विकास बजेटको स्रोत जुटाउन एक खर्बको नयाँ कोष

रेमिट्यान्स, जमानत, विशेष आयोजनाका लागि भित्र्याइएको विदेशी तथा सर्वसाधारणको पुँजी, सहलगानीलगायतबाट रकम जुटाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले तयार गर्‍यो  वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक

ठुला पूर्वाधारमा नयाँ स्रोतबाट लगानी जुटाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । अर्थले अन्तिम रूप दिएको मस्यौदामा वैकल्पिक वित्त विकास कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब र चुक्ता पुँजी २५ अर्बको बनाउने उल्लेख छ । 

जनचाहनाअनुसार विकासको गति दिन वार्षिक १० खर्ब पुँजी आवश्यक पर्ने अर्थको अध्ययनले देखाएको छ । तर, अहिलेको स्रोतले ठुला पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी बजेट सुनिश्चित नहुने देखिएपछि सरकारले नयाँ स्रोतबाट रकम भिœयाउन कानुन नै बनाउन लागेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले वैकल्पिक विकास वित्तबाट लिन सकिने लाभबारे परामर्श लिएर विधेयक तर्जुमाको काम भइरहेको बताए । ‘वैकल्पिक विकास वित्तबाट सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट ऋण लिने, विदेशी बैंकबाट नेपालको निजी क्षेत्रले ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने ।

विकास निर्माणमा परम्परागत स्रोतबाहेकको अन्य क्षेत्रबाट पुँजी जुटाउन कानुन बनाएर एक खर्बको कोष खडा गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । ‘चालू आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ भित्र संसद्मा विधेयक पेस गरेर पारित गराउने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नै कोषको व्यवस्था गरेर कार्यान्वयनमा जाने योजना छ,’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन नीति, ०७६ मा वैकल्पिक वित्त परिचालनमार्फत आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गर्ने उल्लेख भएअनुसार विधेयक अघि बढाएको उनले जानकारी दिए । अर्थसचिवको अध्यक्षमा कोष सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था राखिएको छ ।

सरकारले बहुमत सेयर राख्ने 
मस्यौदा निर्माण सुरु गर्दा कोषको ३५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व सरकारले लिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अन्तिम रूप दिँदा ५१ प्रतिशत सेयर सरकारले राख्ने उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि कोषमा २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुने व्यवस्थासहितको प्रारम्भिक खाका भने अहिले हटाइएको छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी वा अन्तरसरकारी वित्तीय संस्थाले कोषको सेयर खरिद गर्न इच्छा देखाएमा कोष सञ्चालक समितिको सिफारिसमा पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो विषयमा नियमावलीमार्फत नै प्रक्रिया निर्धारण हुनेछ ।

कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई कुल २५ प्रतिशत र जीवन बिमा–निर्जीवन बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीलाई कुल २४ प्रतिशत सेयर राख्ने उल्लेख छ । सर्वसाधारण र कोषका कर्मचारीलाई कुल १५ प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था भने हटाइएको छ ।

दुई किस्तामा सेयरबापतको पैसा चुक्ता गरिसक्नुपर्ने, लाभांश पनि दिने
सरकार वा विभिन्न संस्थाहरूले बढीमा दुई वर्ष र दुई किस्तामा कबोल गरेका सेयरबराबरको रकम चुक्ता गरिसक्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधानले कबोल गरेको रकम लामो समय नदिएर अल्झाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुने अर्थको भनाइ छ । कर्मचारीलगायतको सञ्चालन खर्च आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने र वार्षिक नाफाबाट लाभांश वितरण गर्नुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । 

विदेशी पुँजी बजारमा सूचीकृत हुने बाटो खुला 
कोषलाई विदेशी पुँजी बजारमा सूचीकृत हुन पाउने गरी मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, कोषले धितोपत्रसम्बन्धी उपकरण पनि जारी गर्न पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । कोषले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट कुनै आयोजनाका लागि ऋण लिन पाउने र हेजिङसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । कोषले लगानी गर्न सक्ने आयोजनाको सूचीमा विशेष पर्यटन पूर्वाधार, खेलकुद पूर्वाधार र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार पनि समेटिएको छ । 

सचिवको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति
यसअघि कोषको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा अर्थमन्त्री हुने वा अर्थसचिव हुनेमा अन्योल रहेकोमा अन्तिम मस्यौदामा सचिव नै रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयका एक सहसचिव र इन्जिनियरिङ सेवाका एकजना सहसचिव सञ्चालक हुने व्यवस्था छ । सञ्चालकमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष वा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट दुईजना र बिमा कम्पनी वा पुनर्बिमा कम्पनीबाट पनि दुईजना नियुक्त हुने उल्लेख छ । त्यसबाहेक दुईजना स्वतन्त्र विशेषज्ञ सञ्चालकका रूपमा नियुक्त हुनेछन् ।

पहिलो सिइओमा विदेशी नागरिकले दाबी गर्न पाउने 
त्यस्तै, कोषको प्रमुख प्रशासकका रूपमा नियुक्त हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पदमा यो ऐन जारी भएको पहिलोपटक विदेशी नागरिकलाई समेत अवसर दिने व्यवस्थालाई अन्तिम मस्यौदामा निरन्तरता दिइएको छ । यो पद परिपूर्ति गर्दा वैकल्पिक वित्त परिचालन वा आयोजना विश्लेषणको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । 

प्रारम्भिक मस्यौदामा सिइओ नियुक्ति सिफारिस गर्ने समितिको संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई दिने उल्लेख गरिएकोमा अन्तिम मस्यौदामा लोक सेवा आयोगका अध्यक्षलाई यस्तो जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ । त्यसबाहेक सिफारिस समितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर र लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ ।

के हो वैकल्पिक वित्त ?
ठुला पूर्वाधारमा ऋण तथा लगानीका माध्यमबाट पुँजी जुटाउने माध्यम वैकल्पिक वित्त हो । यसअन्तर्गत परियोजनामा विशेष ऋण वा ऋणपत्र पर्छन् । यसमा स्वपुँजी वा मिश्रित उपकरण, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा निकायको प्रत्याभूति लिई त्यस्तो परियोजनाका लागि गरिने विशेष ऋण पनि उल्लेख छन् । त्यस्तै जमानत कोष, लगानी कोष, रेमिट फन्ड, मौद्रिकीकरण, एकीकृत कोष, सहलगानीलाई समेत वैकल्पिक वित्तका उपकरणका रूपमा लिइएको छ । 
विदेशमा समेत यस्तो स्रोतबाट पुँजी जुटाउन अभ्यास कार्यान्वयनमा छ । भारतमा सन् २०२१ मा ‘नेसनल बैंक फर फाइनान्सियल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट एक्ट’मार्फत ‘राष्ट्रिय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबिआइडी)’ स्थापना गरी वैकल्पिक वित्त विकासको काम भइरहेको अर्थले जनाएको छ । त्यस्तै इन्डोनेसिया, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिललगायतका देशमा पनि यस्तो अभ्यास जारी छ । 

चालू आर्थिक वर्षमै संसद्मा पेस गर्ने लक्ष्य छ
महेश भट्टराई, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय
हामीले वैकल्पिक विकास वित्तसँग सम्बन्धमा दुईवटा काम गरिरहेका छौँ ः एउटा वैकल्पिक विकास वित्तका सम्भावित उपकरणको पहिचान र कसरी फाइदा लिन सक्छ भनेर परामर्श लिने काम भइरहेको छ, अर्काे यसैलाई वैधानिकता दिन विधेयक बनाउने काम भइरहेको छ । वैकल्पिक विकास वित्तबाट सरकार र निजी क्षेत्र दुवै पक्षले स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट ऋण लिने, बाह्य बैंकले नेपालको निजी क्षेत्रले ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ । विकास निर्माणमा परम्परागत स्रोतबाहेकको स्रोत जुटाउन खोजिएको हो । यसै आर्थिक वर्षभित्र संसद्भित्र पेस गरेर पारित गराउने हाम्रो लक्ष्य हो ।