मुख्य समाचार

एग्रो पुलिङ कार्यक्रम सुरु गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका 

काठमाडौं महानगरपालिकाले एग्रो पुलिङ कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ। अन्य पालिका र साझेदारसँगको सहकार्यमा महानगरवासीलाई गुणस्तरीय, स्वच्छ, ताजा खाद्यान्न तथा कृषिजन्य उत्पादन उचित मूल्यमा बिक्री-वितरण गर्ने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको हो। 

आइतबार बसेको महानगरपालिकाको ३७औँ कार्यपालिका बैठकले ‘एग्रो पुलिङ कार्यविधि’  स्वीकृत गरेको हो। मेयर बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उपाध्यक्ष एवं महानगरपालिका उपप्रमुख सुनिता डंगोल, सचिव एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँसहित कार्यपालिका सदस्यहरू बैठकमा सहभागी थिए। 

एग्रो पुलिङ महानगरपालिकाको स्वर्णिम योजना भएको बताइएको छ। स्वीकृत कार्यविधिअनुसार महानगरपालिकाले कृषि उत्पादनका पकेट क्षेत्र पहिचान गरिएका स्थानीय तहसँग अर्गानिक खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने र वितरणका लागि महानगरपालिकाभित्रका कृषि सहकारी वा कम्पनीसँग सम्झौता गर्नेछ। महानगरपालिका आफैँले कम्पनी खोल्न सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ।

'उत्पादकले गुणस्तरीय खाद्यान्न उत्पादन गर्ने, गुणस्तर परीक्षण गर्ने र महानगरपालिकामा भएको वितरकसम्म ढुवानी गर्नेछ। उत्पादन, प्रशोधन तथा ढुवानीमा लाग्ने खर्च सम्बन्धित पालिकाले स्वीकृत गरेको दरमा गर्नुपर्नेछ' कार्यविधिमा उल्लेख छ। त्यस्ता स्थानीय तह तथा साझेदारलाई महानगरपालिकाले प्रविधि, अनुदान, जनशक्ति र भौतिक सामान सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।   

कार्यविधिमा पकेट क्षेत्रमा उत्पादन हुने वस्तुलाई विभिन्न ८ समूहमा बाँडिएको छ। त्यस समूहमा गुण मिल्ने अन्य खाद्यवस्तु समावेश हुन सक्ने व्यवस्था छ। यसअनुसार चामल, गहुँ, मकै, कोदो फापर एउटा समूहमा छन्। मास, मुसुरो, रहर र मुङ दाल दोस्रो समूहमा छन्। 

तेस्रो समूहमा सिमी, भटमास, गहत र बोडी राखिएको छ। आलु, तरुल, पिँडालुजस्ता खाद्यान्न चौथो समूहमा छन्। लसुन, प्याज, अदुवा, बेसार, खुर्सानी, टिमुर पाँचौँ समूहमा छन्। छैटौँ समूहमा तेल, घिउ र दुग्धजन्य पदार्थ छन्। माछा, अन्डा, कुखुरा, खसी र राँगाको मासु सातौँ समूहमा छन्। मौसमी हरियो तरकारी र फलफूल आठौँ समूहमा राखिएको छ। यी खाद्यान्न उत्पादन हुने ठाउँ पकेट क्षेत्र हुन सक्नेछन्। 

वितरकले महानगरपालिकाले स्वीकृत गरेको दररेटमा सामान बिक्री-वितरण गर्नुपर्नेछ। खाद्यान्न भण्डारण गर्ने, गुणस्तर परीक्षण गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, लेबलिङ गर्ने र बिक्री-वितरण गर्ने काम वितरकको जिम्मेवारी हुने उल्लेख छ। यसबाट किसानहरूले उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले गुणस्तरीय खाद्यान्न प्राप्त गर्ने अवस्था सुनिश्चित हुने महानगरको दाबी छ। 

यसको व्यवस्थापन गर्न सहकारी, कृषि तथा पशुपन्छी समितिका संयोजकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गर्न लागिएको छ।