असमानता वृद्धिमा वैश्विक आर्थिक संस्था जिम्मेवार

विश्व व्यापार संगठन र विश्व बैंकजस्ता वैश्विक संस्थाले धनाढ्य मुलुकको हितलाई प्राथमिकता दिँदै असमानता बढाएको आरोप छ

अक्सफाम इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व बैंकजस्ता वैश्विक संस्थाले धनाढ्य देश (ग्लोबल नर्थ, उत्तरी गोलाद्र्ध) का हितलाई प्राथमिकता दिँदै विश्वव्यापी असमानतालाई प्रोत्साहन गरेको जनाएको छ । ‘टेकर्स नट मेकर्स : द अनजस्ट पभर्टी एन्ड अनअन्र्ड वेल्थ अफ कलनियल इनहेरिटेन्स’ शीर्षकको यो प्रतिवेदन २० जनवरीमा डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकका दौरान सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनले तीव्र असमानतालाई रोक्न तत्काल सुधार र धनाढ्य व्यक्तिमाथि सम्पत्ति कर लगाउन आह्वान गरेको छ । अध्ययनअनुसार सन् २०२४ मा विश्वका अर्बपतिको कुल सम्पत्ति २० खर्ब डलरले बढ्दै एक सय ५० खर्ब डलर पुगेको छ ।

सन् ०२४ मा अर्बपतिको सम्पत्ति सन् २०२३ को तुलनामा तीन गुणाले बढेको छ, जसमा दुई हजार पाँच सय ६५ अर्बपतिको सूचीमा दुई सय चार नयाँ अर्बपति थपिएका छन् । औसतमा प्रत्येक अर्बपतिले दैनिक २० लाख डलर कमाएका छन्, जबकि विश्वका १० धनी व्यक्तिले दैनिक १० करोड डलर कमाएका छन् । अक्सफामले आफ्ना अनुमान परिमार्जन गर्दै यो गति कायम रहे एक दशकभित्र कम्तीमा पाँच खर्बपति हुने भविष्यवाणी गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार अर्बपतिको ६० प्रतिशत सम्पत्ति पुस्तैनी, एकाधिकार व्यापार वा सरकारनजिकका पुँजीपति (क्रोनी क्यापिटलिस्ट) बाट आएको छ, अर्थात् अधिकांश सम्पत्ति ‘आर्जन नभएको’ देखिन्छ । बढ्दो असमानताले शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै गरिबी, खाद्य असुरक्षा र स्वास्थ्य संकटजस्ता समस्यालाई थप गम्भीर बनाएको छ ।

‘केही विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तिले हाम्रो विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमाथि गरेको कब्जा अकल्पनीय उचाइमा पुगेको छ । यो कुलीनतन्त्रको मुकुटमणि भनेकै विश्वकै धनी व्यक्ति इलन मस्कको समर्थन र प्रभावमा रहेका अर्बपति राष्ट्रपति (डोनाल्ड ट्रम्प हुन्) हुन्, जसको नेतृत्वमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र चलिरहेको छ’ अक्सफाम इन्टरनेसनलका कार्यकारी निर्देशक अमिताभ बेहर भन्छन् ।

अक्सफामको प्रतिवेदनले वैश्विक असमानतामा उपनिवेशवादको भूमिकालाई उजागर गर्दै धेरै युरोपेली धनी वर्गको सम्पत्ति उपनिवेशकालीन दोहनबाट आर्जित भएको जनाएको छ । भारतीय माक्र्सवादी अर्थशास्त्रीद्वय प्रभात र उत्सा पट्नायकको अध्ययन उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनले सन् १७६५ देखि सन् १९०० सम्म बेलायतले भारतबाट ६४० खर्ब ८२ अर्ब डलर दोहन गरेको उल्लेख गरेको छ, जसको आधाभन्दा बढी हिस्सा बेलायतको शीर्ष १० प्रतिशत धनाढ्यले लिएका थिए र एक सय ७० खर्ब डलर शीर्ष एक प्रतिशत धनाढ्यमा पुगेको थियो । सन् १८२५ देखि सन् १९४७ सम्म बेलायत र फ्रान्सले मात्र अफ्रिकाबाट २० खर्ब ४० अर्ब डलरबराबर वस्तुको दोहन गरेका थिए । बेल्जियम र जर्मनीजस्ता अन्य युरोपेली शक्तिले पनि अफ्रिकाबाट यसरी नै अर्बाैं डलर दोहन गरेका थिए ।

