कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका पूर्वमहानिर्देशक फणीन्द्रमणि पोखरेललाई ३ प्रश्न

कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न किन नसकिएको होला ?
हामीकहाँ एउटै प्रकृतिको कामको जिम्मेवारी फरक–फरक निकायलाई दिइएको छ । अवैध गाडी लिलामीको अधिकार भन्सार, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत विभिन्न निकायलाई पनि दिइएको छ । अदालतको पनि अलग्गै फैसला कार्यान्वयन विभाग छ । कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको दफा ३८ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसुरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का, नियन्त्रण तथा जफतसम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐनबमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ । त्यसअनुसार कसुरजन्य सम्पत्ति विभाग पनि गठन भएको छ । तर, जिम्मेवार निकायहरूमा आफ्नो काम अरूलाई किन दिने भन्ने ‘माइन्डसेट’ देखिन्छ । म आफैँ विभागमा हुँदा हामीलाई काम भएन, काम गर्न दिनुस् भनेर धेरैतिर धाएँ, पत्राचार पनि गरेँ । तर सुनुवाइ कतैबाट भएन । त्यसैले, फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । 

सुशासनमा कमजोर हुँदा शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिम कति छ ?
यसले देशमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । फैसला आउनु नै सुशासन होइन । फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म सुशासन कायम भएको मानिन्न । तर, यहाँ छिटो फैसलाका लागि दबाब दिने नागरिक समाजको पनि कार्यान्वयनमा दबाब पुगेन । सायद, त्यहाँ पनि आग्रह पूर्वाग्रहले काम गरेको हुन सक्छ । सुशासनमा कमजोर देखिएमा देश फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्न पनि बेर छैन । 

के गर्‍यो भने फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त ?
घरजग्गा जफतसम्बन्धी कार्यविधि बनेको भए पनि त्यसमा छलफल गरी पारित गर्न बाँकी छ । विभागलाई सशक्त बनाई सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्छ । कार्यविधि बनेको अवस्थामा त्यसमा टेकेर काम गर्न कर्मचारीले पनि डराउनुहुन्न ।