- वि.सं २o८१ मङ्सिर २४ सोमबार
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसामु ‘जलवायु न्याय’को माग गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा असर परेको भन्दै क्षतिपूर्तिको मागसहित ‘जलवायु न्याय’को माग गरेकी हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरबारे यथार्थ दर्शाउँदै उनले जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस्) को माग गरेकी हुन्।
विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको असरका साथै यसका कारण नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका विषयमा केन्द्रित रही मन्त्री डा. देउवाले उक्त अदालतमा नेपालको धारणा राखेकी हुन्।
सो अदालतको सुनुवाइका क्रममा उनले नेपाल दोहोरो मारमा परेको दृष्टान्त पेस गर्दै भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तनका कारकमा नेपालको योगदान अति नगण्य छ, तर पनि अहिले हामी जलवायुजन्य संकटसँग जुध्न आवश्यक स्रोतको अभाव झेलिरहेका छौँ। त्यसैले हामी दोहोरो मारमा परेका छौँ।’
नेपालका उच्च पहाड र हिमालहरूले प्राकृतिक रूपमा जलवायु सन्तुलन कायम गर्दै आएका तथा यहाँका नदीहरूको स्रोत हिमाल रहेको र यही नदी स्थानीय बासिन्दाको पानीको स्रोत रहेकामा अहिले तिनै हिमाल कालापत्थरमा परिणत भइरहँदा यो नै प्राकृतिक विपत्तिको कारण बनेको उनले बताइन्।
इसिमोडको हालैको एक अध्ययनले अहिलेकै अनुपातमा हिउँ पग्लिँदै जाने हो भने हिन्द कुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरूले यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हाल विद्यमान अवस्थाको ८० प्रतिशतसम्म हिउँ गुमाउने देखाएको दृष्टान्त पेस गर्दै मन्त्री डा. देउवाले यसका कारण उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा बाढीपहिरोका साथै अन्य पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या थप बढ्ने खतरा रहेको बताइन्।
उनले नेपालको संवेदनशीलतालाई संकेत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२३ को अक्टोबरमा नेपालको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै नेपालले जलवायु संकट ज्यादै नराम्रोसँग भोगिरहेको बताएको पनि मन्त्री डा. देउवाले स्मरण गराइन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको आदेशअनुसार सो अदालतले अहिले विश्वका एक सयभन्दा बढी देशसँग जलवायु न्यायका लागि सुनुवाइ गरी सुझाव लिइरहेको छ। सोहीबमोजिम नेपालले पनि आज जलवायु न्याय माग्दै आफ्नो दाबी पेस गरेको हो।