विकासोन्मुख मुलुकहरू (ग्लोबल साउथ, दक्षिणी गोलाद्र्ध) बाट दोहन आज पनि जारी छ । सन् २०२३ मा उत्तरी गोलाद्र्धले वित्तीय प्रणालीमार्फत नौ खर्ब २१ अर्ब डलर झिकेको छ, जुन दक्षिणी गोलाद्र्धका देशलाई दिइएको सहयोगको चार गुणाले बढी हो । अक्सफामले ग्लोबल उत्तरी र दक्षिणी गोलाद्र्धबिचको ९५ प्रतिशत पारिश्रमिक अन्तरलाई पनि उजागर गरेको छ ।

उपनिवेशवादी शोषणले आर्थिक निर्भरता र अविकासका चक्र सिर्जना गरेको छ । उत्तरी गोलाद्र्धले भारतजस्ता उपनिवेशको श्रम र स्रोतको दोहन गर्दै लाभ उठाएको थियो भने दक्षिणी गोलाद्र्ध गरिबी र गतिहीनताको सामना गर्दै थियो । विश्वको २० प्रतिशत जनसंख्या भएका उत्तरी गोलाद्र्धमा अर्बपतिको ७७ प्रतिशत सम्पत्ति छ र त्यहाँ ६८ प्रतिशत अर्बपति बसोवास गर्छन् । यता दक्षिणी गोलाद्र्धले ठुलो मात्रामा उद्योगविहीनता र गरिबी व्यहोरिरहेको छ । उदाहरणका लागि भारतमा उपनिवेशकालीन शोषणले विशाल उद्योगविहीनता ल्यायो र यसको विश्वव्यापी औद्योगिक उत्पादनमा हिस्सेदारी सन् १७५० मा २४ प्रतिशतबाट सन् १९०० सम्म दुई प्रतिशतमा झरेको थियो । बाह्य ऋणको निर्भरताका कारण न्यून एवं मध्यम आय भएका देशले आफ्नो राष्ट्रिय बजेटको आधा हिस्सा ऋण भुक्तानीमा खर्च गर्न बाध्य छन् । सन् १९७० देखि २०२३ सम्म दक्षिणी गोलाद्र्धले ३३ खर्ब डलर भुक्तानी गरेको छ, जुन त्यहाँको स्वास्थ्य र शिक्षा खर्चभन्दा धेरै हो ।

अक्सफामको प्रतिवेदनले आजको अधिकांश पर्यावरणीय र जलवायु समस्या उपनिवेशकालीन नीतिबाट उत्पन्न भएको जनाएको छ र दक्षिणी गोलाद्र्धले जलवायु संकटका प्रभाव उत्तरी गोलाद्र्धभन्दा बढी व्यहोरिरहेको छ । विश्व व्यापार संगठन र विश्व बैंकजस्ता वैश्विक संस्थाले उत्तरी गोलाद्र्धका हितलाई प्राथमिकता दिँदै असमानता बढाउँदै आएको दाबी गरेको छ अर्थात् यी संस्थाका संरचना अन्यायपूर्ण रहेको र यसले सारा विश्वको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

प्रतिवेदनले बढ्दो असमानताविरुद्ध लड्न धनाढ्यमाथि कर निर्धारण, जसमा पुस्तैनी सम्पत्ति कर पनि लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ । र, विश्वभरका करछुट आश्रयस्थल (हेभेन) उन्मूलन गर्नुपर्ने सल्लाह दिएको छ । यसले अत्यन्त विपन्न राष्ट्रको ऋण माफी, आइएमएफ, विश्व बैंक र राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा मतदान अधिकारको पुनर्गठन र औपनिवेशिक लुट एवं दोहनबाट प्रभावित समाजलाई पूर्वउपनिवेश शक्तिबाट क्षतिपूर्ति दिनका लागि पनि आवाज उठाएको छ ।

(रहमान पिपुल्स डिस्प्याचका पत्रकार हुन्)
पिपुल्स डिस्प्याचबाट