ललितानिवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको मुद्दाको विषय पूर्ण इजलासले टुंग्याउने  

ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चल्ने–नचल्ने विषय सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले टुंग्याउने भएको छ। बिहीबार यससम्बद्ध तीनवटा रिट सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजालसले पूर्णमा पठाएको छ। 

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यी मुद्दा पूर्णमा पठाएको हो। ०७६ माघ अन्तिमदेखि ०७१ कात्तिकसम्म यी रिट दर्ता भएको सर्वोच्चको अभिलेख छ। यद्यपि, लिखित आदेश सार्वजनिक नभएकाले के कारणले पूर्णमा पठाइएको हो प्रस्ट भएको छैन। 

२९ माघ २०७६ मा वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले विशेष अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपाललाई प्रतिवादी नबनाइएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। ०८० भदौ १० मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले सरकारी छाप दस्तखत किर्तेसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारसमेतका २३९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो भने तीनजनालाई मुद्दा नचलाई छुट दिनुको कारणबारे सर्वोच्चले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग जवाफ मागेको हो।

१ असोज ०८० मा दायर उक्त रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईका साथै पूर्वमुख्यसचिव लीलामणी पौड्याल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई विपक्षी बनाइएको थियो। मुद्दा नचलाउने भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय बदरको माग उक्त रिटमा छ।  

अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध मुद्दा चलाउन नमिल्ने भन्दै उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन।