकिन डेढ महिना मात्रै बाँकी छ ।
त्यस्तै, गत १२ पुस ०८० मा अधिकारीको गभर्नर बन्न शैक्षिक योग्यता नपुग्ने भन्दै उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा अर्को रिट पर्यो। सर्वोच्चले सोमबार दुवै रिटमाथि संयुक्त रूपमा सुनुवाइ गर्दै छ।
१६ माघ ०८० मा हेर्न नभ्याइनेमा परेको उक्त रिट सुनुवाइ एक वर्षपछि बल्ल सर्वोच्चमा पेसी चढेको हो।
कार्यकालभर सुनुवाइ नभएको नियुक्तिविरुद्धको रिट
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पूरा गरेका अधिकारीको शैक्षिक योग्यता गभर्नर पदका लागि योग्य नभएको दाबी गर्दै उनीविरुद्ध चारजना अधिवक्ताले संयुक्त रिट दायर गरेका थिए । रिट दायर गर्ने अधिवक्ताहरूमा दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारी छन् ।
गभर्नर नियुक्तिका लागि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा उल्लिखित शैक्षिक योग्यता नपुग्ने रिटमा उल्लेख छ । यो दफाको ‘ग’मा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, गभर्नर अधिकारीले कानुनमा उल्लेख भएअनुसार स्नातकोत्तर उपाधि नलिएको रिट निवेदकको दाबी छ । निवेदकअनुसार अधिकारीले स्नातकोत्तरको समकक्षता मात्रै लिएकाले उनी यो पदका लागि अयोग्य छन् ।
